संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो सिफारिसबारे सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को वैशाख २६ गतेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिश गरेका व्यक्तिको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिश गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै उनीहरुको नियुक्ति रोक्न रिट दर्ता गराएका हुन् । ‘रिट दायर आज गरेको छु,’ अधिवक्ता अर्यालले मकालु खबरसँग भने— ‘उक्त अध्यादेश जारी गरिनु प्रथम दृष्टिबाटै असंवैधानिक भएकोमा सोही अध्यादेश बमोजिम २०७८/१/२६ मा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरुमा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गरिएको छ । उक्त असंवैधानिक कार्यहरु अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको छु ।’

अधिवक्ता अर्यालले रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

गत वैशाख २१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेशअनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिश गरेको थियो । उक्त सिफारिस असंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता अर्यालले रिट दर्ता गराएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिस सुनुवाइका लागि प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल संसद् विघटन भई सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा ४५ दिन कटेको भनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भएकाले उक्त नियुक्ति रोक्न माग गरेको रिट अधिवक्ता अर्यालले बताए ।