बीएण्डसीलाई सम्बन्धन : ‘फर्म नभरी परीक्षा दिन खोज्नुजस्तै’

काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडमा रहेको बीएण्डसी अस्पताल र रिसर्च सेन्टरलाई ‘मेडिकल कलेज’को सम्बन्धन दिने सरकारी प्रयासविरुद्ध स्वास्थ्य क्षेत्रबाटै विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नै ऐनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन खोजेको भन्दै मेडिकल शिक्षा सुधारका अभियन्ताहरु तथा सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसीलगायतले विरोध जनाएका छन् । यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसहित मन्त्रीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिएको सन्दर्भ बाहिर आएपछि यो विषयले झनै चर्चा पाएको छ ।

बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन सरकारले नै बलजफती गरिरहेको छ ।

यसबीच काठमाडौं विश्वविद्यायले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन तयार रहेको आसयपत्र दिएपछि त्यसको पनि चर्को विरोध भइरहेको छ । गत जेठ २ गते काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र लेख्दै विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धनका लागि सहमति दिने निर्णय गरेको जानकारी गरायो । उक्त पत्रमा गत वैशाख २२ देखि २६ गतेसम्म आफ्नो विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीले उक्त अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गरेको भन्दै सम्बन्धन र सिट संख्यासहितका विषयमा निर्णय गरिदिन भनिएको छ ।

तर, तत्कालका लागि बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रयास असफल भएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीले प्रक्रिया पूरा नभइन्जेलसम्म सम्बन्धन दिन नसकिने अडान लिएपछि बीएण्डसीले तत्कालका लागि सम्बन्धन नपाउने भएको हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगको सहमतिमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने र आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने व्यवस्था छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता तथा डा. गोविन्द केसी पक्षले प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा कानूनविपरीत बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन जबरजस्ती गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । एलाइन्स फर डा. गोविन्द केसीका प्रवक्ता प्रितम सुवेदी भन्छन्—‘बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई जबरजस्ती रुपमा सम्बन्धन दिन खोजिएको छ । सरकारले नै बलजफती गरेपछि थप समस्या भएको हो । बीएण्डसी सम्बन्धनले सम्बन्धन पाउने मापदण्ड नै पूरा गरेको छैन ।’

आफूनिकट मानिने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको र ओलीकै गृह जिल्लामा रहेकाले सम्बन्धनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जोडबल गरेको दाबी मेडिकल शिक्षा सुधार अभियानमा आबद्धहरुको छ ।

सम्बन्धन दिलाउन सरकार नै अघिअघि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नै अग्रसरता लिएपछि यो विषय झनै विवादित भएको छ । काठमाडौ विश्वविद्यालयको गत फागुन १२ गते बसेको सिनेट बैठकमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएपछि तयारी थालिएको विश्वविद्यालय श्रोत बताउँछ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय श्रोतले मकालु खबरसँग भन्यो— ‘कुलपतिज्यूले नै यो विषय बैठकमा राख्नुभयो । त्यहीअनुरुप प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’ तर त्यसअघि नै गठन भएको ४ सदस्यीय स्थलगत अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र अर्को निर्णय लिइने स्रोत बताउँछ । ‘अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ अनुसार सहमति दिइएको र विश्वविद्यालयको नियमानुसार गठन गरिएको चार सदस्यीय टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि सम्बन्धन दिने तयारी होला,’ श्रोत भन्छ ।

कुलपति (प्रधानमन्त्री) ज्यूले नै यो कुरा राख्नुभयो । त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

ऐन अनुसार विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, २०७५ सालमा ऐन जारी हुनुअघि नै सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा उक्त व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता शिक्षण संस्थाको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्थालाई आधार मानेर बीएण्डसीले सम्बन्धन माग गरेको हो ।

यसअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयले वैशाख २२ गतेदेखि २६ गतेसम्म उक्त अस्पतालको प्रारम्भिक निरीक्षण गरिएको र त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई बुझाइएको बताएको थियो । यसअघि बीएण्डसीले सम्बन्धनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बुझाएको निवेदन अस्वीकृत भएको थियो ।

बेलाबेला विवादमा आइरहने सञ्चालक प्रसाईंले त्यसबेला आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीले २० करोड रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि गिरी अदालतमा उजुरी गरेका थिए ।

सम्बन्धनको कानूनी आधार
चिकित्सा शिक्षा ऐननै दुर्गा प्रसाईंकै अनुकूल जारी गरिएको प्रवक्ता सुवेदीको आरोप छ । ऐनमा राखिएको ‘यस ऐन जारी हुनुपूर्व मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेको मेडिकल कलेजको हकमा लागू हुने छैन’ भन्ने प्रावधानले आशयपत्र लिइसकेका प्रसाईंजस्ता व्यवसायीलाई सजिलो हुने सुवेदीको भनाइ छ ।

सुवेदीले भनेका छन्— ‘एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैन भन्ने ऐन बनिसकेपछि अघि वा पछि जम्मा ५ वटा मात्र कलेजले सम्बन्धन पाउनुपर्यो नि ।’ सुवेदी भन्छन् ‘तर, यस ऐन जारी हुनुपूर्व मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेको कलेजको हकमा आकर्षित हुने छैन भन्नु भनेको बीएण्डसीलाई नै सम्बन्धन दिनुपर्छ घुमाई फिराई लेखिएको छ ।’

यस्तै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने पक्षमा पैरवी गर्दै आएका डा. जीवन क्षेत्री ऐन नै व्यवसायीको अनुकूलको आएपनि सम्बन्धनको लागि कानूनी आधार पनि मिल्नुपर्ने बताएँछन् । ‘बीएण्डसीले २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अघि नै आफूले मापदण्ड पूरा गरेको बताउने गरेको छ । त्यतिखेर विधिवत् रूपमा कुनै पनि निकायले निरीक्षण गरेर उसको मापदण्ड पूरा भएको छ भनेर भनेको छैन,’ डा. क्षेत्रीको तर्क छ— ‘बीएण्डसीसँग कुनै पनि त्यस्तो कानूनी आधार छैन जसले उसलाई सम्बन्धन दिन सघाओस् ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि जारी भएको आशय पत्र बर्षेनी नवीकरण गर्नुपर्ने भएपनि बीएण्डसीको हकमा पाँच वर्षदेखि त्यो नवीकरण नभएको डा. क्षेत्रीले बताए । आशय पत्रकै म्याद गुज्रिएकाले सम्बन्धनका लागि उक्त अस्पतालको कानूनी आधार नै नभएको र यसो गरिनु फर्म नभरी परीक्षा दिन पाउँ भनेजस्तै भएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको २०६९ साल मंसिरमा बसेको कार्यकारिणी परिषद्ले सम्बन्धन दिइने अस्पतालको संख्या नबढाउने बरु घटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले विश्वविद्यालय थप अस्पताललाई सम्बन्धन दिने अवस्थामा नरहेको स्पष्ट हुने डा. क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘सैद्धान्तिक कुरा त छँदै नै छन् । तर, व्यवहारिक रुपमै पनि यो निर्णयले देखाउँछ । जबकि त्यतिबेला अस्पतालले अब नबढाउने भनेर निर्णय गरेको थियो,’ डा. क्षेत्रीले भने ।