नयाँ बजेटमा शिक्षा क्षेत्र खुसी हुनुपर्ने एउटा पनि कार्यक्रम छैन: प्रा. कोइराला
मकालु खबर
‘यो देशका मन्त्रीहरू किन यति धेरै बकबक गर्छन् ?’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यससँगै बजेटमाथिका टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन् । केहीले बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन सके सकारात्मक छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केहीले यो चुनाव लक्षित भोट तान्ने प्रक्रियामात्र भएको विश्लेषण गरेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटबारे शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको टिप्पणी
यो बजेटमा मैले देखेको एउटा सकारात्मक कुरा भनेको बालविकासका शिक्षक र कर्मचारीको तलवको माग सुनुवाई भएको छ । बालविकासका कर्मचारीको तलब सरकारले १५ हजार पुर्याएको छ । कार्यान्वयन कति हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । अर्को महत्वकांक्षी तर सकारात्मक पक्ष भनेको सबै विद्यालयमा इमेल र इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने कुरा हो । यो सम्भावना छ तर कार्यान्वयन होला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ भने धेरै छैन । यही दुईबाहेक शिक्षा क्षेत्रमा कुनै नयाँ र सकारात्मक कुरा बजेटमा समावेश भएको देखिँदैन । सबै पहिलाकै कुरा उठाइएको छ । मलाई यो देशका मन्त्रीहरू देखेर लाज लाग्छ । यिनिहरू किन यति धेरै बकबक गर्छन् (म बोल्छन् पनि भन्न चाहन्नँ) । पोहोर पनि त्यही कुरा, यो वर्ष पनि त्यही कुरा भएपछि त्यसलाई दोहोर्याएर भनिरहनुपर्दैन । कार्यान्वयन नगरी हरेक साल एउटै कुरा बकबक गर्न लाज लाग्नुपर्ने हो ।
योसँगै अरु दुईओटा फोकटका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । एउटा छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड दिने र अर्को खाजा दिने कार्यक्रम । किनभने छात्राहरुको नाममा पैसा भ्रष्टाचार गर्न त्यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो ।
गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि हेरेर लगानी गर्नेजस्ता सबै पहिलेकै कुरा हुन् । यसलाई दोहोर्याई‚ तेहेर्याई गर्नु भनेको ‘यो मैले नै गरेको हो’ भनेर भ्रम फैलाउने कुरामात्र हो । यस्ता केही काम न काजका कार्यक्रमहरुलाई दोहोर्याइएको छ । राष्ट्रपति विद्यालय सुधार योजना भनेर पोहोरभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ‚ त्यो ठाडै घुस खुवाउने कार्यक्रम हो । आफ्ना कार्यकर्तालाई पाल्ने मेलो हो । यसमा पहिलेका शिक्षामन्त्रीले एउटा लिस्ट बनाए तर अब नयाँ मन्त्री आए‚ लिस्ट फेरियो । नयाँ शिक्षामन्त्रीले अर्को लिस्ट हाले तर राष्ट्रपतिले दिएको लिस्ट भने जस्ताको त्यस्तै राखे । यसरी बेइमानी गरेको ठाउँमा १० अर्ब रकम राख्नु भनेको बेइमानीको हद हो ।
योसँगै अरु दुईओटा फोकटका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । एउटा छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड दिने र अर्को खाजा दिने कार्यक्रम । किनभने छात्राहरुको नाममा पैसा भ्रष्टाचार गर्न त्यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो ।
अर्कातिर विद्यालयले विद्यार्थीलाई नै प्याड बनाउन लगाएर स्कुलभरिका विद्यार्थीलाई पुग्ने भएपछि विद्यार्थीबाट नै खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो । यसो गर्नाले विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग पनि हुन्थ्यो र वातावरणमैत्री पनि हुन्थ्यो । यसरी छात्राको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने र रकम झ्वाम पार्ने बजेटलाई निरन्तरता दिँदा त्यो कत्तिको वातावरणमैत्री छ भन्नेबारे सरकारले सोच्नु पर्दैन ? त्यसमा पुनः प्रयोग गर्ने प्याड बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दैन ? अब अर्बौंको संख्यामा हुने त्यो सेनेटरी प्याड कहाँ लगेर नष्ट गर्ने ? शहरका खोला र नदीहरु त फोहोर थिए नै‚ अब गाउँका सफा खोला र नदीलाई दूषित बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउनेछ ।
जो साँच्चै आर्थिक रुपमा विपन्न छन्‚ तिनीहरुलाई मात्र छानेर आर्थिक सहयोग अथवा खाजाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक थियो । तर यहाँ त खाजाको लोभ देखाएर भोट तान्ने दुर्बुद्धिलाई सरकारले निरन्तरता दिएको देखिन्छ । स्यानिटरी प्याड बनाउने सीपमा उनीहरुलाई लगाउने चेष्टा नै गरिएन ।
अभिभावक आफैंले पनि आफ्ना सन्तानलाई खाजाको व्यवस्था गर्न सक्छन् । अनि यही खाजाको कार्यक्रममा पनि किन यति धेरै विभेद ? प्राइभेट स्कुलको बच्चालाई किन खाजाको व्यवस्था नगर्ने भन्ने कुरा उठेमा के जवाफ दिन्छ सरकारले ? यस्तो बेइमानी गर्नुभन्दा यो काम स्थानीय तहलाई सुम्पिनुपर्ने हो ।
धेरै अभिभावकले आफ्ना छोरीहरुका लागि स्यानिटरी प्याड आफैं किन्दिन वा बनाइदिन सक्छन् । खाजाको प्रबन्ध पनि आफैं गर्न सक्छन् । जो साँच्चै आर्थिक रुपमा विपन्न छन्‚ तिनीहरुलाई मात्र छानेर आर्थिक सहयोग अथवा खाजाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक थियो । तर यहाँ त खाजाको लोभ देखाएर भोट तान्ने दुर्बुद्धिलाई सरकारले निरन्तरता दिएको देखिन्छ । स्यानिटरी प्याड बनाउने सीपमा उनीहरुलाई लगाउने चेष्टा नै गरिएन ।
अर्को एउटा विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न भनेर ८० हजार दिने नयाँ कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । यो नचाहिने वाहियात र फोकटको कार्यक्रम हो, किनभने यो देशमा शिक्षामा चासो राख्ने एकजना पनि मान्छे सरकारमा भएको भए त्यस्तो सिल्ली काम गर्दैनथे । यदि सोच्ने मान्छे भएको भए त्यसको सट्टा देशभरिका विद्यालय र क्याम्पसमा व्यवस्थित ल्याबहरू बनाइदिने थिए । त्यति गराइदिएको भए विद्यार्थीले आफ्नो हिसाबले प्रयोगात्माक शिक्षा हासिल गर्न सक्थे । त्यसो गर्नुभन्दा सरकारको एक सय दिने रोजगारी भन्ने नौटङ्की कार्यक्रममा सहभागी गराएर विद्यार्थीलाई रकम जुटाउन लगाएर ल्यापटप कर्जा तिर्न लगाएको भए हुन्थ्यो । त्यसले अपनत्व पनि हुन्थ्यो होला । विद्यार्थीको नाममात्र लिएर करोडौं रुपैयाँ हाल्ने अर्को वाहियात कार्यक्रम सरकारले ल्यायो ।
अर्को कुरा सरकारले जुन किसिमको गफ र झुठ बोल्ने काम गरेका छन्‚ यसले गर्दा राजनीतिज्ञ भनेका महागफाडीमात्र हुन् भन्दा फरक पर्दैन । विगतमा कांग्रेस, माओवादीले पनि यही दशा गरेका थिए र अहिलेको सरकारको पनि त्यही अनुहार छर्लङ्ग भइसकेको छ । पहिलेका महाझुठाहरूले पनि शिक्षामा २० प्रतीशत लगानी सरकारले गर्नुपर्छ भनेका हुन् तर आफू सरकारमा हुँदा बढीमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेका थिएनन् । यसरी गफ एउटा र काम एउटा गरेर बजेटमा ठगिरहेकै हुन् ।
अर्को ढङ्गबाट हेर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिको आधारमा लगानी गर्ने भनिएको छ । यो हेर्दा यस्तो रमाइलो देखिने रहेछ कि अब राष्ट्रपति विद्यालय सुधार योजनाअन्तर्गतको पैसा पनि त्यसैमा जान्छ, नमूना विद्यालयअन्तर्गत दिने भनिएका पैसा पनि त्यही विद्यालय र शैक्षिक संस्थामा जान्छ । यसमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैको दुर्बुद्धि देखिनु दुःखलाग्दो कुरा हो । यो त हुनेलाई जहिँतहीँ नहुनेलाई कहीँ न कहीँ भनेजस्तै भयो । नहुनेलाई चाहिँ राज्यले के गर्ने त ? किनभने गरिब, दलित‚ जनजाती, महिला र मधेशीको शैक्षिकस्तर १० वर्षयताको दस्तावेजलाई हेर्दा पनि कम छ । अनि त्यस्ता विद्यार्थी पढ्ने ठाउँमा चाहिँ सरकारको लगानी नहुने ? उनिहरू पढ्ने ठाउँमा पैसा चाहिँदैन ? पैसा र लगानी कहाँ गर्ने भन्ने पनि कथित सर्वहाराको वकालत गर्ने सरकार र मन्त्रीलाई समेत थाहा रहेनछ । सर्वहारा र गरिबको वकालत गर्ने फटाहाहरुसँग ती गरिब कहाँ छन्, कहाँ पढ्छन् र अवस्था कस्तो छ भन्ने तथ्याङ्क रहेनछ ।
दश कक्षाको परीक्षा अर्थात् एसईई खारेज गर्दा हुन्थ्यो‚ किनभने १२ कक्षाको परीक्षा नै पर्याप्त थियो । तर यहाँ कसले टेर्ने ? संरचना यही हो‚ कायापलट हुनेवाला छैन तर सोचमात्र बदल्दिए हुन्थ्यो नि ! जनमुखी र व्यवहारिक शिक्षाबारे न त चिन्तन छ‚ न त गृहकार्य नै ।
झण्डै ११ प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्यो‚ त्यो भनेको धेरै हो कि थोरै हो भनेर तुलना गरेर हेर्नुपर्छ । देशको १६ खर्बको बजेटमा ५ खर्ब त सबै जनताले ऋणमात्र तिर्नुपर्ने रहेछ । साढे २ खर्ब रुपैयाँ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब भनेर ऋण लिनुपर्ने रहेछ । यस्तो अवस्थामा शिक्षमा यो लगानी धेरै कि थोरै भन्ने विषय कसरी विश्लेषण गर्नु ? जनतालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेसम्बन्धि केही योजना नै छैन । यहाँ कम्युनिस्ट हुँ भन्नेको काम पनि पूँजी परिचालन गर्नेमात्र देखियो । जनता परिचालन शून्य छ । फेरि प्रविधिको विकास भनेर शैक्षिक क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रकमको जिम्मा स्थानीय स्तरलाई दिएको भए त्यो सम्भव र काम पनि हुन सक्थ्यो तर यही केन्द्रबाट पठाउने भन्नु त ठाडै केन्द्रीकरण गर्नु हो नि ।
कम्युनिस्टहरुको झण्डामा हँसिया र हथौडा हुने अनि त्यही झण्डा बोक्ने मान्छेले हाम्रा पुर्खाको हँसिया, हथौडा, ढिकी, जाँतो घट्टलाई प्रविधि नदेख्ने कस्तो बुद्धि हो त्यो ? आधुनिक प्रविधि भएको ठाउँ र नभएको ठाउँमा त्यही वातावरणअनुसारको सिकाइको व्यवस्था गरिदिएको भए कति राम्रो हुने थियो । तर सरकारको त्यसमा ढङ्ग पुगेन । त्यसैले २, ४ वटा कार्यक्रम आफ्नालाई पोस्न र रमाइलो गर्नमात्र ल्याएको भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।
शिक्षकको तलब २ हजार रुपैयाँ बढाएको छ । बजारको मुद्रास्फीतिका आधारमा यसो गरिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा के जवाफ दिने ? बालविकासकै सन्दर्भमा पनि १५ हजार तलबको ग्यारेन्टी भनेको छ‚ जसमा ८ हजार संघीय सरकार र ७ हजार पालिकाले दिने भनिएको छ । तर यसलाई विश्वास गर्ने र लागू हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । किनभने पञ्चायत कालमा सुरु गरिएको बालविकासलाई ५ सय रुपैयाँ सरकारले र ५ सय रुपैयाँ स्थानीय पञ्चायतले थप्ने निर्णय भएको थियो । तर लागू नै भएन । ५ सयमा नै काम लगाइयो । फेरि यहि दोहोरिँदैछ । बजेटमा निजी विद्यालयलाई मर्ज गर्नेबारे केही उल्लेख गरिएन किनभने त्यहाँ नेताहरुकै लगानी छ । आफूलाई घाटा हुने काममा किन बोल्नुपर्यो ? शिक्षा ७० प्रतिशत प्राविधिक हुनुपर्छ भनेको छ अनि लगानीचाहिँ छैन । प्राविधिक शिक्षा त महङ्गो छ । रुपान्तरण र क्रान्तिकारी कुराकानी हामीलाई देखाउन मात्र गरेको हो । यिनीहरू परम्पराभन्दा माथि उठेका मान्छे नै होइनन् ।
किशोरीहरुलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सेनिटरी प्याड बनाउने तालिमको लागि रकम छुट्याउनुपर्थ्यो । शैक्षिक गुणस्तरका लागि शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्थ्यो ।
दश कक्षाको परीक्षा अर्थात् एसईई खारेज गर्दा हुन्थ्यो‚ किनभने १२ कक्षाको परीक्षा नै पर्याप्त थियो । तर यहाँ कसले टेर्ने ? संरचना यही हो‚ कायापलट हुनेवाला छैन तर सोचमात्र बदल्दिए हुन्थ्यो नि ! जनमुखी र व्यवहारिक शिक्षाबारे न त चिन्तन छ‚ न त गृहकार्य नै ।
यस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट आउनुपर्थ्यो
जनताको कुरा गरेर नथाक्ने कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरुसँग जनताका प्रविधिहरू जस्तै कुटो, कोदालो, हलो, घट्ट, ढिकी, जाँतो सबैबाट कसरी पढाउने र सिकाउने भन्नेबारे शिक्षकलाई पुनःअभिमुखीकरण गर्ने डिजाइन गरेर सरकारले केही पैसा छुट्याउनुपर्थ्यो । साँच्चै विचारमुखी हुने हो भने राष्ट्रपति सुधार योजना भन्ने कार्यक्रमलाई बन्द गरेर ७५३ पालिकामा एउटा एउटा कोष बनाइदिनुपर्थ्यो । जसबाट शिक्षकलाई अनुसन्धान र खोजका लागि सघाउ पुगोस् ।
किशोरीहरुलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सेनिटरी प्याड बनाउने तालिमको लागि रकम छुट्याउनुपर्थ्यो । शैक्षिक गुणस्तरका लागि शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्थ्यो । यसका लागि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा शिक्षकलाई कारवाही र निरन्तर अनुत्तीर्ण भएमा पद घटुवा गर्नेसम्मका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी थियो । स्तरीय परीक्षा डिजाइनको लागि रकम विनियोजन हुनुपर्थ्यो । लाइब्रेरी, र ल्याबका लागि रकम विनियोजन हुनुपर्थ्यो । प्राइभेट विद्यालयलाई मर्ज गर्नुपर्थ्यो ।
अफलाइन अध्ययन केन्द्र खोल्ने रकम छुट्याउनुपर्थ्यो‚ जसमा विद्यार्थीले सजिलै आफूलाई पढ्न मन लागेका कुरा र सामग्री प्राप्त गर्न सक्थे । तर शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारलाई झन् उचाईमा पुर्याउने शैक्षिक बजेट आयो । यसमा खुसी हुनुपर्ने कुरा एउटा पनि छैन ।
मकालु खबर
