विज्ञसँग सभामुख : संसद् जीवितै रहेको निष्कर्ष

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानविद् र न्यायिक क्षेत्रका जानकारहरुसँग छलफल गरेका छन् । बिहीबार भएकाे छलफलमा सहभागि सबैजसाेले सभामुखलाई संसद् जीवितै रहेको सुझाउँदै अविलम्ब संसद् अधिवेशन बोलाउन सुझाब दिएका छन् ।

बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् शम्भु थापाले संविधान सभाले बनाएको संविधानले कुनै पनि हालतमा नमर्ने तर्क गरे । ‘केही संशोधन गर्नुपरे संसद्मै जानुपर्छ,’ थापाले भने— ‘किचेनमा बसेर राष्ट्रपतिले संविधानमाथि जे गर्नु भएको छ, यो लज्जाजनक छ । संविधान उल्लघंन गरेकामा राष्ट्रपतिलाइ महाअभियोग लगाउनुपर्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई दण्डको भागीदार बनाउनुपर्छ । संसदलाई क्रियाशील गर्ने हो भने सांसदहरुले हामी जीवित छौं भन्नुपर्यो । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । संविधानको उल्लघंनको अनुपातमा ‘एक्सन’ पनि लिनुपर्छ । टिप्पणी मात्रै गरेर हुँदैन । टिप्पणी गरेर लाज लाग्नेलाई पो टिप्पणी गर्ने हो ।’

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले संसद् अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै बोलाउनुपर्ने अड्चन नभएको बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलालाई उद्धृत गर्दै, धारा १०३ (२)लाई उद्धृत गर्दै सभामुखले अविलम्ब अधिवेशन आह्वान गर्नको लागि सिफारिस गर्नुपर्छ,’ संविधानविद् भट्टराईले भने ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसद् विघटन हुनुमा संसद् पनि धेरथाेर जिम्मेवार रहेको तर्क गरे ।  ‘गएका दिनमा आजको दिन आउनुमा खाली प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मात्रै जिम्मेवार छैनन् भन्ने लाग्छ । किनकी, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यत्रो जघन्य अपराध गर्दा पनि सिङ्गो संसद् मूकदर्शक बन्यो । प्रतिपक्षी मूकदर्श बन्यो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट यस्तो मान्छे मारेकोभन्दा पनि ठूलो अपराध पटकपटक हुँदा मूकदर्शक बन्नु हुँदैथ्यो’ उनले भने ।

छलफलमा भाग लिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमन श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर खड्का, राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण बिडारीलगायतले पनि संसद् जीवितै रहेको तर्क गरेका थिए ।

सभामुख सापकोटाले भने छलफलबाट आफूलाई निकै सहयोग पुगेको बताएका थिए । ‘नेपाली जनताको एकता, नागरिक समाजको जागरुकतापछि पुनःस्थापित संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न भूमिका खेल्न नपुगेको नै हो । संविधानमा सबै कुरा लेखिएका पनि हुँदैनन् । संविधान राष्ट्रका लागि हो । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखिएर गरिएको हुन्छ । त्यसको व्याख्या, प्रयोग गर्दा राष्ट्रियहितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसारै मैले चल्नुपर्छ । संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले त्यो अधिकार मबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ । संविधानको मर्म र भावनालाई ठीक ढंगले आत्मसाथ गर्ने गरी काम गर्न तयार छु ’ सभामुख सापकाेटाकाे भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते मध्यारातमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि ओली—भण्डारीको कदमविरुद्ध विपक्षी राजनीति दल, कानून/संविधानका जानकार, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरु एउटा कित्तामा उभिएका छन् ।