कोभिड नियन्त्रणका यस्ता प्रयास, करोडौँ बाँडियो !

विराटनगर । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्री हेरफेरसँगै काम नभएको गुनासो बढेको छ । अघिल्लो कोभिडको समयमा जसरी मन्त्रालयले गति लिएर काम गरेको भनिएको थियो, त्यो अनुसारको काम कोभिड-१९को दोश्रो भेरिएन्टसँगै नभएको नागरिकको गुनासो छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा हुनु पर्ने निर्णयसमेत नभएको आरोप मन्त्रालयभित्रैबाट मन्त्रीमाथि लाग्दै आएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रीमा उषाकला राई आएसँगै उल्लेख्य गतीमा काम नभएपनि धिमा काम भने भएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा देखिन्छ । मकालुखबरको तर्फबाट माग भएको सूचनामा मन्त्रालयले गरेको निर्णय र कार्यान्वायनका बारेमा मन्त्रालयले मन्त्री उषकला राईले आफू मन्त्रालयमा आएसँगै ‘ब्याण्ड भर्सेस ब्राण्ड’ सम्बन्धि कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेकी थिइन् । यो निर्णयपछि नीतिगत रुपमा कानून निर्माण गरि संरचना नै परिवर्तन हुने खालका निर्णय भएको देखिन्न ।

तर मन्त्रालयले कोशी कोभिड अस्पतालमा अभाव रहेको जनशक्तिको व्यवस्थापन भने गरेको छ । झापा र ओखलढुंगाका केही अस्पतालमा संक्रमितको निःशुल्क उपचारको लागि सम्झौता गरि व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी राहत
जिल्ला अस्पताल तथा मदन भण्डारी अस्पताल र ट्रमा सेन्टर मोरङमा २० बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाई संक्रमितको उपचार गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा कोभिड पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि कोभिड वार्डमा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक र सरसफाईकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने र कोभिड १९ का कारण मृत्यु भएमा २५ लाख दिने निर्णय भएअनुसार विनियोजन बजेट मार्फत भुक्तानी स्वीकृत प्रस्तावअनुसार निर्णय कार्यान्वयनमा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय माताहतमा रहेका जिल्ला अस्पतालमा संचालनमा भएका कोभिड उपाचार व्यवस्थापनको लागि बैशाख २३ गते प्रदेश जनसुरक्षा कोष संचालक समितिको निर्णयानुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत मेची अस्पताल झापालाई २५ लाख धनकुटा र सुनसरी जिल्ला अस्पताललाई २०/२० लाख, पाँचथर, ईलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा र मदनभण्डारी अस्पताल तथा ट्रमासेन्टर अस्पताललाई १०/१० लाख र ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतातलाई १५ लाख पठाएको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालय माताहत संचालित अस्पताल तथा कोशी कोभिड उपचार केन्द्रकालागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरलाई ५० लाख उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णय मन्त्री परिषदले गरेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

जेष्ठ १० गते प्रदेश जनसुरक्षा कोष संचालक समितिको निर्णय अनुसार कोभिड उपचार व्यवस्थापन, खोप व्यवस्थापन, स्वाब संकलन तथा परीक्षण, मृत्यु भएका कोभिड संक्रमितको शव व्यवस्थापनलगायतका कार्यक्रमका लागि मन्त्रालय माताहतका स्वास्थय कार्यालयहरुमा, सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका र आठराई गाउँपालिकामा ५ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जनचेता अभिबृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सरकारी एवं गैरसरकारी तवरबाट भईरहेको प्रयासलाई सहयोग समन्वय गर्न नेपाल स्काउट प्रदेश परिषद प्रदेश १ लाई ५ लाख पठाएको सुचना अधिकारी सदानन्द भट्टराईले जानकारी दिए ।

करोडौँ रकम बाँडियो
प्रदेश प्रयोगशालालाई परीक्षण सामाग्री खरिदको लागि १ करोड २० लाख पठाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश १ मा अक्सिजनको अभाव भएको भनि अस्पतालले बिरामी नै लिन छाडेको अबस्थामा भने मन्त्रालयको तर्फबाट कुनैपनि काम भएको छैन ।

मन्त्रालयले अक्सिजन प्लान्टको अवस्था, मापन र त्यसको व्यवस्थापनमा कुनै काम नभएको आरोप लागेको छ । मन्त्रालयसँग स्वीस सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको काम यस अघिका मन्त्री जीवन घिमिरेले छलफल गरि अन्तिम टुङ्गो लगाएको भएपनि हालसम्म निर्माण गर्ने बारेमा कुनै सम्झौता नभएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकामन्त्री उषाकला राईले सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा कोभिड नियन्त्रणका लागि आईसोलेशन अस्पताल संचालन व्यवस्थापनको लागि महत्वपूर्ण काम भएको बताइन् । खोप नागरिकको आबश्यकता भएकोले अबको योजना ऋण काढेर भएपनि सबै नागरिकलाई खोप लागाउन आफ्नो पहल हुने उनको दाबी छ । ‘हामीले कोभिड, रोकथाम, उपचार र ब्यवस्थापनको लागि ठूलो रकम जिल्ला र पालिकाहरुमा पठाएका छौँ,’ मन्त्री राईले मकालुखबरसँग भनिन्, ‘काम गर्ने क्रममा केही कमीकमजोरी भएर सच्याएर जानेछौँ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोभिडमा करोडौँ खर्च गरेर नागरिकको जीवन सुरक्षाको लागि काम गरेको उनको भनाई छ । प्रदेशमै नमुना कोभिड अस्पताल संचालनमा ल्याएर व्यवस्थित रुपमा काम गरिएको उनले बताइन् ।