अर्थमन्त्रालयमा बजेट भाषण, विनियोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी

काठमाडौं । संविधानअनुसार सरकारले १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक अर्थात बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारका अर्थमन्त्रीले संसदमा उक्त बजेट पेश गर्ने (प्रस्तुत गर्ने) व्यवस्था छ । संसदले पारित गरेपछि सरकारले राष्ट्रिपति कहाँ पठाउने र राष्ट्रिपतिले ऐनका रुपमा जारी गर्नुे पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । याे व्यवस्थाअनुसार नै प्रत्येक वर्ष संसदमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि निनियोजन विधेयक अर्थात् बजेट बाचन हुँदै आएको पनि थियो ।

तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ यस पटक देशमा निर्वाचित संसद विघटन गरिएको छ । संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधी निर्वाचन घोषणा समेत गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजेट कसरी आउला भन्ने चासो र चिन्ता आम बनेको छ ।

संसद नरहेको अवस्थामा सरकारले अत्यावश्यक मानेका कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन पाउने व्यवस्था कानुनमै छ । त्यही व्यवस्था अनुसार यस पटकको विनियोजन विधेयक अर्थात् बजेटलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

अर्थमन्त्रालयमा बसेर अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्ने, सरकारी सञ्चार माध्यमहरुले प्रत्यक्ष प्रशासरण गर्ने अनि विनियोजन विधेयक अध्यादेशमार्फत कानुनका रुपमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । तर, इतिहासमै दुर्लभ मानिने यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दलका कतिपय नेता तथा केही पूर्वअर्थमन्त्रीले भने अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुने बताएका छन् । केहीले भने संवैधानिक नै हुने भए पनि निर्वाचन पछि आउने सरकारलाई बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने बजेट पूर्ण बजेट ल्याउनै नहुने बताएका छन् ।

बजेट असंवैधानिक होइन तर भविष्यको सरकारलाई लोड पर्ने गरी ल्याइनु हुँदैन : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अध्यादेशमार्फत बजेट घोषणा भए पनि त्यो असंवैधानिक नहुने बताएका छन् । निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिसकेका अवश्थामा सरकारले ल्याउने बजेटलाई असंवैधानिक भन्न नमिले पनि भविष्यको सरकारलाई दायित्व थोपर्ने गरी बजेट ल्याउनु नहुने मकालु खबरसँग उनले बताए ।

‘संसद विघठनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ, तर सरकारले संसद विघटन भएको र निर्वाचतको मिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेटलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर, आउँदो निर्वाचनपछि यही सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाउँछ भन्ने छैन । त्यसो हुँदा नयाँ सरकारलाई चरम आर्थिक दायित्वहरु सिर्जना गर्ने गरी बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर मैले भनेको छु ।’ बुधबार नै भर्चुअल मिटिङ गरी पूर्वअर्थमन्त्री फोरममा पनि आफूले यी विषय राखेको उनले बताए ।

असंवैधानिक हुन्छ: पूर्वअर्थमन्त्रीडा. रामशरण महत

तर, सोही वैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामहशरण महतले अध्यादेशमार्फत यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु असंवैधानिक नै हुने दाबी गरेका छन् । यो सरकारले संसदमा बहुमत गुमाएको र अदालतमा मुद्दा समेत रहेकोले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउनु नहुने बताए । संविधानले संसदभन्दा बाहिरबाट ल्याइने बजेटको परिकल्पना नै नगरेकोले अध्यादेशमाफर्त ल्याए त्यो असंवैधानिक हुने उनको भनाइ छ ।

वैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले यो सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने हो भने जेठ १५ मै ल्याउनु पर्ने बाध्यता संविधान अनुसार नभएको बताएका छन् । सरकार काम चलाउन रहेकोले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कृष्णबहादुर महराले पनि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताए ।

बजेट ल्याउनै परे चालू खर्चहरु समेट्ने र कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइका लागि बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन् । बजेट ल्याउँदा आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गर्ने तलब–भत्ता बढाउने, कुनै पक्षलाई खुसी पार्ने गरी करका दर र दायरा परिवर्तन गर्ने गरी, दीर्घकालिन महत्वका योजना र परियोजनाहरु समेट्ने गरी पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने उनीहरुको धारणा छ ।

पूर्व प्रमुख निर्याचत आयुक्तहरु– मतदातालाई प्रभाव नपारियोस्

पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि मतदातालाई आफ्नो पक्षमा प्रभावित गर्ने गरी लोकप्रियतालाई मात्रै ध्यान दिएर बजेट नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र कार्यबाहक पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पुराना कार्यक्रमबाहेक चुनावलक्षित कुनै कार्यक्रम नल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

तर, सत्तासीन भइरहन संसदसमेत विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकप्रिय बजेट नल्याउलान् वा काम चालाउन सरकारका रुपमा सरकारी नियमित खर्चहरु मात्रै समेटिएको काम चलाउन अपूर्ण बजेट ल्याउलान् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न् । यस अघि नै धेरै ओटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भनिसकेका छन्– ‘यस पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्ध भत्ता बढ्छ । महिनाको ५ हजार रुपैयाँ पुग्छ । यो घोषणाले धेरैलाई निद्रा नलागे नलागोस् वृद्ध भत्ता बढ्छ ।’

यस्तो घोषणाबाट जेष्ठ नागरिकको मत आफू र आफ्नो दलका लागि सुरक्षित भएको ठानेका प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको तलबका विषयमा कुरा गरेका छैनन् । यद्यपी, कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नै पर्ने बाध्यता यस वर्ष छ । किनभने २ आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छैन । यी बाहेक यस्तै लोकप्रिय कयौं कार्यक्रमहरु सहितको पूर्ण बजेट अध्यादेशकै बाटो भएर आउने करिब पक्कापक्की जस्तै छ । यद्यपी विरोध भने यत्रतत्र सर्वत्र भइरहे नै छ ।