मन्त्रालय बाँडफाँट : सीमित मन्त्रालय, आकांक्षी धेरै
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले थप मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले पहिले विश्वासको मत लिने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनाअनुरुप नै थप मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका हुन् । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने— ‘पहिले विश्वासको मत लिने त्यसपछि मात्रै मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने योजनामा मुख्यमन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो । विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ । अब चाँडै मन्त्रालय बाँडफाँट हुनसक्छ ।’
माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेलले सांसद संख्याका आधारमा दामासाही मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दैछन् । ११ मन्त्रालय कायम रहेको गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादीले ४/४ मन्त्रालय सम्हाल्ने छन् भने जनता समाजवादी पार्टीले २ मन्त्रालय पाउनेछ । यस्तै स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेले एक मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् । विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएको जनमोर्चाले भने सरकारमा सामेल नहुने बताइसकेको छ । ‘हामी गुण वा दोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्छौँ,’ गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चा संसदीय दलका नेता पियारी थापाले मकालु खबरसँग भनिन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयता नचाहने राजनीतिक दल हो । संघीयताको विरोध गर्दै आएको जनमोर्चाले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिगमनलाई साथ दिएको र जनअपेक्षाअनुरुप काम नगरेकोले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएको बताएको छ । थापा थप्छिन्— ‘हाम्रो राजनीतिक एजेण्डा धेरै फरक छ । तर, प्रतिगमन भने हामी देखिसहदैनौँ । त्यसैले विपक्षी गठबन्धनमा लाग्न बाध्य भयौँ ।’
हाल प्रदेशमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय पाउने पक्का छ । अहिले सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खड्का बिनाविभागीय मन्त्री छन् । अब कांग्रेसबाट थप दुई जना मन्त्री बन्दैछन् । तर, आकांक्षीहरु धेरै हुँदा समस्या भएको एक कांग्रेस सांसद बताउँछन् । ‘अब जम्मा दुई मन्त्रालय पाउँदैछ कांग्रेसले । तर, आकांक्षीहरु दर्जनभन्दा बढी हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीजीलाई गाह्रो देख्छु । मिलाएर गर्नुहुन्छ होला । तर, मन्त्रालय बाँडफाँटको कामलाई भने छिट्टै गर्ने भन्नुभएको छ । त्यसमा समय किन खेर फाल्ने भन्नुभएको छ । तर, आकांक्षीहरु धेरै छन् ।’
प्रदेशमा सभामुखसहित १२ सिट भएको माओवादीले पनि ४ मन्त्रालय पाउँदैछ । जसमा माओवादीले मधुमाया अधिकारी (गुरुङ) लाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादीबाट अब ३ जना मन्त्री बन्दैछन् । माओवादीमा पनि सबै सांसद मन्त्रीको आकांक्षी रहेका एक सांसद्ले मकालु खबरसँग बताए । सीमित मन्त्रालय पाउँदैछ माओवादीले । तर, आकांक्षीहरु धेरै देखिन्छन् । चित्त बुझाउन गाह्रो छ,’ ती सांसदले भनेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका भने दुवै सांसद मन्त्री बन्ने भएका छन् । हरिशरण आचार्य उक्त दलबाट मन्त्री बनिसकेका छन् । यस्तै मनाङ्गले पनि शपथ लिइसकेका छन् ।
मन्त्रालय भागबन्डाको टुङ्गो लागेको भएपनि कुन दलको कुन मन्त्रीलाई कुन मन्त्रालय भन्नेबारे निष्कर्ष ननिस्किसकेको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ । ‘संख्यामा निश्चित भयो । तर, मन्त्रालयगत रुपमा कुन दललाई कुन मन्त्रालय भन्नेबारे टुङ्गो लागेको छैन । केही दिन लाग्न सक्छ,’ प्रवक्ता खड्काले भनेका छन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७ मन्त्रालयबाट बढाएर ११ मन्त्रालय पुर्याएका थिए । प्रायः एउटै मन्त्रालयमा धेरै काम पर्ने र एक मन्त्रीले हेर्न नभ्याउने बताउँदै मन्त्रालय थप गरेका गुरुङले पछिल्लो पटक सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाएका थिए । यसैकारण गुरुङका कारण नयाँ सरकारलाई मन्त्रालयको भागबन्डा गर्न सजिलो भएको छ ।
गण्डकीमा हाल कायम मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन् ।