संसद् विघटन जायज भएको राष्ट्रपति कार्यालयको जिकिर

काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको जावफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले बिहीबार लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैले संसद्बाट विश्वासको मत पाउने नदेखिएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरु एक अर्कोको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको हुनाले दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमका प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दावीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुको दावी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन’ जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यसअघि नै जवाफ दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । यसअघि विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदहरुले कांग्रेस नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परमादेश बुझाएका छन् ।