कामचलाउ सरकारलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको चेतावनी

काठमाडौं । पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन् । शनिवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले गरेको अलोकतान्त्रिक कदमको आलोचना गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा कामचलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहुँमा देशका विभिन्न भागबाट ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । चुरे र महाभारत शृङ्खलामा हुने उत्खननबाट जंगल विनाश भई पानीका मुहानहरू सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने भन्दै आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरुको हितका लागि खरानी बेच्ने काम रोक्न माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ— ‘सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर राज्ययन्त्र, सरकारी साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई प्रधानमन्त्री र उहाँका निकटस्थहरुबाट संरक्षण र प्रश्रय दिइएको छ ।’

यस्तैगरी विज्ञप्तिमा पहिलो खोप लगाएका मानिसहरुले समयमै दोस्रो खोप नपाएको भन्दै यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि भइरहेको निरंकुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाली जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग समेत अपिल समेत गरिएको छ ।

यसअघि पनि विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुले दीर्घकालीन असर पर्ने काममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ नदिने सरकारका संवैधानिक अंगहरुलाई अनुरोध गरेका थिए ।

यस्तो छ विज्ञप्ति 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट निरन्तर एकपछि अर्को गरी नेपालको संविधानमाथि प्रहार गर्ने कार्य भइरहेको छ। नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानूनको शासनमाथि नै घात गरिएको छ। गत पुष महिनामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उहाँको कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पार्नुभएको छ। सर्वाेच्च अदालतबाट २०७७ साल फागुन ११ गते भएको फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७६ का सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गर्दा पनि वैकल्पिक सरकार गठन नहुने वा धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तरगत गठित सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाबारे स्पष्ट व्याख्या भएको छ। यस्तो स्पष्ट फैसला समेतको उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी उहाँ काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झै प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने,संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान संशोधन गर्न भनि राष्ट्रिय सहमति नगरी अत्यन्त संवेदनशिल विषयमा स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गर्ने, मन्त्रीपरिषद्को मनपरी किसिमले पटक–पटक विस्तार गर्ने, यसरी विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएका छन्। हामी यस्ता कार्यहरुको भर्त्सना गर्दछौं।

देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको बेला राज्ययन्त्रलाई समग्ररुपमा महामारीबाट जनताको सुरक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाट स्वार्थी सत्ता राजनीति, अन्योल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेती गरिएको छ। सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर राज्ययन्त्र, सरकारी साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई प्रधानमन्त्री र उहाँका निकटस्थहरुबाट संरक्षण र प्रश्रय दिइएको छ। कोरोना संक्रमणका विरुद्ध दिइने खोप प्राप्त गर्न राज्य प्रणालीको स्थापित पद्धति र मान्यता अनुरुप व्यवस्थित काम नगरी प्रचारमुखी मार्ग अवलम्बन गरिएको छ। पहिलो खोप लगाएका मानिसहरुले समयमै दोस्रो खोप नपाएर पहिलो खोप निरर्थक हुनसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्न, बन्द र बन्देजको अवस्थामा विपन्न, श्रमजीवी र कमजोर वर्ग एवम् समुदायलाई परिरहेको मर्का र कठिनाईप्रति संवेदनशील भई तिनीहरुको रोग र भोकको समस्याको सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजना सहित अग्रसर हुन नेपाल सरकारसंग माग गर्दछौं।

प्रधानमन्त्रीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्योल ग्रस्त राजनीतिक स्थितिको सामना गरिरहेको बेला काम चलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहँुमा देशका विभिन्न भागबाट ढुँगा, वालुवा र गिटी उत्खनन् गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको छ। यस्तो गलत निर्णयबाट अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपालको भूबनौटमा असर पर्नगई गम्भीर पर्यावरणीय समस्या सिर्जना हुनेछ। विशेषतः चुरे र महाभारत श्रुंखलामा हुने त्यस्तो उत्खनन्बाट जंगल विनाश हुने र पानीका मुहानहरु सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने स्थिति उत्पन्न हुने वातावरणविद्हरुको भनाईरहेको छ। आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरुको हितका लागि खरानी बेच्ने जस्तो सरकारको उक्त निर्णयको तीब्र विरोध गर्दै तत्काल त्यस्तो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दछौं। काम चलाउ स्थितिमा रहेको सरकारबाट देश र जनतालाई असर पार्ने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका काम नगर्न र नगराउन चेतावनी दिदै यसप्रकारमा गलत काममा संलग्न नहुन प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका अन्य निकायहरुलाई समेत आग्रह गर्दछौं।

नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरुमाथि भइरहेको उपर्युक्त प्रकारको निरंकुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाउन हामी नेपाल जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुसँग समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं। नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सवैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं।

शेर बहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री
पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’ पूर्व प्रधानमन्त्री
माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री
झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री
डा.बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री