हामी प्रश्न सोध्छौं, सोधिरहन्छौं

‘आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्न छाड्नुस् र कुनै पनि कुरा स्वीकार्नुभन्दा अघि प्रश्न सोध्नुस्’ -बर्तोल्त ब्रेख्त

जर्मन कवि-नाटककार ब्रेख्तले भनेजस्तो प्रश्न एक यस्तो हतियार हो, जसले व्यक्तिलाई कुनै कुरा स्वीकार्न अर्थात् त्यसबारेको सम्पूर्ण जानकारी दिलाउन सघाउँछ । यथार्थ थाहा पाएपछि बल्ल त्यसलाई स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने पनि विकल्प छान्न पाइने भयो । तर प्रश्नै भएन भने त कसरी पत्याउने वा नपत्याउने भन्ने निर्क्यौल गर्ने ? किन पनि भने आफ्नो अनुकूल कुनै कुरा भन्नु दाबी वा जिकीर गर्नु त मानवीय स्वभाव नै हो ।

खासमा प्रश्न सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने अचुक अस्त्र पनि हो । यो पारदर्शिताको द्योतक पनि हो । कुनै काम वा निर्णय गर्दैगर्दा कोप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुने ? भन्ने कुराले नै शासक वा निर्णयकर्तालाई सतर्क बनाउँछ । यसकारण प्रश्न सुशासनको एक बलियो साधन हो । यो एक नत्थी वा लगामजस्तो हो, जसले मनमौजी कुद्न खोज्ने घोडारुपी शासकलाई सही बाटोमा तानेर ल्याउँछ ।

प्रश्न सुशासनको एक बलियो साधन हो । यो एक नत्थी वा लगामजस्तो हो, जसले मनमौजी कुद्न खोज्ने घोडारुपी शासकलाई सही बाटोमा तानेर ल्याउँछ ।

त्यसैले राज्यलाई पारदर्शी, नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनका लागि प्रश्न गर्ने र गरिरहने बानीको विकास गर्नुपर्नेछ । हाम्रोजस्तो देशमा ‘जेसुकै गरुन् किन सोध्ने, किन मतलब गर्ने’ भन्ने जस्तो बानी धेरै नागरिकमा छ । यसले शासकलाई मनलाग्दी गर्न सघाउँछ । त्यसैले राज्यलाई सुशासनको बाटोमा हिँडाउने हो भने प्रश्न सोध्नु र सोधिरहनु सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । यस्ता प्रश्नहरू सम्बन्धित निकायमै पुगेर वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर र सामाजिक सञ्जालमा सोध्न सकिन्छ । पछिल्लो समय त फोन र एसएमएस गरेर पनि सार्वजनिक विषयमा सरोकारवालाको जवाफदेहिता खोज्ने गरिएको छ । यसका लागि अभियानहरू पनि सञ्चालन हुने गरेका छन्, जुन प्रभावकारी पनि देखिएका छन् ।

भनिन्छ, अन्याय सहनु पनि गर्नु सरह अपराध हो । गलत काममा मुख नखोल्नु वा प्रश्न नसोध्नु भनेको गलत कामलाई वैधता दिनु र त्यस्तै काम गर्न प्रोत्साहन गर्नु पनि हो । सचेत नागरिकको हिसाबमा यस्ता प्रश्नहरू सोधिरहनु तपाईँ/हाम्रो दायित्व भयो ।

हुन त अहिले देश कोभिड महामारीको चेपमा फसेर नागरिकहरू स्वास्थ्य क्षेत्रका कमजोरी, विकृति र राज्यको बेवास्ता, भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारीपन र नालायकीपनले संक्रमण फैलिएको र मृत्युदर बढेको तथा खोपलाई प्रथम प्राथमिकता बनाउन नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र बाँच्न पाउनुपर्ने हकमा बहस हुनुपर्ने हो ।

तर कोभिड-१९ को पहिलो निषेधाज्ञाबाट सांसद अपहरण र दल फुटाउ अध्यादेशबाट निम्त्याएको पुष ५ र जेठ ८ का तरङ्गका कारण सबै एक ढिक्का भई मिलेर देशका समस्या समाधान गरी महामारीको विरुद्ध लड्नुपर्नेमा दलहरू अझ सत्तापक्ष अदालतको गरीमामा समेत ठेस पुर्‍याउने गरी मान मर्दन र साख गिराउने गरी आ-आफ्नै अस्तित्वको लडाइँमा छन् । नागरिकको आफ्ना पिरमर्का, गुनासा, विरोध र आवाज राख्न पाउने ठाउँ भनेको सामाजिक संजालमा सीमित छ । त्यसमा पनि बेवास्ता गरेर नागरिकलाई नै दोषारोपण, गाली गलौज गर्दा गर्दै ब्लक गरेर निषेध गर्ने काम भएपछि नागरिक हक, अधिकार र न्यायका लागि कहाँ जाने ?

भनिन्छ, अन्याय सहनु पनि गर्नु सरह अपराध हो । गलत काममा मुख नखोल्नु वा प्रश्न नसोध्नु भनेको गलत कामलाई वैधता दिनु र त्यस्तै काम गर्न प्रोत्साहन गर्नु पनि हो । सचेत नागरिकको हिसाबमा यस्ता प्रश्नहरू सोधिरहनु तपाईँ/हाम्रो दायित्व भयो ।

नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, तर यहाँ त सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिहरू त्यस्ता प्रश्न सोध्नेहरुलाई निषेध र निस्तेज गर्ने गरिएको छ । गलत प्रश्न भए सही जवाफ दिएर त्यस्ता प्रश्नकर्तालाई निस्तेज गर्ने हो, तर निषेध होइन । राज्यकोषबाट तलब सुविधा खाने कुनै पद धारण गरेको व्यक्तिले नागरिकको प्रश्न र विरोध रोक्न, छेक्न वा त्यसबाट भाग्न सामाजिक संजालमा ब्लक गर्न पाइन्छ ? हाम्रा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्रीलगायत सार्वजनिक पदका व्यक्तिका सचिवालय र घेरामा कस्ता एकपाखेहरू भर्ना गरिएका छन् ? के विरोध, आवाज र प्रश्नलाई छेकेर वा निषेध गरेर सत्ता लम्बिन्छ ? यो निरंकुशता हो कि निर्लज्जता ? कसरी थाहा पाउने ?

राज्यकोषबाट तलब र सुविधा खाने प्रधानमन्त्री र अरु मन्त्री वा उनको सचिवालयका मानिसले नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिने कि प्रश्न सोध्नेलाई निषेध, प्रतिप्रश्न वा गालीगलौज गर्ने ? यो थप प्रश्न हो । जवाफ कसले दिन्छ ?

देश प्रतिगमनको मारमा छ, बजार भाउ बढिरहेको छ, चुरे दोहनको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश भएको छ । बालुवाटारमा व्यापारीको चर्को आवतजावत सुनिन्छ, सत्तारूढ दल व्यापारीको सहजताका लागि दलको कार्यालय सार्छ । व्यापारिक स्वार्थ भएका समूहको नजिक पर्दैन, बरू उल्टै उनीहरुलाई सहज हुनेगरी नीतिगत निर्णय नै गर्छ । कुनै व्यक्तिविशेषका लागि वा कुनै समूह वा कम्पनीका लागि मात्र फाइदा हुनेगरी देशको कानुन नै बनाइनु वा नीतिगत प्रबन्ध गरिनुले देशमा सुशासनको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने देखाउँदैन र ?

साढे तीन वर्षअघि मात्रै पूर्ण बहुमतको गठबन्धनसहित आफ्नो दललाई ४४% सिटमा सुरक्षित गरेर एउटा शक्तिशाली नेताका रूपमा उदाएका ओली आफ्नै अहंकार र व्यवहारले आफैँले निम्त्याएको कलह र गलत नीति, निर्णय र नियुक्तिका कारण अहिले देशकै टुक्राटुक्रा भएको र एउटा गुटको नेताका रूपमा लगभग अनिश्चित निर्वाचन पथमा अग्रसर छन् ।

देशमा एउटा अदृश्य किसिमको काम भइरहेको छ, जसको उद्देश्य विधि, लोकतन्त्र, संवैधानिक व्यवस्था, उपलब्धी, न्यायालय, नेता र सार्वजनिक जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको साख गिराउनु, मानमर्दन गर्नु वा तिनको गरिमा र महत्वलाई भत्काउनु हो । हाम्रा नेताले थाहा पाएर वा नपाइकनै यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दैछन् ।

त्यसै पनि सरकारले सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधानसहितको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिन सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव र नागरिक समाजले उठाएका प्रश्नमा छलफलै नगरी समितिको बहुमतले विधेयक पारित गरिसकेको छ । जसअनुसार सरकारी निकायलाई अदालतको आदेशबिनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तु हटाउने अधिकारसमेत दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

राज्यकोषबाट तलब र सुविधा खाने प्रधानमन्त्री र अरु मन्त्री वा उनको सचिवालयका मानिसले नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिने कि प्रश्न सोध्नेलाई निषेध, प्रतिप्रश्न वा गालीगलौज गर्ने ? यो थप प्रश्न हो । जवाफ कसले दिन्छ ?

सरकार वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्य गर्दासमेत यो प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने भएकाले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । के गर्दा हप्काएको वा अपमान गरेको हुने भन्ने अपरिभाषित व्यवस्थाका कारण यो प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका छ  । बोलेको वा अभिव्यक्त गरेको आधारमा कसैलाई पनि फौजदारी अभियोग नलगाइने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएतापनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा यति कठोर सजायको प्रावधान नागरिकको स्वतन्त्रताका लागि घातक छ ।

नागरिकको आवाज निषेध गरेर निषेधित हुन सक्दैन । कसैले रोक्न खोजेको हो भने त्यो दुस्साहस हो । आवाजलाई समाप्त गर्छु भन्ने सोच्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । त्यस्तो नियत कसैको होला तर प्रधानमन्त्रीको नाममा कसैले शक्तिको अभ्यास गर्न खोजे पनि त्यसको औचित्य छैन ।
सबै मानवलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुन्छ । यस अधिकारमा कुनै हस्तक्षेपबिना विचार राख्ने र खोज्ने, प्राप्त गर्ने र जानकारी दिने तथा जानकारी प्रदान गर्ने स्वतन्त्रता समावेश हुन्छ । -एलेनोर रुजवेल्ट र मानव अधिकारको सार्वभौमिक घोषणा (१९४८)

सरकारले व्यक्ति वा संगठनलाई उनीहरूले के भन्छन् वा लेख्दछन् भन्ने आधारमा निषेध गर्न, बेवास्ता गर्न वा असाधारण परिस्थिति बाहेक कारबाही गर्न मिल्दैन ।

संविधानको भाग १ धारा २ ले भन्छ- सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता : नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नीहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । भाग ३ धारा ४८ को पालना गरेर आफ्नो विचार र विरोध राख्न सबै नेपाली स्वतन्त्र छन् ।

व्यक्तिले निषेध गर्न मिल्ला तर सार्वजनिक पद धारण गर्ने र राज्यकोषबाट सुविधा लिनेले नागरिकको आवाज निषेध गर्नु नाजायज छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुनै पनि दृष्टिकोणले सबै प्रकारका सूचना र विचारहरू खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने र प्रदान गर्ने अधिकार हो ।

व्यक्तिले निषेध गर्न मिल्ला तर सार्वजनिक पद धारण गर्ने र राज्यकोषबाट सुविधा लिनेले नागरिकको आवाज निषेध गर्नु नाजायज छ ।

२०७२ को संविधानले भाग ३ को मैलिक हकअन्तर्गत- सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषणविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकालाविरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सबै प्रकारका विचारहरूमा लागू हुन्छ, जुन कहिलेकाहीँ बेपरवाह र गैरजिम्मेवार राज्यलाई आपत्तिजनक हुन सक्छ । तर जिम्मेवार नागरिकबाट जिम्मेवारीहरूको साथ आउने विचारमाथी निषेध जायज हुनै सक्दैन ।

स्वतन्त्र आवाज हाम्रो सबैभन्दा मौलिक हक हो । यो एक अनिवार्य स्वतन्त्रता हो, किनभने आवाजको हकले हामी कसरी हाम्रा सबै अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छौं पुष्टि गर्छ । यदि हामी सरकारको नीति तथा कार्यहरुका बारे खुलस्त कुरा गर्न सक्दैनौं भने हामीले लोकतन्त्रको उपभोग गर्ने वा विरोध गर्ने कुनै वैकल्पिक तरिका बाँकी रहने छैनन् । यदि सरकारका संयन्त्रबाटै हामीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन र हाम्रो स्वतन्त्रतालाई खतरा छ भने हामीले गएर आवाज उठाउने ठाउँ कहाँ बाकी रहन्छ, के यही लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता हो ? के यही हो हाम्रो योगदान र बलिदानको उपलब्धी ?

कवि तथा पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकको कविता छ- प्रतिबन्ध । जसको एक अंश यस्तो छ :-

ओ शासक, प्रशासकहरू !
अस्वीकार्य छ हामीलाई
तिम्रा निरंकुश आदेशहरू
तिमी जतिसुकै हुकुम र फरमानहरू जारी गर
तिमी जतिसुकै जुलुम र उत्पीडनहरू सुरु गर
सक्छौ भने हाम्रा चेतनाहरूमा प्रतिबन्ध लगाऊ
र, सत्यलाई कैद गर
तर, ओ तानाशाहहरू !
तिम्रा बर्बर स्वेच्छाचारका विरुद्ध
हामी भने निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ ।

इच्छुकको राजनीतिक चेत र उनी हिँडेको राजनीतिक बाटोमा सहमत हुने/नहुने अर्को कुरा हो, तर शासक/प्रशासकले नागरिकलाई सधैँ मैले देखाएकै बाटोमात्र हिँडून् । मैले चाहेकै जस्तो मात्र गरून् वा मैले भनेको मात्र चुपचाप मानून् भन्ने सोचका विरुद्ध नागरिक खरबदारी जरुरी छ भन्ने उनको यो कविताको भावमा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

त्यसैले प्रश्न गर्न नछाडौँ, आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गरौं, राज्यलाई जिम्मेवार बनाऔं । प्रश्न सोधौं र सोधिरहौं, किनकी बोल्नुको अर्थ छ ।