के होला ‘ओली अस्त्र’को अन्तर्य ?
काठमाडौं । आइतबार अबेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘पार्टी एकताका लागि’ ६ बुँदे आह्वान गरेपछि एमाले वृत्त मात्र होइन, समग्र राजनीतिक क्षेत्र नै तरङ्गित भएको छ । यसबारे एमालेको ‘विपक्षी खेमा’ ले औपचारिक धारणा तय गर्न बैठक बोलाएको छ । नेताहरुले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले आह्वान पत्र पठाउँदै आफू ०७५ जेठ ३ को अवस्थामा फर्किन तयार रहेको, अब कसैलाई कारबाही नगर्ने, पार्टीभित्र कुनै भेदभाव नहुने, तर त्यसका लागि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने र पार्टी एकताका लागि सबैले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जस्ता सर्तहरु राखेका छन् ।
६ बुँदे उक्त पत्रमा ओलीले आफू जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्किन तयार रहेको तर ‘एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर’ भन्ने सर्तसमेत राखेका छन् । अर्कोतिर, पार्टी कमिटी र जनसंगठन पनि मूलभूत रुपमा मात्रै २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने उल्लेख गरेका छन् ।
स्थानीय कमिटी र जनसंगठनको हकमा मूलभूतः भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यहाँ सम्पूर्ण रुपमा भन्ने शब्दको प्रयोग हुनुपर्छ मतलब त्यसरी समेटिनुपर्छ ।
तर, विपक्षी एमालेका एकाध नेताबाहेक ओलीको यो आह्वानलाई पार्टी एकताको मानकको रुपमा कसैले पनि लिएका छैनन् । खासगरी ‘हार्डलाइनर’ नेताहरुले ओलीको आह्वानलाई पार्टी एकताको सूत्रस्वरुप अघि नसारेको बताएका छन् । नेता वेदुराम भुसालले मकालु खबरसँग भने— ‘हिजोको प्रस्ताव पार्टीलाई एक बनाउनेगरी ल्याइएको होइन । त्यहाँ २/३ वटा सन्दर्भ छन् जसले पार्टीलाई अझैपनि एकताबद्ध गर्ने कुराको मूल कुरा बोल्दैनन् । जस्तै उहाँले बुँदा नं. १ मै नेकपा हुँदाको केन्द्रीय समितिका एकता पक्षधर साथीहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुनेछन् भनेर भन्नुभयो । यो कपटपूर्ण देखियो । त्यस्तैगरी स्थानीय कमिटी र जनसंगठनको हकमा मूलभूतः भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यहाँ सम्पूर्ण रुपमा भन्ने शब्दको प्रयोग हुनुपर्छ मतलब त्यसरी समेटिनुपर्छ । अर्को त, उहाँले नेताहरुले सर्वोच्च अदालतमा बुझाउनुभएको हस्ताक्षरको कुरा उठाउनुभएको छ र त्यो सम्भव छैन । किनकि, त्यो भनेको संविधान बचाउने, सम्मानित सदन बचाउने कुरासँग सम्बन्धित कुरा हो ।’
यस्तै, डा. विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, रामकुमारी झाँक्रीलगायत नेताहरुले भने यो प्रस्तावलाई भ्रामक रहेको बताएका छन् । गोकर्ण विष्ट र सुरेन्द्र पाण्डेहरुले मुख खोलिसकेका छैनन् । भीम रावल पनि मौन छन् ।
ओलीको प्रस्तावलाई नेता योगेशकुमार भट्टराईले भने सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । ओलीले प्रस्ताव सार्वजनिक गरेलगत्तै नेता भट्टराईले फेसबूकमार्फत भने— ‘नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको एकताका लागि आज सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत गर्नुभएको आह्वान मूलतः सकारात्मक छ । कार्यदलस्तरको छलफललाई यो वक्तव्यले पुनः निरन्तरता दिन बाटो खुलेको छ । पार्टीका जिम्मेवार नेता कमरेडहरु सम्मिलित कार्यदलले स्पष्ट गर्नुपर्ने र मिलाउनुपर्ने थप विषयहरुलाई समाधान गर्नेछ । सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा सबै सम्भावनालाई ख्याल गर्दै र मूलतः संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ । सारमा अध्यक्षको वक्तव्यले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वका बीचमा सार्थक सम्वाद हुनेछ र नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण राख्न मद्घत पुग्ने अपेक्षा गर्दछु । हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाटै शुरु हुन्छ ।’ यद्यपि नेता भट्टराई भने आफू पहिल्यैदेखि पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । सोबमोजिम नै नेता भट्टराईले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताबमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
जब जब उहाँ (ओली)लाई अप्ठ्यारो पर्छ, तब तब एकताको तुरुप फ्याँक्नुहुन्छ ।
यसअघि सत्तापक्षीय एमाले नेताहरुले पार्टी एकता जोगाउन ओलीले हदैसम्मको प्रयास गर्ने मनस्थिति बनाएको र तयारी गरिरहेको बताएका थिए । त्यसको केही दिनपछि सार्वजनिक ६ बुँदा आह्वान पत्रलाई समग्र विपक्षी एमालेले ‘कपटपूर्ण’ रुपमा बुझेको छ । ‘जाली र रकमी कुराले एकता हुँदैन,’ नेता रघुजी पन्तले मकालु खबरसँग भने— ‘संविधान कार्यदल बनाउने, एकलौटी मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने, संसद् पटक–पटक मास्नेलगायतका कदमलाई उहाँले फिर्ता नलिने अनि यताबाट चाहिँ सर्वोच्चको कुरा फिर्ता लिनुपर्ने ? यस्तो कपटपूर्ण आह्वान गरेर कसरी हुन्छ एकता कामय ? यसले पार्टी एकता कामय रहनेभन्दा पनि झनै भाँड्ने खतरा हुन्छ ।’
जे होस्— विपक्षी एमालेले ६ बुँदे आह्वानलाई विपक्षी एमाले पनि टुक्राउने सोचसहित ल्याइएको रुपमा अर्थ्याएको छ ।
यता बालुवाटार भने संसद् विघटनविरुद्ध रिट सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलास गठनको सन्दर्भमा सर्वोच्चमा पछिल्लो समय परेको किचलोका कारण दबाबमा छ । कथमकदाचित संसद् पुनःस्थापना भयो भने अर्काे सरकार नबनोस् भन्नका लागि नै बालुवाटारले पार्टी एकतालाई जोड दिएको विपक्षी एमालेको बुझाइ छ । विपक्षी एमालेको एक ‘हार्डलाइनर’ नेताले मकालु खबरसँग भने— ‘जब जब उहाँ (ओली) अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ, तब तब एकताको तुरुप फ्याँक्नुहुन्छ । तर, त्यो खासमा एकता नै चाहेर गरिएको चाहिँ हुँदैन । झनै पार्टी भाँड्ने षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको हुन्छ । हिजोको आह्वानको बुँदाहरु पनि बडो छलकपटपूर्ण छन् ।’
ओलीनिकट नेताहरुले भने अब एमाले एक हुने बताउँछन् ।
एमाले एक बनाउनकै लागि गरिएकाे आह्वान
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले याे आह्वान साँच्चै एमालेकाे एकताकै लागि गरेकाे उनी पक्षका नेताहरुकाे दाबी छ । याे आह्वान पछि अब पार्टी एक भएरै अघि बढ्ने र अब पनि एकतामा नआए उनीहरु एमाले विभाजन गर्ने बहानामात्र खाेजिरहेकाे पुष्टि हुने र त्यसकाे दाेष नेपाल खनाल पक्षकाे हुने उनीहरुकाे दाबी छ । नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले भने— ‘अब त एमाले एक हुन्छ । अध्यक्षज्यूले सकारात्मक प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।’ विपक्षले अनेकाैं संशय गरिरहेपनि ओली पक्ष भने त्यसाे नभएकाे र एमाले एकै बनाउनका लागि आह्वान गरिएकाे र यसका लागि अध्यक्ष ओली नेपाल पक्षका माग पूरा गर्न सहमत भएकाे दाबी गर्छन् ।
नेपाल–खनाल पक्ष फुटाउने रणनीति !
अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावको अन्तर्यमा खनाल–नेपाल पक्षलाई फुटाउने रणनीति पनि रहेको विश्लेषणहरु गरिएका छन् । श्रोत भन्छ— ‘ओली पक्ष नेपाल–खनाल पक्षका सबै नेतालाई भित्र्याउन चाहँदैन । खासगरी माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावललगायतका नेताहरु एमालेमा नफर्किउन् भन्ने चाहन्छ ।’
हुन पनि ओलीको आह्वानमा यसअघि गरिएको कारबाही के हुने ? भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । ‘कारबाही नहुने’ अमूर्त कुरा राखिएको छ । यस्तै एकताप्रति प्रतिबद्ध नेताहरुका लागि भन्ने सर्त पनि राखिएको छ । यसको मतलब सबै नेताहरु यो आह्वान मानेर फर्किन्छन् भन्नेमा ओली विश्वस्त छैनन् । यसअघि मकालु खबरसँगको कुराकानीमा ओली पक्षका शिर्ष नेताहरुले आफूहरुको जोड सकेसम्म धेरै कमरेडहरुलाई एमालेमै फर्काउनु रहेको बताएका थिए ।
नेपाल पक्षका केही नेतालाई फकाउने रणनीति
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद्मा महन्थ ठाकुरपक्षीय जनता समाजवादी पार्टी अर्थात् पूर्वराजपालाई समावेश गर्ने क्रममा एमालेका चारबाहेक सबै मन्त्रीलाई हटाएर मन्त्रालय खाली गराएका छन् । भन्नुको मतलब अझै ७ जना मन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने ठाउँ छ । खनाल–नेपाल पक्षभित्र योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरु ‘एमाले एकताका पक्षमा’ भन्दै ओली पक्षमा फर्किने सम्भावना धेरै रहेको ओली पक्षको आकलन छ । रक्षा, गृह, सञ्चारलगायतका मन्त्रालय बाँकी नै रहेकाले ती मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर पनि उनले खनाल–नेपाल पक्षका नेताहरुलाई आफूतिर तान्न सक्ने सम्भावना छ ।
मन्त्रालयीय सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवस्थामा विष्णु पौडेललाई अर्थबाट रक्षा वा गृहमा लगेर पाण्डेलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना पनि छ । अर्कातिर भट्टराई, विष्टहरुका लागि सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन मिल्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा ओलीले गरेको आह्वानलाई तत्कालै सकारात्मक रहेको बताइरहेका नेपाल–खनाल पक्षका नेताहरुको ‘फेस सेभिङ्ग’ गर्दै आह्वानपछि ओली पक्षमा गए अन्यथा मान्नुनपर्ने नेताहरु बताउँछन् ।
सर्वोच्चको सम्भावित फैसलाको आकलन
जेठ ३ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने नेपाल–खनाल पक्षको माग पूरा गर्न ओली राजी हुँदै गर्दा सर्वोच्चमा परेको संसद् विघटन र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेलगायतका रिटमा सुनुवाइका लागि नयाँ संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । जसमा प्रधानन्यायाधीस वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्न बाध्य भएका थिए । राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले अदालतको सम्भावित फैसलाको आकलन गरी त्यसअघि नै आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुनिश्चित हुने कदमका रुपमा पनि आह्वान गरेको हुनसक्ने सम्भावना छ । किनभने उनले हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । सर्वोच्चले संसद् पनुःस्थापना गरिदिए आफू प्रधानमन्त्रीमा कायमै नरहने अवस्था उनले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसअघि नै उनले ‘एकताको आह्वान’ गरेर खनाल–नेपाल पक्षलाई धर्मर बनाउन खोजेका हुन सक्छन् ।
आफूलाई अप्ठ्यारो परेको महसुस गरेपछि अनेकौं ‘आइडिया’ फुराउने प्रधानमन्त्री ओलीको यो आह्वानले, दुई चिरा परिसकेको एमालेलाई जोड्ला वा केही नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना सफल होला अथवा कुनै अर्थ नराख्ला त्यसको टुंगो भने लागिसकेको छैन । सायद सोमबार (आज) बस्ने नेपाल–खनाल पक्षको बैठकको निर्णयले यसको धेरै चित्र स्पष्ट पार्नेछ ।
