सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनबारे लिखित जवाफ माग
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीको संख्याको विषयमा प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालयसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
संविधानमा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी बनाउन पाइने व्यवस्था छ । तर ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसअनुसार मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय मात्र हुन सक्ने रिट निवेदकको दाबी छ । तर हाल प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री, ६ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री छन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार ६ गते बोलाएको छ ।
कार्कीको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार ६ मा बोलाएको छ ।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा मन्त्रालय कायम रहेको र ११ मन्त्री बनाएकाले यो कार्य अन्तरिम आदेशबाट बदर हुनुपर्ने रिटमा जिकीर गरिएको थियो । जेठ १४ गते ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेर कूल ११ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाएको थियो ।
प्रदेश सभा सदस्यको कूल २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेु भन्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको जिकीर रिटमा गरिएको छ ।
