मापदण्ड बनाई २४ घण्टाभित्र राहत उपलब्ध गराउनू

विराटनगर । राहतको लागि आउनेलाई तत्काल छानबिन गरि २४ घण्टाभित्र राहत उपलब्ध गराउन उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय विराटनगर र विराटनगर महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई अभिवक्ता विनोदप्रसाद साह समेतले जाहेर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले राहतको अत्यावश्यक भएकाहरुलाई २४ घण्टाभित्र अनुसन्धान गरि राहत उपलब्ध गराउन भनेको हो ।

प्रदेश सरकार र बिराटनगर महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिँदै उच्चत अदालत विराटनगरले नेपालको संविधानको धारा १४४ (१), उच्च अदालत नियमावली २०७३को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा देहाय अनुसारको कार्य गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा खाद्यान्नलगायतका राहत सामाग्री वितरणको मापदण्ड तर्जुमा, मापदण्ड बमोजिम खाद्यान्न लगायतका राहत सामाग्री पाउनुपर्ने नागरिकहरुको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत लगत संकलन गर्नु भनिएको छ ।

‘लगत संकलनका लागि निश्चित समायावधि दिई सार्वजनिक सुचनाको माध्यामबाट लिखित वा मौखिक रुपमा वा अन्य कुनैपनि संचार माध्यामबाट निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउनु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘राहत पाउन योग्य नागरिकहरुलाई वडा कार्यालयमार्फत राहत परिचय पत्र उपलब्ध गराउनू ।’ प्रदेश सरकारको सहयाग र समन्वयमा प्रत्यक पालिकामा कोभिड १९ को विपदबाट प्रभावित नागरिकहरुको सेवा प्रयोजनका लागि राहत कोष स्थापना गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘राहत कोषबाट राहत सामाग्री वितरण गर्दा विना भेदभाव पारदर्शी रुपमा वितरण हुन सकोस भन्नका लागि प्रत्यक वडामा सार्बजनिक राहत वितरण केन्द्र स्थापना गर्ने र सोही मार्फत नियमित रुपमा निशुल्क राहत सामाग्री वितरण गर्ने,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘राहत वितरण प्रणालीमा एकद्धार प्रणाली अपनाउनु, प्रत्येक राहत वितरण केन्द्रमा राहत पाउने प्रत्यक नागरिकको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनू ।’

आदेशको माथि उल्लेखित बुँदाहरुमा भनिए बमोजिम लगत तयार गर्न केही समय लाग्ने भएको र त्यसको बीचमा पनि तत्कालै राहत सामाग्रीको आवश्यकता पर्ने स्थिति रहने हुँदा लगत तयार नहुँदै पनि कुनै व्यक्तिले राहत सामाग्री आबश्यक परेको ब्यहोराको अनुरोध प्राप्त भएमा जाँचबुझ गरि २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट आवश्यक राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा लगत संकलन तथा राहत वितरणको कार्यमा कुनै गुनासो रहेमा त्यस्ता गुनासो सुनुवाइको लागि प्रत्येक पालिका तहमा गुनासो सुनुवाईको संयन्त्र स्थापना गर्न भनिएको छ ।

निवेदकको तर्फबाट अभिवक्ता साहले कोभिड १९ को नयाँ भेरियन्ट सहितको संक्रमण फेलिरहेको र महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको अवस्थामा दैनिक ज्याला मजदुरी समेत गर्न नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बाँच्नु पर्ने अवस्थाका नागरिकहरु भोकमरीको समस्याबाट गुज्रनु परेको गत बर्ष राहत विरतण गरिएको भएपनि यो वर्ष कुनैपनि खालको राहत वितरण नगरिएकोले प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाबाट विपद व्यवस्थापनको लागि ऐन जारी गरी राहत सामाग्री वितरणको व्यवस्था सम्बन्धी कुनै त्यस्तो कार्य नगरिएकोले उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गरि अभिवक्ता साहतले निवेदन दिएका थिए ।

उच्च अदालत विराटनगरले राहत सामग्रीका लागि अनुरोध गर्न आउनेलाई तत्काल छानबिन गरी २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन विराटनगर महानगरपालिका र प्रदेश १ सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिस तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधिस राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले राहतका लागि अनुरोध गर्नेलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट उपलब्ध गराउन बुधबार आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक भार गर्ने तथा राहत बितरण अनिवार्य गर्नु पर्ने भएको छ ।

-हेर्नुहोस् अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठ :-