‘बाँदरलाई लिस्नो’ बन्ने जोखिम‚ अर्थविद् भन्छन्- व्यापारीले कमाउलान् तर वातावरण भने तहसनहस हुन्छ

काठमाडौं । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको नीतिगत व्यवस्थाले आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्त तात्तिएको छ । यस विषयमा राजनीतिक दलका नेता, अर्थविद्, कर्मचारी प्रशासन र आम मानिस दुई ध्रुवमा विभाजित छन् । एक पक्षको मत छ- ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नै हुँदैन । यसले चुरे विनास, र तराईलाई मरुभूमीकरण गर्नुका साथै बाढी, पहिरो, पानीको स्रोत सुक्नेजस्ता वातवरणीय विनाश, हुने र पारिस्थितिक प्रणाली नै खलबलिन्छ । अर्काे पक्षका भन्छन्– ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरेर देश समृद्ध हुन सक्छ भने किन नगर्ने ? आफूसँग भएको स्रोत, साधनको सदुपयोग नगरेसम्म देश विकास नहुने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हेरेर निकासी गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले भनेका छन्‚ ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

उक्त घोषणाअनुसार रोप वेमार्फत् निकासी गर्न मिल्ने भनेको नेपालबाट भारत र चीनमा हो । चीनले नेपालबाट निर्माण सामग्री लाँदैन । यसले गर्दा भारतमा निकासी गर्ने मनसाय स्पष्टै देखिन्छ । बंगलादेश निर्यात गर्न भारतले नेपालबाट बंगलादेशसम्म डेडिकेटेड रोप वे निर्माणका लागि बाटो दिनुपर्ने हुन्छ । जुन धरै नै कठिन छ । किनभने नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापारका लागि भारतले डेडिकेटड प्रसारण लाइन बनाउने बाटोसमेत हालसम्म दिएको छैन । त्यसो हुँदा भारतको उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, विहारलगायतका राज्यहरुमा नेपालबाट रोप वेबाट ढुंगा गिट्टीको निकासी गर्नका लागि नै सरकारले यो व्यवस्था गरेको बुझिन्छ ।

अहिले पनि भारतका विहार र उत्तर प्रदेशमा चोरी निकासीबाटै भएपनि नेपालबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा पुगिरहेको छ । नेपालबाट भारततर्फ बग्ने अधिकांश नदीनालामा भारततर्फ गिट्टी बालुवा कम पाइन्छ । ठुला ढुंगा त झनै कम छन् । यसले गर्दा गुणस्तरीय निर्माण सामग्री उत्पादनका लागि नेपालतर्फ क्रसर उद्योग लगाउने र भारतमा चोरी निकासी गर्ने अवैध व्यापार हाल तराईको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै फैलिएको छ । सरकारको यो नितीगत व्यवस्थाले ढुंगा गिट्टी निकासीलाई वैधता दिन खोजेको देखिन्छ ।

सरकारको दाबीमा विज्ञको फरक मत
विरोध बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर विरोध भएजस्तो गरी चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा गिट्टीको निकासी गर्न नखोजिएको दाबी गर्‍यो ।

बजेट लेखनमा मुख्य रुपमा सक्रिय अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना पनि नेपालको चुरे, शिवालिक, भावर तथा नदीजन्यबाहेकका ठाउँको पहिचान गरी ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्ने नीति भएकाले यति धेरै विरोध आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

तर, अर्थविद्, वातावरणविद् र विश्लेषकहरु भने सरकारको यो भनाइ मान्न तयार छैनन् । कडाइ गरिएको भनेकै बेलामा पनि लुकिछिपी तथा प्रशासनसमेतको मिलेमतोमा भइरहेको प्राकृतिक दोहनलाई नयाँ व्यवस्थाले झनै सजिलो बनाउने र यो निर्णय बाँदरलाई लिस्नो भनेजस्तो गलत काम गर्नेलाई झन् सहज बनाइदिने उनीहरुको दाबी छ ।

‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागले ९२ ओटा त्यस्ता ठाउँको पहिचान गरेको छ, जहाँको ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निर्यात गर्दा देशलाई कुनै हानी हुँदैन,’ मकालु खबरसँग सचिव ढुङ्गानाले भने, ‘खासगरी नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा कतिपय पहाडमा चट्टानमात्रै छन् र त्यस्तो चट्टान निर्यात गर्दा वातावरणमा कुनै असर पनि गर्दैन । बजेटले त्यो कुरालाई अवधारणाको रुपमा समेटेको हो ।’

बजेटमा राख्दैमा निर्यात नहुने र यसका लागि नियम, कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेर वातावरणमा प्रभाव नहुने देखिएमात्रै निर्यात गर्ने भनिएकाले चिन्ता गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘भुटानले बंगलादेशमा ढुंगा निर्यात गर्छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेशले अरबबाट बालुवा ल्याउँछ । निर्माण खानीजन्य सामग्रीको व्यापार संसारभर चलेको विषय हो । बजेटले चुरे, भावर तथा शिवालिक पर्वतबाट निर्यात नगर्ने भनेको छ । त्यसमाथि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्रै गर्ने भनेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटलाई चाहिँ पत्याउने तर, यो कुरालाई चाहिँ नपत्याउने भन्ने हुँदैन । त्यसैले, चुरे विनास गर्ने गरी निर्माण सामग्री निकासी गर्न लागिएको होइन । यो सबैले पत्याउनुपर्छ ।’

तर, अर्थविद्, वातावरणविद् र विश्लेषकहरु भने सरकारको यो भनाइ मान्न तयार छैनन् । कडाइ गरिएको भनेकै बेलामा पनि लुकिछिपी तथा प्रशासनसमेतको मिलेमतोमा भइरहेको प्राकृतिक दोहनलाई नयाँ व्यवस्थाले झनै सजिलो बनाउने र यो निर्णय बाँदरलाई लिस्नो भनेजस्तो गलत काम गर्नेलाई झन् सहज बनाइदिने उनीहरुको दावी छ ।

अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शकंर शर्मा भन्छन्, ‘सस्टेनेवल हार्भेष्टिङ गर्ने नीति आजभन्दा १५ वर्षअघि नै बनेको थियो । अध्ययन भयो । नीति बन्यो र दुई वर्षअघि कार्यान्वयनमा आयो । तर, त्यो सस्टेनेबल हार्भेस्टिङ नभएर डेजर्टिफिकेसन (मरुभूमीकरण) नै रहेछ भन्ने थाहा भयो । दीगो व्यवस्थापनका वा सदुपयोगको नाममा वनमा मरुभूमीकरण गरिएजजस्तै यो नीतिले खानीको नाममा वातावरण तहसनहस बनाउछ ।’

तर, पहिचान भएका र वातावरणमा खास असर नगर्ने खानीबाट मात्रै निर्यात गर्ने नीतिबारे शर्मा भन्छन्‚ ‘नेपालको प्रशासन अत्यन्त फितलो छ । प्रहरी, प्रशासन, नियामकले प्रलोभन लगायतका कारणले आँखा चिम्लिन्छन् । आम जनताले कहाँको ढुंगा वा गिट्टी वा बालुवा कहाँ लगिएको छ भनेर निगरानी र नियमन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले जुन आशयका साथ यो नीति ल्याइएको भनिएको छ, कार्यान्वयनमा त्यस्तो हुँदैन । यो नेपालका लागि उपयुक्त छैन ।’

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असरका कारण सबै देशको ध्यान नेपालको पहाडी, हिमाली श्रृंखला र प्रकृतिमा केन्द्रित भइरहेको बेला नेपालले खनिज उत्पादन निर्यातको नाममा प्रकृति बिगार्न नहुने उनको पूर्वराजदूतसमेत रहेका डा. शर्माको भनाइ छ ।

‘बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै एक पत्रिकामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खोल्नुपर्छ भन्ने एउटा लेख पत्रिकामा आएको थियो,’ मकालु खबरसँग अर्थशास्त्री शर्माले भने, ‘त्यसको केही दिनपछि सरकारले बजेटमा त्यही व्यवस्था गरेको पाएँ । यस्तो नीति ल्याउँदा नेपालको चुरेमात्रै होइन वातावरण नै तहसनहस हुन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा नभएर होइन । हाल भारततर्फ ढुंगा, गिट्टी, वालुवाको चोरी निकासी गरिरहेको नेपाली व्यवसायी र विहार तथा उत्तर प्रदेशका भारतीय व्यवसायीको दबाबमा परेर सरकारले बजेटमा यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसले नेपाल र भारत दुवैतर्फका व्यवसायी मालामाल हुनेछन् । तर, नेपालको वातावरण भने तहसनहस हुनेछ ।’

विपक्षी दलहरु सबै विरोधमा
राजनीतिक वृत्तमा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको निर्यात गर्ने सरकारको नीतिगत व्यवस्थाका विरोधमा विपक्षी दलहरु एकै ठाउँमा उभिएका छन् । अध्यादेशमार्फत सरकारले लिएको यो नीति नेपाललाई दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमको त छ नै, सँगै वर्तमान सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका कारण पनि नेपाली कांग्रेस, एकीकृत माओवादी केन्द्र र उपेन्द्र यादव पक्षको संघीय समाजवादी पार्टीले भोलीपल्टै विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति नै निकालेर चुरे दोहन गरी खानीजन्य निर्माण सामग्री निर्यात गरी पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति घर जलाएर खरानीको आपूर्ति गर्नुजस्तै भएको बताएका छन् । उनले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले यो निर्णयले मधेशमा मरुभूमिकरण हुने बताएका छन् । कतिपय माओवादी नेताहरुले स्रोत साधन भारतलाई जिम्मा लगाउँदै वर्तमान ओली सरकार लेन्डुप दोर्जेको लाइनमा अघि बढेको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।