बजेट अधिवेशन आजदेखि : अझै लयमा आएन राजनीति

विराटनगर । प्रदेश १ मा आजदेखि बर्खे तथा बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । दिउँसो २ बजे बोलाईएको प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठकमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तय भएको छ ।

यसअघि वैशाख ५ मा प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । अधिवेशनका आठ वटा बैठक बसेपनि अधिकांश बैठक विभिन्न कारण देखाउँदै अबरुद्ध भएका थिए । प्रदेशले असार १ मा बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसको १५ दिन अगावै प्रि-बजेट छलफल सक्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । तर, यसपटक प्रि-बजेट छलफल छोटो अवधिमै सक्ने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत अर्थिक कार्यबिधि संशोधन गरेर छोट्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि कोरोनाको कारण देखाउँदै छोटो माध्यमबाट बजेट ल्याईएको थियो । प्रि-बजेट छलफलको समयलाई दुईमहिनाबाट १५ दिनमा झारेर छलफल गरिएको थियो ।

प्रदेश १ सरकारले बजेट अधिवेशनको १५ दिन अगावै पूर्व बजेट गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन २०७४ को व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न नसकेपछि उक्त ऐनलाई संसोधन गर्न अध्यादेश जारी भएको थियो । ऐनमा विनियोजन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्नुभन्दा १५ दिन अघि प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उदेश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु सहितको पूर्व बजेट तयार गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न ढिला गरेपछि कानुनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको हो ।

प्रत्येक आर्थिक बर्षको असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट (विनियोजन विधेयक) ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसको १५ दिन अघि नै पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने तथा पूर्व बजेट पेश भएको ७ दिनभित्र आवश्यक छलफल गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको जनाइएको छ ।

बुधबार जारी आर्थिक कार्यबिधि (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश अनुसार पूर्व बजेट छलफललाई प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक (बजेट) पेश गर्नु ५ अघि पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न गर्ने भनि उल्लेख गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्व बजेट छलफलका लागि समय अपुग हुने भएपछि छलफल छोट्याउन अध्यादेशले बाटो खोलेको मन्त्रालयको भनाई छ । आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को बजेट अघि पनि उक्त ऐनको पहिलो संशोधन गरिएको थियो । मुल ऐनमा भने विनियोजन पेश हुनु २ महिना अघि पूर्व बजेट छलफल गर्ने तथा एक महिनाभित्र मन्त्रालयमा सुझाव निर्देशन दिने व्यवस्था थियो ।

ऐनमा व्यवस्था गरिएको पहिलो व्यवस्थालाई संसोधन गरि यसअघि १५ दिन र अहिले ७ दिन कायम गरिएको छ । प्रदेश १ संसदबाट हालसम्म पाँच संशोधन ऐन, दुई संसद् नियमावलीसहित ५६ वटा विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेशको राजधानी टुङ्गिएको भएपनि प्रदेश नामकरण भने अझै हुन सकेको छैन ।

गिजोलिएको राजनीति
प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै गिजोलिएको राजनीतिले लय समाउन सकेको छैन । गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनसागै त्यसको असर प्रदेशहरुमा पनि देखिएको थियो । पहिलो पटक गत पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको झण्डै एक हप्ता पछि प्रदेश १ को राजनीतिक समिकरण मुख्यमन्त्री गिराउ अभियानमा लागेको थियो ।

पुस १२ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश भएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावसँगै ओली समूह र दाहाल-नेपाल समूह गरि सांसदहरु ध्रुवीकरण भएका थिए । त्यही बेला ओली समूहले दाहाल-नेपाल समुहलाई कारबाही गरेको तथा दाहाल-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीसहितलाई कारबाही गरेको घोषणा गर्दै हिँडेका थिए । यो केन्द्रमा धमिलिएको बाछिट्टाहरु प्रदेशमा स्पष्ट देखिन्थे ।

तत्कालिन मन्त्रीबाट बर्खास्तीमा परेका ईन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीमा भीमप्रसाद आचार्यलाई अघि सारेर ३७ जना सांसदले हस्ताक्षर सहित गत पुष १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । अविस्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश हुँदैगर्दा सत्तापक्षका सांसदको नै अवरुद्धको मारमा प्रदेश सभा प-यो ।

जब सर्वाेच्च अदालतको आदेशलेले एमाले र माआवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा पु-यायो त्यसपछि मात्र एमालेका (नेपाल समुह) सांसदले प्रदेश सभामा पेश भएको मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।

अहिलेको जोड घटाउ
हाल प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २१ जना सांसद छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रका १५ जना छन् । माओेवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ एमालेमा गएपछि माओवादीको सांसद संख्या १५ मा झरेको छ ।

त्यस्तै जनता समाजवादीका ३ जना सांसद रहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रीक राष्ट्रिय मञ्चका १ जना र राप्रपाको १ जना सांसद छन् । यी सबैहुँदा प्रतिपक्षी सांसदको संख्या ४१ छ । सरकार बनाउन वा गिराउनका लागि प्रतिपक्षीलाई ४७ जना सांसद आवश्यक हुन्छ । नेकपा एमालेतर्फबाट प्रदेश सभामा ५१ जना सांसद छन् । विपक्षीले सरकार बनाउन वा ढाल्न नेकपा एमालेका ७ जना सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तन्नु पर्ने देखिन्छ । त्यो संख्या नपुग्ने हो की भन्नेमा विपक्षी दलहरु छन् ।

एमालेभित्र केन्द्रमा देखिएको असन्तुष्टिका बिच एमालेका सांसद तान्ने रणनीतिमा रहेका प्रतिपक्ष ग्रिन सिङ्नलको प्रतिक्षामा दखिन्छ । तर सोमबारसाँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वक्तव्यपछि त्यो संभावना पनि टरेको र एमालेका सांसद एकताको पक्षमा देखिएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । हिजोसम्म ओली समूहलाई सिध्याउनको लागि जस्तोसुकै त्याग गर्नपनि तयार रहेका नेपाल पक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरु ओलीको वक्तव्य पछि केही नरम देखिएका छन् ।

माधव नेपाल समूहका सांसद राजेन्द्र राईले केन्द्रको असर प्रदेशमा देखिने हुँदा केन्द्र सङ्लिँदा प्रदेशमा सकारात्मक छनक देखिने बताए । नेकपा एमालेमा माधव समुहमा अहिले १८ जना सांसद रहेको दाबी त्यो समूहको छ ।