संवैधानिक इजलासको विवाद: के होला आज ? यस्ता छन् विकल्प

कठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि ३० वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबारपनि सुनुवाई हुँदैछ । तर, सुनुवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीसमाथि कानून ब्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि इजलास पुनर्गठन हुनसक्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।

‘न्यायाधीसको निष्पक्षता’ माथि कानून ब्यवसायीले पटकपटक प्रश्न गरेपछि यसअघिका दुई दिनका सुनुवाईमा मुद्दाको मूल विषयमा बहश प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । संवैधानिक इजलासका न्यायाधीसहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई इजलासमा राखिएकोमा रिट निवेदकका पक्षका कानून ब्यवसायीले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

विरोधपछि आइतबारको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रसमशेर राणाले यसबारे न्यायाधीस केसी र श्रेष्ठले नै निर्णय गर्ने बताएका थिए । सोमबार न्यायाधीसहरु श्रेष्ठ र केसीले आफुहरुलाई सवैधानिक इजलासमा बस्न कुनै अप्ठ्यारो नरहेको निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि सोमबार सर्वोच्चमा न्यायाधीसहरुले सामुहिक र बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा सहभागी न्यायाधीसहरुले यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि इजलासमा बसिरहनु शोभनीय नहुने राय दिएपनि यसबारे निर्णय गर्ने मूख्य दायित्व सम्बन्धित ‘श्रीमान्हरु’ कै भएको बताएका छन् । दुवै न्यायाधीसले आफ्नो धारणा मंगलबारको संवैधानिक इजलासमै राख्ने तयारी गरेका छन् ।

• यस्ता छन् बिकल्प

पहिलो- अहिलेकै इजलासलाई निरन्तरता दिने
यसो गर्दा वहशमा कानून ब्यवसायीले फेरि यो विषय उठाउनेछन् । यसले प्रधानन्यायाधीस चालेन्द्रशमसेर जवरालाई पनि नैतिक प्रश्न उठ्नेछ । आइतबारको बहशमा पनि कानून ब्यवसायी र राणाबिच निकैबेर सवालजवाफ भएको थियो । यो विषय लम्बिँदै जाँदा मुद्दाको सुनुवाई पनि प्रभावित हुनेछ ।

दोश्रो- विवादित न्यायाधीसहरुले इजलास छोड्ने
न्यायाधीसको निष्पक्षतामाथि जोडिएर वा स्वार्थ मिल्ने कारण देखाएर विवाद आइसकेपछि इजलास छा्ड्ने कुरालाई कानूनी र नैतिक रुपमा सहि मानिन्छ । अघिल्लो पटकको संवैधानिक इजलासमा हरिकृष्ण कार्कीमाथि पनि यस्तै प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । यसो भएमा प्रधानन्यायाधीस राणाले रोष्टरमा रहेकामध्येबाट २ जना न्यायाधीस थप्नेछन् र इजलास पुनर्गठन गर्नेछन् ।

तेश्रो- अन्य दुई न्यायाधीसले इजलास छोड्ने
इजलासका न्यायाधीसको बारेमा प्रश्न उठेपछि इजलास पुनर्गठन गर्ने दायित्व मूख्य रुपमा प्रधानन्यायाधीसकै रहने भएपनि अहिले प्रधानन्यायाधीस राणाले त्यसो नगर्ने देखिएपछि इजलासका अरु दुई न्यायाधीसमाथि पनि नैतिक दबाब बढेको छ । उनीहरुले विवाद भइसकेपछि श्रेष्ठ र केसीले इजलास छोड्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुने राय पनि दिइसकेका छन् ।

तर श्रेष्ठ र केसीले हामीहरु बस्दा मुद्दामा फरक नपर्ने बताएपछि इजलासका अन्य न्यायाधीहरु दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईबारे पनि नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ । सर्वोच्चमा सोमबार भएको न्यायाधीसहरुको बैठकमा श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछोड्ने हो भने कार्की र भट्टराई इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने राय पनि दिइएको सर्वोच्च उच्च श्रोतले बताएको छ ।

यसो भयो भने प्रधानन्यायाधीस राणासहित बाँकी तीनैजना न्यायाधीसलाई नैतिक दबाब बढ्नेछ । यस्तो बेलामा इजलास नै पुनर्गठन गर्नुपर्ने दबाब हुनेछ ।

चौथो- इजलास पुनर्गठन
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीसहरुमाथि प्रश्न उठेपछि इजलास पुनर्गठन हुने सम्भावना पनि छ । तर सोमबार बेलुकासम्म प्रधानन्यायाधीस यसो गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । राणाले आइतबारको इजलासमा यसबारे निर्णय गर्न केसी र श्रेष्ठलाई नै जिम्मा दिएपनि सोमबार ‘उहाँहरु इजलासमा बस्नुहुन्छ’ भनेकाले शंका झनै बढाएको न्यायाधीसहरुले बताएका छन् ।

तर, यदि न्यायाधीसहरु कार्की र भट्टराईले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेभने प्रधानन्यायाधीस राणा चर्को नैतिक दबाबमा पर्नेछन् । प्रधानन्यायाधीस राणाले सूचीमा रहेका १३ जना न्यायाधीसमध्येबाट आफ्नो नेतृत्वमा बाँकी चारजना न्यायाधीस राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्नेछन् । सामान्यतया यसरी इजलास गठन गर्दा बरिष्ठतालाई आधार मानिनुपर्ने भएपनि प्रधानन्यायाधीस राणाले त्यसो नगरेको भनेर यसअघि पनि विवाद भएको थियो ।

रोष्टरमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, टंकबहादुर मोक्तान विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।

सोमबार सर्वोच्चमा विवाद भएका न्यायाधीसहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठबाहेकका न्यायाधीसहरुले छलफल गरेका थिए । न्यायाधीसहरुको छलफलमा पहिलो, श्रेष्ठ र केसीले आफै छोड्नुपर्ने, दोश्रो न्यायाधीस कार्की र भट्टराईले बोल्नुपर्ने र मात्र आफुहरुलाई बोल्न सहज हुने न्यायाधीसहरुले राय दिएका थिए । सोमबार नै संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीसहरुबिच पनि यसबारेमा छलफल भएको थियो ।

यसअघि तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा सम्बन्धि विवादमा न्यायाधीस बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको एकता नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो फैसला पुनरावलोकन गर्न परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीस राणासहित न्यायाधीसहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुँगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नरहेको भन्दै अघिल्लो फैसला नै स्वीकार गरेको थियो ।

यो विषय अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएको र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयसँग पनि प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा सम्बन्धित रहेकाले त्यो फैसला र अनुमोदनमा संलग्न भएका न्यायाधीसहरु श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासमा हुँदा न्यायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै कानून ब्यवसायीले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।