नेपालबाट खाने तेलसमेत रोक्ने भारतलाई प्रकृति नै मासेर ढुंगा, बालुवा ?

काठमाडौं । भारत सरकारको ध्यान अहिले नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने गरेको प्रशोधित भटमासको तेल (सोयाविन ओइल) मा केन्द्रित भएको छ । नेपालबाट निर्यात भइरहेको सोयाबिन तेललाई रोक लगाउनुपर्ने भन्दै भारतीय व्यवसायीहरुले त्यहाँको केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन थालेपछि केन्द्र सरकारको ध्यान अब नेपालबाट निर्यात हुने भटमासको तेलमा परेको हो ।

वनस्पति घ्यू उत्पादकहरुको  छाता संस्था सोल्भेन्ट एक्सट्रयाक्टर्स एसोसिएसन (एसईए)ले केन्द्र सरकारलाई पत्र लेख्दै  नेपालबाट भारतमा आयात हुने गरेको भटमासको तेलमा रोक लगाउन माग गरेको भारतीय सञ्चार माध्यम द इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ । नेपालका उद्योगले भारतमा प्रशोधित तेल निर्यात गर्दा खासगरी पूर्वोत्तर भारतका तेल उद्योगहरु संकटमा परेको उनीहरुको गुनासो छ । भारत सरकारले पनि व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको खबरमा उल्लेख छ ।

खासगरी भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने गरी नेपालले निकासी गर्दै आएका वस्तुमा भारतले विभिन्न बहानामा रोक लगाउने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालको निर्यात १ खर्ब ८ अर्ब नाघेको छ । उक्त निर्यातमा सोयाविन तेलको भागमात्रै ३५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । यो कुल निर्यातको झण्डै ३३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यसअघि २०७६ साल पुसमा नेपालबाट आयात हुने प्रशोधित पाम तेलमाथि भारतले रोक लगाएको थियो । मलेसिया देशबाट पामको कच्चा तेल आयात गरेर नेपालबाट प्रशोधित तेल भारत निर्यात हुने गरेको थियो । कुल निर्यातको झण्डै २४ प्रतिशतसम्म ओगटेको तथा ११ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा निर्यात हुने गरेको उक्त पाम तेल निर्यातमा रोक लगाएसँगै नेपालमा पाम तेल उत्पादन उद्योगमा भएको लगानी खेर गएको थियो । लगानीकर्ता पाम तेलपछि भटमासको तेलको उत्पादनमा केन्द्रित भएको बेला भारतले सोयाविन तेल आयातलाई पनि रोक लगाउने संकेत देखिएको हो । त्यसमाथि व्यवसायीहरुले सोयाविन तेलको उत्पतिको प्रमाणपत्र हेर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

खाने तेलको ठूलो आयातकर्ता देश हुँदा हुँदै पनि भारतले नेपालबाट जाने सानो परिमाणको पाम तेल, सोयाविन तेलजस्ता वस्तुको निर्यात रोकेर नेपालसँगको व्यापारमा आफ्नो असहिष्णु नियत प्रष्ट पारेको छ । नेपाली उद्योगलाई विस्थापित पार्ने गरी भारतबाट हुने गरेको कतिपय आयातलाई नेपाल सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको छ । तर, भारतले भने आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा नेपालबाट हुने गरेको निर्यातमा रोक लगाउने गरेको छ । अझ नेपालको निर्यातमा ठूलो भाग ओगटेकाे वस्तुको निर्यातमा नै रोक लगाउने गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपालले निर्यात गर्ने सम्भावना रहेकाे र भारतकाे आवश्यकता रहेकाे जलविद्युत आयातमा पनि भारतकाे  नीति उदार छैन । नेपालमा भारतका निजी तथा सरकारी लगानी रहेका आयाेजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतमात्र भारतले आयात गर्ने नीति अख्तियार गरेकाे छ । अर्कातिर बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्न आवश्यक पर्ने विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतले जग्गा समेत उपलब्ध गराउन लामो समयदेखि आनाकानी गरिरहेको छ ।

यसरी नेपालसँगको व्यापारमा असाध्यै असाध्यै कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको भारतलाई नेपाल सरकारले भने उसको आवश्यकता पूर्ति हुनेगरी नीतिगत व्यवस्थै गरेरै निकासीयाेग्य वस्तुकाे पहिचान गर्ने र निर्यातको योजना बनाउने गरेको छ ।

खासगरी पछिल्लो समय सरकारले भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न निकासी योग्य वस्तुको रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारतमा निकासी गर्ने नीतिगत व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेको छ ।

रोप-वे नै बनाएर भारतमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीतिले नेपालको व्यापार घाटा केही कम अवश्य होला । तर, यसले व्यापार घाटा कम गर्नेभन्दा पनि भारतलाई गुणस्तरीय खानीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावलाई पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न भारतको राज्य सरकार, केन्द्र सरकार र व्यापारीको पनि दबाब रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । हाल ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीलाई अवैध मानिएको अवस्थामा समेत चोरी निकासी गरी भारत पुगिरहेको अवस्थामा नीतिगत रुपमा नै निकासी गर्ने छुट दिने हो भने यसले नेपालको प्राकृतिक विनाश कुन रुपमा होला भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । यसप्रति चाैतर्फी विराेध पनि भइरहेको छ ।

आफ्नो देशका उद्योगी, व्यवसायी तथा आम मजदुरको रोजीरोटी बचाउन भन्दै नेपालबाट हुने पाम र सोया तेल आयातमा समेत रोक लगाउने भारतलाई आफ्नो प्रकृति नै विनास गरी निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने नीति अघि सार्नु नेपाल सरकारको हितविपरीतको काम हो भन्ने देखिन्छ । नेपालबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने हो भने यसले कुनै एक वर्गका व्ययवसायी मात्रै होइन । देशको उर्बर भूमी र सुन्दर प्रकृतिलाई नै मरुभूमि र तहसनहस बनाउने निश्चित छ ।

अहिले निकासी ‘बन्द’  रहेकै समयमा लुकिछिपी ठुलाे मात्रामा भइरहेकाे नदीजन्य श्राेतकाे निकासी खुला गरिए यसले निम्त्याउने संकट पनि डरलाग्दाे हुनेछ । यसैपनि प्रशासनलगायत सराेकारवालाबीच मिलिभगतमा मनमाैजी हुने गरेको सन्दर्भमा याे कानुनी प्रावधान बनाइए त्याे यसै बिगार गरिरहेकाे बाँदरलाई लिस्नाे लगाएर थप सजिलाे बनाइिदनु सरह बन्ने छ ।