जातको जाँतोमा पिसिइने कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । ‘उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन,’ नेपालको संविधानको धारा २४ (३) मा भनिएको छ । अझ छुवाछुत उन्मुलन भएको घोषणा गरिएको देशमा विभेद गरिए दण्डनीय मानिने कानून त छँदैछ ।

भेदभाव र छुवाछुतको जाँतोमा पिसिँदै आएका र यसविरुद्ध आवाज उठाइरहेकाहरुको गुनासो पनि यहीँनेर छ । संविधान र कानूनमा लेखिएपनि जात (थर) का आधारमा पुस्तौंदेखि भोग्दै आएको यो विभेद अझै कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने ? कानूनका कुरा व्यवहारमा लागू कहिले हुने ?

म कामीकी छोरी हुँ भनेपछि रुपा सुनारले कोठा पाइनन् ।

गत मंगलबार सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले काठमाडौंमा जातीय विभेद खेप्नुपरेको घटना सार्वजनिक भयो । साथीको सहयोगमा डेरा खोज्न काठमाडौंको बबरमहलस्थित एक घरमा पुगेकी रुपाले जातकै कारण घरधनीबाट अपमानित हुनुपरेको बताएकी छन् । सबै कुरा मिलिसकेपछि ‘तपाईं कुन जातको ?’ भन्ने प्रश्नमा ‘म कामीकी छोरी हुँ’ भन्ने जवाफ दिएपछि पछि खबर गर्छु भनेर कोठा नदिइएको उनको भनाइ छ ।

‘जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा बागमती–गण्डकी सम्पर्क समिति’ की संयोजकसमेत रहेकी रुपाले भनेजति भाडा दिन तयार हुँदा पनि जातकै कारणले डेरा नपाउनु अन्याय र विभेदको कुरुप उदाहरण हो भन्न आनाकानी गर्नुपर्ने कारण छैन । उसो त यस्ता घटना राजधानी मै बेलाबेला घटिरहन्छन् ।

उजुरी दर्ता गर्नै गाह्रो
आफूविरुद्ध भएको विभेदकारी घटना फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेकी रुपाले त्यसविरुद्ध कानूनी लडाइँ शुरु गरेकी छन् । त्यसका लागि उनी महानगरी प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा बिहीबार (आज) नै जाहेरी दर्ता गराएकी छन् । प्रहरीको धेरैबेरको आनाकानीपछि जाहेरी दर्ता भएको रुपाको भनाइ छ । मकालु खबरसँग रुपाले भनिन्— ‘शुरुमा केही तनाव भयो । जाहेरी दर्ता भएन । कल रेकर्डिङ्गको प्रमाण मसँग थियो र पनि जाहेरी दर्ता भएन । तर, केही समयपछि दर्ता भयो ।’

कतिपय अवस्थामा प्राविधिक कुराले पनि जाहेरी दर्ता हुँदैन : वसन्तबहादुर कुँवर, नेपाल प्रहरी प्रवक्ता

खासगरी दलित समुदायबाट प्रहरी प्रशासनसमक्ष पुगेका निवेदनहरु दर्ता हुनै नसक्ने गुनासो वर्षौँदेखि सुनिँदै आएको हो । किन यस्तो हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर भन्छन्— ‘प्रहरीको जिम्मेवारी विभेदरहित व्यवहार गर्ने हो र अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय र अन्याय गर्नेहरुमाथि कानूनी कारबाही गर्ने हो र नेपाल प्रहरी सधैं आफ्नो जिम्मेवारीमा अडिग छ । नेपाल प्रहरी कसैको बहकावमा पर्दैन ।’ कतिपय अवस्थामा भने प्राविधिक कुराले पनि निवेदन दर्ता हुन नसकेको प्रवक्ता कुँवरको दाबी छ । तर, आधिकारिक र नियमसम्मत् आएका निवेदन भने दर्ता हुने उनी बताउँछन् ।

यही प्रकृृतिका जिज्ञासा धेरै आउने गरेको र आफूले मनिटरिङ्गसमेत गरिरहेको बताउँदै प्रवक्ता कुँवरले भने— ‘नेपाल प्रहरी सधैं निष्पक्षताका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चाहन्छ र गरिरहेको छ ।’ त्यसो त कतिपय जानकारले यस्तो मुद्दा सरकारवादी भएको हुनाले सहजै दर्ता नभएको विश्लेषण पनि गर्छन् ।

किन घट्न सकेन भेदभाव र छुवाछुत ?
नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने छुवाछुत अन्त्यको घोषणा भएको गत जेठ २१ गते मात्रै १६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, विभेद र छुवाछुतको अवस्था हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो नै छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४ र ४० ले भेदभाव र छुवाछुतको बारेमा निर्क्यौल गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन— २०६८, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४ लगायतका थुप्रै कानून तथा ऐनहरु बनेका छन् । तर, यी सबै कानून तथा ऐन ‘बन्नका लागि बनेको’ अर्थात् कार्यान्वयनमा अझै आइनसकेको अधिकारकर्मीहरुको विश्लेषण छ ।

हामीकहाँ संयन्त्र नैै छैन :मोहना अन्सारी, पूर्वसदस्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

आज हेर्ने हो भने शासक, प्रशासक र उच्च पदमा प्रायः गरेर उपल्लो जातकै मानिस पुग्नुभएको छ । अर्कोतिर हेर्ने हो भने प्रायः गरेर पीडक पनि कथित माथिललो जातिकै मान्छेहरु छन् । र जो नियामक निकायमा पुगेका छन् उनीहरुले आफ्नै जातका अथवा क्षेत्रका मान्छेहरुविरुद्ध त कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढोस् भन्ने पनि चाहन्छन् । यसो हुँदा पनि यो विभेदको परिधि नघटेको हो ।

यसपछि हामीसँग संयन्त्र नै पनि छैन । यदि राज्य संयन्त्र मात्रै राम्रोसँग चलेको खण्डमा यस्ता पीडा कम हुन्थे होलान् । रुपा सुनारकै सन्दर्भमा पनि त्यति भनेपछि सिधै घरबेटीलाई थुन्दिनुपर्यो नि । तर, त्यसो भएन । घरबेटीले मेरै घर हो जे बोल्दा पनि, जे भन्दा पनि हुन्छ भनेर भनिदियो । त्यहाँ पीडितको कुरा सुनिनुपर्ने हो नि पीडकको होइन ।

धेरै पहिल्यैदेखि नै काठमाडौंमा कोठा खोज्ने धेरै दलित समुदायका नागरिकहरुको समस्या रुपाकोजस्तै हुन्छ । किन यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार भइरहेको छ ? खै त हामीकहाँ यसलाई रोक्ने संयन्त्र ?

निष्कर्षमा के हो भने यस्ता भेदभाव तथा छुवाछुतलाई न्यूनीकरण गर्न नियामक निकाय जहाँ हो, त्यहाँसमेत दमन खेप्नुपरेको जात र समुदायका मान्छेहरु पुग्न जरुरी छ ।

व्यवहारिक कानून आएन : प्रकाशचन्द्र परियार, राजनीतिकर्मी तथा अधिकारकर्मी

पहिलो कुरा त नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यको व्यवहारिक कानून आएको छैन । कानून बनाइटोपल्यौँ मात्रै । तर, व्यवहारिक कानून ल्याउन हामी चुक्यौँ । यस्तो विभेद अन्त्य हुनको लागि व्यवहारिक कानून चाहिन्छ ।

अर्को कुरा सरकारले पनि प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरु ल्याएन । नीति तथा कार्यक्रम आए पो त्यहाँ बजेट आउँछ र यस्ता क्रियाकलापहरुलाई कम गर्न सकिन्छ । यसको लागि त चलचित्रदेखि साहित्यसम्म र संस्कारदेखि संस्कृतिसम्ममा यसविरुद्धको सचेतना जगाउन आवश्यक छ ।

हामी घोषणाका लागि घोषणा गर्दै आएका छौँ । यसले मात्रै केही हुँदैन । छुवाछुत निवारण दशक घोषणा गरौँ र एउटा लक्ष राखौँ, यो दशकभित्र यति चाहिँ उन्मुलन गर्ने भनेर । त्यो गरियो भने पनि यो अभियानमा केही न केही सहयोग पुग्छ ।

यो विभेदको अन्त्य गर्न चारैतिरबाट विवेक पुर्याउनुपर्छ । कानून, सचेतना, सीमान्तकृतहरुको सहभागिता र घोषणाअनुरुपको कार्य चारैतिरबाट विभेदविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ ।

संविधानका धारा व्यवहारमा लागू नहुँदा समस्या भयो : सुनिता मरिक डोम, दलित अधिकारकर्मी

नेपालको संविधानको धारा २४ र ४० मा यिनै यावत् कुराहरुबारे लेखिएको छ । तर खाली अक्षरसः मात्रै लेखियो । त्यसको व्यवहारिक पाटो कतै छुटेको छ । पहिलो कुरा त यसैले समस्या आयो ।

अर्को दलित आफैं एकतामा बाँधिन नसक्दा पनि समस्या भएको छ । दलितभित्र पनि २६ वटा जाति छन् भनेर भनिन्छ । अब आफैंले आफैंलाई पनि प्रश्न गर्ने बेला भयो कि— के २६ जाति चाहिँ के एक भयौँ त ? यदि २६ जाति चाहिँ एक भएको भए त विभेद गर्नेविरुद्ध त एक हुन सक्थ्यौँ होला नि त । तर, हामी आफैं पनि एकै ठाउँ उभिन सकेका छैनौँ ।

यहाँ दलित सुमदायबाट आएको जोकोहीलाई पनि विभेद त हुन सक्छ । काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने पनि सांसदहरु नै पनि विभेदको सिकार भएका छन् । विभेद जोकोहीलाई पनि हुन सक्छ । यसमा केही दलितभित्रैको बाहुनवादी चिन्तनले पनि प्रभाव पारेको छ । यसैले भनेको हुँ पहिले आफू नै एक भएर आफूविरुद्ध आइलाग्नेमाथि जाइलाग्ने हो ।