बाँच्नै नपुग्ने ज्याला, कसरी हुन्छन् अनुहार उज्याला !

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब समायोजन गरेको छ । सबै कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा यथावत् रहने गरी २ हजारका दरले तलब थप गरी तलब सुविधा समायोजन गरेको हो । आउँदाे साउन महिनादेखि निजामति कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो तहको मख्य सचिवको तलब ६७ हजार १ सय ३६ रुपैयाँ हुँदैछ । मध्यम तहका शाखा अधिकृतको तलब ३७ हजार ९ सय ९० रुपैया पुग्ने भएको छ । तर, सबैभन्दा तल्लो तहको खरिदार पदका कर्मचारीको तलब २८ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । अझ मजदुरको कुरा गर्ने हो भने त आगामी वर्षको साउनदेखि बल्ल मासिक १५ हजार ५० रुपैयाँ ज्याला न्युनतम पारिश्रमिक निर्धाण समितिले गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी साउन १ गतेदेखि उक्त ज्यालादर लागू हुने बताएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७१ सालको अन्तिममा सार्वजनिक गरेको पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणले प्रत्येक नेपाली परिवारको औषत मासिक खर्च २५ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ हुने देखाएको छ । अर्थात् ६ वर्षअघि नै एउटा परिवारले मासिक झण्डै २६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । यसमध्ये पनि झण्डै २४ हजार रुपैयाँ त दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको खरिदमा खर्च गर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यो वर्षमा मुद्रास्फिती, मूल्यवृद्धिलगायका कारण वस्तु तथा सेवा झनै महँगिएका छन् ।

राज्यका सेवा प्रदायक निकायका जिम्मेवारी बोक्ने, सेवा प्रवाह गर्ने र राज्य सञ्चालनको एक अंग बनेर राज्य संञ्चालन गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीले पाउने महिनाको २८ हजार ६ सय रुपैयाँले उक्त कर्मचारीको परिवारको जीविकोपार्जन हुन सक्दैन ।

एउटा मध्यम आकारको अर्थात् ४ जनाको परिवारलाई काठमाडौं उपत्यका लगायत ठूला शहरी क्षेत्रमा गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पनि मासिक औषत करिब ५० हजार रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका रोजगारी सम्भावना भएका मुख्य सहरी क्षेत्रका घरधनीले एउटा कोठाको भाडा प्रतिमहिना ५ देखि ७ हजार लिन थालिसकिएका छन् । दुई बालबालिका भएकाे परिवार भए उनीहरुकाे अध्ययनका लागि १० देखि १५ हजार, स्वास्थ्य उपचारमा मासिक २ हजार, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मासिक १० देखि १५ हजार, लत्ता कपडा, चाडवाडका दायित्वहरू निर्वाहलगायतका लागि मासिक ५ हजार र भैपरी आउने खर्चका लागि मासिक ५ हजार छुट्याउँदा पनि ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च आउने देखिन्छ ।

तर, महिनामा २८ हजार पाउने खरिददारले मासिक ५० हजारको दायित्व उठाउनुपर्ने छ । यसका लागि ‘अतिरिक्त कमाई’को बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था आउन पुग्छ । अतिरिक्त कमाईको बाटो सँधै वैधानिक मात्रै हुँदैन । कानुनले वर्जित गरेको भ्रष्टाचारजन्य अवैध आर्जनको बाटो कर्मचारीले पहिल्याउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्ता कारणले पनि भ्रष्टाचार बढाउने सम्भावना रहन्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन सक्दैन ।

मजदुरको झनै बेहाल

संगठित तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजुदरको न्युनतम पारिश्रमिक सरकारले आउँदो साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी मासिक १५ हजार ५० रुपैयाँ तोकेको छ । दुई वर्षअघि २०७६ साउनदेखि सरकारले लागू गरेको मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ वृद्धि गरी त्यति तलब बनाएको हो । त्यस्तै साउनदेखि दैनिक ५ सय ७७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ७७ रुपैयाँ ज्याला निर्धारण गरेको छ ।
यति थोरै ज्यालामा काम गर्नुपर्ने मजुदरले परिवारको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिकलगायत कादायित्व निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । तर, कोरोनामा कालमा सरकारले मजदुरको ज्याला बढाएको भन्दै रोजगारदाता संघसंस्था र उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् ।

आबास र शिक्षा स्वास्थ्यको दायित्व सरकारको होइन ?

यदि आम नेपालीको आवासको व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको दायित्व सरकारले लिने हो भने हालको तलबमा पनि गुजारा चलाउन सक्ने थियो । सरकारले भनेजस्तै आम नेपालीको मुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउने थियो । अथवा कर्मचारीले ‘मुस्कान सहितको सेवा’ प्रवाह गर्ने सक्ने वातावरण बन्थ्यो । तर, त्यस्तो छैन । गुणस्तरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्न सकेको छैन । मजुदरका छोराछोरीले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने र आर्थिक हैसियत बलियो भएकाहरुका छोराछोरीले निजी विद्यालयमा पढ्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालको सेवा मजदुर वा निम्न आर्थिक हैसियतका लागि तथा ठूला र राम्रा निजी अस्पताका सेवा पैसावाललाई भने जस्तै भएको छ । त्यस्तै, जिन्दगीभर परिश्रम गरेर कमाउँदा पनि आफ्नै घरमा बस्ने पाउने अवस्था कयौं मजुदरको छैन । यी सबै दायित्व व्यक्ति स्वयंले लिनु पर्ने हो भने तलब तथा सेवा सुविधा उच्च स्तरको चाहिन्छ । सरकारले लिइदिने हो भने हालकै सेवा सुविधाले पनि काम चल्न सक्छ ।

आशालाग्दो घोषणा ‘पे कमिसन’

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थीक वर्षको बजेटमा गरेको एउटा आशालाग्दो घोषणा ‘पे कमिसन’ हो । मन्त्री पौडेलले बजेट बक्तब्यकाे ४१२ नम्बर बुँदामा भनेका छन्– ‘राष्ट्र सेकको तलबमान एवं अन्य सेवा सुविधालाई दक्षिण एसियाका अन्य मुलकसँग तादाम्यता कायम गर्न तलबमान सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित पे कमिशन गठन गरिने छ ।’ कार्यान्वयन हुन सके यो कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा समायोजन तथा व्यवस्थापनमा यो एउटा महत्वपूर्ण काम हुन सक्ने देखिएको छ ।

तर, सरकारले निजामति कर्मचारीलाई अन्य सेवाका कर्मचारीको तुलनामा बढी सुविधाको घोषणा गरेको देखिएको छ । जस्तो १० लाख रुपैयाँको सामुहिक दुर्घटना विमा, सरकारले प्रिमियम तिर्ने गरी १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा, निजामति अस्पतालको पूर्वाधार विकास, निजामति विद्यालयको स्तरोन्नती, निजामति कर्मचारीका छोराछोरीलाई प्रतिपर्धामार्फत ५ लाखसम्मको छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । १० दिनको पारिश्रमिक वापतको रकम पर्यटन काज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी, शिक्षक भने यो सुविधाबाट बञ्चित हुने देखिएका छन् ।

त्यस्तै सरकारले गठन गर्न लागेको पे कमिशनले दक्षिण एसियाका अन्य देशका मजदुरले पाउने सेवा सुविधा पनि अध्यन गरी सोही अनुसार नेपालका मजदुरलाई व्यवस्था गर्न सके उपयुक्त हुने देखिएको छ । सबै सेवा तथा क्षेत्रमा कार्यरक कर्मचारी तथा श्रमिक तथा मजदुरलाई बिना विभेद तलब तथा सेवा सुविधा निर्वाह गर्न सक्ने गरी समायोजना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

के हो पे कमिसन ?

खास गरी सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता, चाडपर्व खर्च, सेवा, सुविधा, पेन्सनलगायतको अध्ययन गरी वैज्ञानिक रुपमा तलब सुविधा निर्धारणको सिफारिसका लागि ‘पे कमिसन’ बनाएर काम गर्ने चलन छ ।

भारतमा ‘वेतन आयोग’ भनिने गरेको पे कमिसनले सिफारिस गरेअनुसार सरकारले सरकारी कर्मचारीको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने गरेको छ । भारत वृटिश साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै अर्थात् सन् १९४६ देखि नै पे कमिसन गठन हुँदै आएको खास गरी ६ देखि १० वर्षको अन्तरालमा भारतले पे कमिसन गठन गर्दै आएको छ । अन्तिम पटक २०१५ मा सरकारलाई रिपोर्ट बुझाएर ७ औं पे कमिशन खारेज भएपछि फेरी अर्को पे कमिशन गठन भएको छैन ।

भारतको पे कमिशनले छिमेकी तथा विकसित देशका कर्मचारीले पाउने गरेका तलब तथा सेवा सुविधा, आफ्नै देशका निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पाउने गरेको तलब तथा सेवा सुविधाको आधारमा सरकारी कर्मचारीका लागि सेवा सुविधा निर्धारण गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ । विश्वका धेरै देशले राष्ट्रिय रुपमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरेका छन् । यद्यपी, कसैले आयोग बनाएर आयोगको सिफारिसमा गर्छन् भने कसैले समिति वा सरकारी निकायले नै तोक्ने चलन छ ।

नेपालमा भने सरकारी कर्मचारीको तलब निर्धारणकै लागि पे कमिशन बनाउने गरिएको थियो । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाएर क्षेत्रगत रुपमा मजदुर, पत्रकारलगायतको पारीश्रमिक निर्धारण गरिँदै आएको छ । तर, यस वर्षको बजेटले भारतकै जस्तो अभ्यास नेपालका राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब निर्धारणमा गर्न खोजेको देखिएको छ ।