कृष्ण थापालाई पार्टीले फेरि कारबाही गर्छ, सर्वोच्चले कतिचोटी सांसद बनाउँछ हेरौँ : चित्रबहादुर केसी
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सभा सांसद कृष्ण थापालाई आइतबार (आज) सर्वोच्च अदालतले ‘पुनःबहाली गर्नु’ भनेर आदेश दियो । यसपछि थापाले सांसदकै हैसियतमा प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी हुने तथा मतदान गर्न पाउने भएका छन् । तर, पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भने थापालाई पुनः पार्टीले कारबाही गर्ने बताउँछन् । मकालु खबरसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष केसीले भने— ‘कृष्ण थापालाई पार्टीले पुनः कारबाही गर्छ । सर्वोच्चले कतिचोटी चाहिँ सांसद बनाइरहँदो रहेछ हेरौँला ।’
- छुट्यो कि ?
सांसद थापालाई पुनःबहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश
पुनः पद स्थापना गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्च पुगे कृष्ण थापा
कांग्रेस जिताउन आफ्नो सांसद हटाउने कस्तो कम्युनिष्ट ?
राज्यका निकायहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सेटिङ्ग’ बाट चलिरहेको आरोप केसीको छ । ‘कृष्ण थापाको पनि सेटिङ्गमै मिलेको हो सबै कुरा,’ अध्यक्ष केसीले भने— ‘बालुवाटारमा बसेर केपी ओलीले सबैतिर भ्याउँछन् । कृष्ण थापाको पनि त्यही नै भएको हो ।’ आफ्नो सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकार पार्टीलाई भएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष केसीले भने— ‘न्यायालय ध्वस्त भयो, संविधान पनि ध्वस्त भयो । नेताहरु भ्रष्ट भए । आफ्नो सांसदलाई कारबाही गर्ने, नगर्ने सबै निर्णय पार्टीको हो । न्यायालयलाई केको टाउकोदुखाइ ? तर सेटिङ्गमा चलेका छन् सबै कुरा त्यसैले न्यायालयले आफ्नो हबिगत देखायो फेरि एकपटक ।’
थापाले भने आफूलाई कारबाही गर्ने पार्टीको निर्णयप्रति आश्चर्यभूत प्रकट गर्दै आएका छन् । ‘अरु दल, विखण्डणकारी दलका नेता, देश टुक्राउन खोज्ने दलका नेताहरुलाई जिताउनको लागि आफ्नो सांसदलाई कारबाही गर्ने पार्टीको निर्णय नै निको छैन,’ थापाले मकालु खबरसँग भने— ‘अरु दललाई जिताउनको लागि आफ्नो सांसदलाई कारबाही गर्ने कम्युनिष्ट कस्तो कम्युनिष्ट हो ?’
राष्ट्रिय जनमोर्चाले थापालाई दलबाट निष्कासन गरी प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले थापालाई उनको दलले कारबाही गरेको पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएपछि थापा पदमुक्त भएका थिए ।
अरु दललाई जिताउनको लागि आफ्नो सांसदलाई कारबाही गर्ने कम्युनिष्ट कस्तो कम्युनिष्ट हो ?
त्यसविरुद्ध थापाले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई गरिएको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले थापाले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको नदेखिएकाले उनलाई दल त्यागको कारबाही गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालका लागि कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सभामा गत वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन ह्वीप जारी गरेको थियो । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकै सांसद पियारी थापाले निवेदन दिएकी थिइन् । तत्पश्चात् सभामुख अधिकारीले बैठक स्थगित गरेपछि मुख्यमन्त्रीको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुन सकेको थिएन ।
वैशाख २७ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थनमा बहुमतको सरकारका लगि प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका थापाले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।
जनमोर्चाले उक्त निवेदनमा हस्ताक्षर नगरी दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै दलबाट निष्कासन गरेको थियो । तर सर्वोच्चले अविश्वास प्रस्तावका विषयमा लगाएको ह्वीप नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दा उल्लंघन भयो भन्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा गम्भीर कानुनी व्याख्याको प्रश्न हुन आएको बताएको छ ।
