सांसद थापालाई पुनःबहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापालाई पुनःबहाली गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको पदमुक्तिलगायतका सबै कारबाही मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो । सुविधा र सन्तुलनको हिसालबे अतुलतीय क्षति हुने देखिएकाले थापालाई प्रदेश सभा सदस्य पदमा पुनःबहाली गर्न आदेश जारी भएको हो ।

• छुट्यो कि ?
  कांग्रेस जिताउन आफ्नो सांसद हटाउने कस्तो कम्युनिष्ट ?
  पुनः पद स्थापना गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्च पुगे कृष्ण थापा

सर्वोच्चको आदेशपछि अब थापाले प्रदेश सभा बैठकमा भाग लिन र प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा मतदान गर्न पनि पाउने भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभामा गत वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन ह्वीप जारी गरेको थियो । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमबिक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकै सांसद पियारी थापाले निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक स्थगित गरी मुख्यमन्त्रीको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुन सकेको थिएन ।

वैशाख २७ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा बहुमतको सरकारका लगि प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका थापाले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।

जनमोर्चाले उक्त निवेदनमा हस्ताक्षर नगरी दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै दलबाट निष्कासन गरेको थियो । तर सर्वोच्चले अविश्वास प्रस्तावका विषयमा लगाएको ह्वीप नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दा उल्लंघन भयो भन्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्याको प्रश्न हुन आएको बताएको हो ।