अत्यासको अन्त्य र अदालतसँगको आशा
देश फेरि एकपटक राजनीतिक अत्यासको सुरुङ्मा फसेको छ । यसो भनौं, राजनीतिक अत्यासको सुरुङमा फसाइएको छ । महामारीले कक्रक्क पारेर अँठ्याएका बेला नागरिकलाई ओखतीमूलो र ‘म छु नि !’ भन्ने ढाडस होइन‚ निस्सासिँदो सकस र दिक्दारी थपिएको छ । कोरोना भाइरसले व्यक्तिको श्वासप्रश्वासमा गरेको जस्तै संक्रमण देशको श्वासप्रश्वास मानिएको व्यवस्थाको श्वासप्रस्वासमै देखिएको छ ।
र, यो अत्यासको मूख्य आयोजक बनेका छन्– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । प्रधानमन्त्री नै अत्यासको आयोजक बन्नु खतरनाक कुरा हो ।
छँदाखाँदाको बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीलाई देश कोभिडको महामारीमा दिन दुगुना रात चौगुनाका दरले फसिरहेका बेला संसदमा विश्वासको मत लिने लहड चल्छ भने, ३० दिनभित्र विश्वासको मत सिद्ध गर्ने संवैधानिक शर्तसहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको सात दिन नबित्दै सरकार चलाउन ‘दिक्दारी’ लाग्छ भने‚ अनि अनेकौं बहानामा घुमाइफिराई फेरि संसद विघटन गरिन्छ भने यो केवल परिणामको कुरामा मात्र सीमित हुँदैन । यसभित्रको नियतको पनि निदान गरिनुपर्छ । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको नियत स्पष्टै देखिन्छ । यसअघि आफैँले गरेको विघटन जायज थियो भन्ने पुष्टि गराउन उनी फेरि घुमाउरो बाटोबाट हिँडेको पुष्टि गर्ने यथेष्ट दशीहरू छन् ।
र यो नियतको निदानसहित अत्यास अन्त्यको कानुनी उपचार गर्ने जिम्मेवारी फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालतको काँधमा पुगेको छ ।
आम नागरिकको आँखाले हेर्दा, महामारीले भकाभक ढलिरहेका बेला मानवीय हिसाबले पनि यो राजनीतिक किचलो गर्ने बेला थियो र ? यसअघि महामारीलाई मजाक बनाएकोमा माफी माग्दै सर्वपक्षीय सहकार्य गर्ने, देश विदेशमा सहयोगका लागि निकाय र नियोगहरू परिचालन गर्नुपर्नेमा बेला न कुबेला सत्ता समीकरणको सुके लुतो किन कन्याउनुपरेको हो ? यो बुझेर बुझिनसक्नु छ ।
मै सर्वैसर्वा हुँ भन्ने अहम्ले ग्रस्त प्रधानमन्त्री ओलीमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपनभन्दा पनि मैले गरेका हरकुरा सही हुन् भन्ने लिँडेढिपी बढी देखिन्छ । यसलाई पुष्टि गर्न उनी जे पनि भन्दिन्छन्, जस्तो पनि तर्क वा दाबी गर्न लाज मान्दैनन् भन्ने अनेकौं प्रमाण छन् । कसैप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने, तर लोकतन्त्र भन्न पनि नछाड्ने अचम्मको मनोदशामा देखिन्छ उनमा ।
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको त्यसबेलाको र अहिलेको मनसुवा पूरा गर्नमा राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका पनि आलोच्य र शंकास्पद रह्यो नै । यसपटक त यतिसम्म गर्न पनि राष्ट्रपति भण्डारी तयार भइन् कि– देशमा प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि निवदेन माग भयो । जुन, केसम्म हुने रहेछ वा गरिने रहेछ भन्ने उदाहरणका रुपमा रहनेछ‚ शायद पछिसम्मै । ‘प्रक्रिया’ नामको एक चरणको कर्मकाण्ड सकेपछि नागरिक प्रतिनिधित्वको सर्वोच्च थलोको घाँटी निमोठियो र श्वासप्रश्वास बन्द गरिदिएको घोषणा गरियो । यो बेलामा त संसदसँग महामारी नियन्त्रणका उपायबारे परामर्श र सहयोग पो लिनुपर्ने होइन र ? कम्तिमा यो विषय विवादित बन्न सक्छ भन्ने आकलन भएपछि थप सल्लाह, परामर्श र विमर्शबिनै आधारातमा सही गर्न राष्ट्रपतिको हतारो आलोचनायोग्य छ ।
यस्तो बेला गर्नुपर्ने के थियो ? यो नागरिकले सिकाउने कुरै होइन । अझ हाम्राजस्ता सर्वज्ञाता प्रधानमन्त्री र हाराहारीका सल्लाहकार भएको देशमा त यो भन्नुपर्ने कुरा थिएन । तर, नागरिक अक्सिजन, भेन्टिलेटर, शय्या, खोप भनेर बिलौना गर्दै गर्दा देशमा बहुमत, अल्पमत, हस्ताक्षर कसलाई हटाउने वा थमाउने भन्ने कुरामा दलहरु र नेताहरु व्यस्तमात्र होइनन् अति व्यस्त रहे वा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसले आम नागरिकसामु फेरि एकपटक राजनीति रद्दी कुरा हो र यसमा जे पनि सम्भव छ भन्ने बुझाएको छ । राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको दूरगामी प्रभाव पर्नेछ ।
यसैपनि संसदमा उपस्थित हुन‚ प्रश्नको जवाफ दिन वा छलफलमा सहभागी हुनुभन्दा संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन, आफू अनुकूल प्रावधान राख्न र व्याख्या गर्न मन पराउने प्रधानमन्त्री ओलीको बानीमा विराम लागेन ।
संसद नै भङ्ग गरेपछि पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । एकातिर उनी र उनकै दलका कारण यतिका समयसम्म रोकिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक थन्क्याएरै अध्यादेश जारी गरियो । हिजो आफैँले फिटिक्कै सुन्न नचाहेको र संसदीय समितिबाट पारित भएको १ वर्ष हुनलाग्दा पनि संसदमा नपठाइएको विधेयक अहिले सत्ता जोगाउने अस्त्रका रुपमा ल्याइएको छ । त्यसअघि, उनले प्रधानमन्त्रीको शपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । जसमा आफूले मनमौजी रुपमा उल्लेख नगरेको शब्दावली नै हटाउने काममात्र गरेनन्‚ यसअघि भएपनि सपथ लिइसकेको भए ‘फेरि लिनु नपर्ने’ प्रावधानसमेत समेटे । यसको मतलब हो, मैले जे गरें‚ जसो गरें त्यो जायज हो । मेरो काममा प्रश्न उठाउने, खोट लगाउने वा प्रश्न गर्ने को ?
कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै विकल्पै नभएको भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । यसको परख त अब अदालतले गर्ने नै छ । तर, अस्ति प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेदेखि अहिले प्रतिनिधिसभा फेरि भङ्ग गरेकोसम्म प्रधानमन्त्री ओलीका कृत्य हेर्दा उनी आफूले यसअघि गरेको विघटन जायज थियो भन्ने पुष्टि गर्न तल्लीन रहेको देखिन्छ । अन्यथा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने वा विपक्षीले बहुमत पुर्याउन सक्ने छेकछन्द कहिँ कतै नदेखिएका बेला उनी अचानक विश्वासको मत लिने ‘मूड’मा पुग्ने थिएनन् । फेरि प्रधामन्त्रीको शपथ लिइसकेपछि हप्तादिन नबित्दै पुनः प्रधानमन्त्री खोज्ने अर्को प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने थिएनन् । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने उनी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति मोह राख्थे भने आफू अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिन्थे वा उनैले भनेजस्तो सरकार चलाउन मनै नभएको भए वा वाक्क लागेको भए दोस्रो पुस्ताका कसैलाई अघि बढाउन सक्ने विकल्प अपनाउथे । अझ महत्वपूर्ण कुरा त एकछिन अघिसम्म मसँग बहुमत छैन भन्दै केहीबेरमा मेरो बहुमत पुग्ने भयो भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय जाने थिएनन् ।
खैर, अब संसद विघटनको विषय फेरि एकपटक न्यायिक निरुपणका लागि न्यायालयमा प्रवेश गरेको छ । यो विघटन असंवैधानिक रहेको लगायतका विभिन्न दाबीसहित साढे २ दर्जन रिट सर्वोच्चमा परेका छन् । आवश्यक सुनुवाईलगायत प्रकृयापछि यसको निरुपण हुने नै छ । के गरिएको हो ? यसमा नियत के देखियो ? संसद विघटन नगरी नहुने बाध्यता आइलागेको हो कि यो निम्त्याइएको हो ? यावत् प्रश्नहरुमाथि पर्याप्त वहश र पैरवीपछि छिनोफानो गरिने नै छ ।
यसपटक सर्वोच्चको फैसलाले कम्तिमा संसद विघटन‚ नयाँ सरकार गठनलगायत विषयका अन्यौल हटाउन सहयोग गर्नेछ । र यस्तो नजीर बनाउन जरुरी छ कि फेरि कुनै शासकले आफ्नो तजबिजमा यस्तै अत्यास फेरि निम्त्याउन नपाओस् । फेरि एकपटक यो राजनीतिक अत्यासको अन्त्यका लागि नागरिक अदालतको आशा र भरोसामा बस्नुपरेको छ । र, आशा गर्नुको विकल्प के छ र ?
