प्रदेश १ : यस्ता छन् स्थानीय तहको प्राथमिकता

विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय तहले योजना, बजेट निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा जान थालेको झण्डै ४ वर्ष भएको छ । निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष भएपनि अझै स्थानीय तह बजेट तथा कार्यक्रम कस्ता ल्याउने भन्नेमा अन्यौल नै देखिन्छन् । पहिलाकै जस्तो कार्यक्रम अहिले पनि जारी रहेकाले आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।

संघीय सरकारले बजेट ल्याइसकेको र प्रदेशको बजेट पनि असार १ गते नै सार्वजनिक भएकाले अहिले स्थानीय तह बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । संघ र प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएसँगै नागरिक अब स्थानीय तहले कसरी योजना ल्याउलान् भनेर पर्खिएर बसेको देखिन्छ ।

सबै स्थानीय तहले नागरिकको प्राथमिकताको आधारमा योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाई बजेटलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन् । लक्षित वर्गको बजेट हरेक वर्ष छुट्याउने गरेको भएपनि उपलब्धी नआउने गरेकाले तालिममा भन्दा प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिँदै यसलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै खालको नियमावली र कार्यविधि बनाउने उनीहरुले बताएका छन् ।

संवाद समूह मोरङको आयोजनामा बिहीबार बिहान भएको संवादका क्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, अपांगतासँग सम्बद्ध विषयहरू प्राथमिकतामा राखिने समेत बताएका छन् ।

स्थानीय तहको प्रथमिकतामा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि, भोकमरी नियन्त्रण, गरिब लक्षित कार्यक्रम संचालन, खोला कटान नियन्त्रण, कृषिलाई आधुनिकीकरण र पशुको व्यवसायीकरण समेत पर्ने बताएका छन् । सबै पालिकामा विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने विषय पनि पालिकाहरुको प्राथमिकतामा परेको बुढिगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुबल्लभ बरालले बताए ।

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री लक्षित रोजगार कार्यक्रमलाई सबै पालिकाले साझा‚ एकीकृत कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा लैजान सबै स्थानीय तह एक हुनुपर्ने विषय अघि सारेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दादेखि नै विधि, कानुन र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मुल्याङ्कन हुने गरेकाले आगामी बजेट र त्यसको प्राथमिकतामा बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मुल्याङ्कनमा विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने ग्रामथान गाउँपालिकाका प्रमुखप्रशासकीय अधिकृत गणेशबहादुर कार्कीले बताए ।

समान भुगोल र क्लस्टरका आधारमा साझा कार्यक्रमका लागि पालिकाहरुले छलफल गरी योजना निर्माण गर्ने । विधि र प्रक्रियाको बर्खिलाप हुनेगरी कुनै पनि काम स्थानीय तहले नगर्ने हो भने सबै बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा समेत सहज हुने उनले बताए । रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत टोम सुवेदी र केरावारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होम पौडेलले बजेट कार्यक्रम निर्माण गर्ने दायित्व नगर तथा गाउँ सभाको हुने भएकाले त्यो प्रक्रियाबाट पास भएर आएका बजेटलाई कार्यान्वायन गर्ने दायित्व आफूहरुको भएको बताए ।

९० प्रतिशत निर्माणमा
रतुवामाई नगरपालिकाका मेयर रबिन राईले विकास भनेको भौतिक निर्माणमात्र हो कि भन्ने जस्तो देखिन थालेको बताए । सडक, नाली, पुलपुलेसालगायतले अरु बिषय ओझेलमा पर्ने गरेको सुनाउँदै उनले भौतिक पुर्वाधारमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याइने गरेको र कहिलेसम्म यसरी छुट्याइरहने भन्नेबारे यसको कुनै सीमा नै नभएकाले यसमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । अहिले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्वको आवश्यकता भएको उनले बताए ।

गाउँपालिका महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष तथा कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले यो वर्ष दुई प्राथमिकता स्थानीय तहमा हुनुपर्ने बताए । ‘पहिलो स्थानीय तहले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ भने अर्को कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेछ,’ उनले भने, ‘अन्य नागरिकले माग गरेका विषयहरू पनि छाडेर जाने कुरा आउँदैन ।’ मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्यले गाउँलेको मागको आधारमा स्थानीय तहले योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएकाले पालिकाले त्यहीअनुरुपको कार्यक्रम ल्याउने गरेको बताए । तर पालिकाको प्राथमिकतामा कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा जोड दिईएको बताए । सोही पालिकाकी उपप्रमुख सरला राईले पालिकाले सामाजिक उत्तरदायी बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

‘हामीले नागरिकको जीवनस्तर उकास्नको लागि बाख्रा, बंगुरलगायतको आयआर्जनको लागि बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने खालको कार्यक्रम अघि सारिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले थोरै भएपनि आम्दानीको बाटो निर्धारण गर्छ ।’

लेटाङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख कृष्णकुमारी निरौला र केरावारी गाउँपालिका उपप्रमुख शान्तिकमारी लिम्बुले सामाजिक उत्तरदायी बजेटलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताइन् । गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको पहिचान, उनीहरुको व्यवस्थापनदेखि आयआर्जनको बाटो देखाउने पालिकाको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य मिना भण्डारीले गाँसदेखि आवाससम्मको दायीत्व स्थानीय तहभित्र पर्ने भएकाले नागरिकको बस्ने व्यवस्थादेखि आयआर्जनको समेत योजना बनाउन सुझाव दिइन् । भौतिक पुर्वाधारमा मात्र धेरै लगानी गर्दा अरु ठुलो क्षेत्र छुट्ने भएकाले जलवायु अनुकुलको योजना बनाई आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएका समुदायको दैनिकीसँज जोडिएका विषयहरू स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताइन् ।

‘कोभिडको कारण बालबालिकाको भविष्य अस्तव्यस्त बनेको छ, उनीहरू मानसिक रुपमा समस्यामा छन्,’ उनले भनिन्, ‘महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।’ अर्थशास्त्री डा अर्जुन बरालले योजना बनाउँदादेखि नै कानुनलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । कानुनले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको पालना गर्दै जाने हो भने सबै क्षेत्र समेटिने अर्थशास्त्री बरालको दाबी छ ।