यादव पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेपछि ठाकुर पक्षलाई १५ दिनको समय

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेपछि निर्वाचन आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षसँग जवाफ मागेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठकाअनुसार आयोगको आइतबार (हिजो) को बैठकले ठाकुर पक्षलाई १५ दिनको समय उपलब्ध गराउँदै जवाफ मागेको हो । ‘हो, निर्वाचन आयोगले जवाफ मागेको हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले मकालु खबरसँग भने— ‘त्यसपछि आयोगले विस्तृतमा अध्ययन गर्छ र निष्कर्षमा पुग्छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ (२) मा एक पक्षले आधिकारिता दाबी गर्दै निवेदन दिएमा अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिएर जवाफ माग्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुरुप ठाकुर पक्षलाई जवाफ मागिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘अर्को पक्षले माग गरेमा थप १० दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने— ‘हामी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।’

आयोगको आइतबारको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ— ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट उक्त दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय र आवश्यक कागजातसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ को खण्ड (ग) बमोजिम दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विववाद निरुपण गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन २०७८/३/४ मा दर्ता हुन आएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा २ बमोजिम निवेदन दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि यस्तो दावी तथा प्रमाणको प्रतिलिपी संलग्न गरी जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिने र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्ने ।’

गत असार ४ गते यादव पक्षले आयोगसमक्ष आधिकारिकताको दाबी गरेका थिए । यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिका ५१ मध्ये ३० जना सदस्यको हस्ताक्षरसहित दलको आधिकारिता दाबी गरेका छन् । नेता रामसहाय प्रसाद यादवले मकालु खबरसँग भने— ‘हामीसँग बहुमत कार्यकारिणी सदस्यहरु हुनुहुन्छ । त्यसो हुँदा आधिकारिकता त पाइहाल्छौँ नि । लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर गरिन्छ ।’ यादव पक्षले आयोगमा पेश गरेको पत्रमा भनिएको छ— ‘दल दर्ता हुँदा बखतको विवादरहित दलको बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु हाम्रो पक्षमा रहेकोले विवाद उत्पन्न अघिको दलको हैसियतको मान्यता दिन दल/पार्टीको आधिकारिकताको लागि जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको कार्यकारिणी समितिको मिति २०७८/३/३ को निर्णयबमोजिम लिखित दाबी पेश गरेका छौँ ।’

गत जेठ १८ गते यादव पक्षले ठाकुर पक्षका ४ जनालाई कारबाही गरेको थियो भने ठाकुरले पनि लगत्तै यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए । उक्त कारबाही भने आयोगले अमान्य भनिसकेको छ । गत असार १ मै ठाकुर पक्षले विवादित विवरणसहित आयोगमा कागजपत्र दर्ता गरेपछि यादव पक्षले त्यसको खण्डन गर्दै आधिकारिकता दाबी गरेको हो । त्यसपछि आयोगले नयाँ निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने कि नदिने भन्नेबारे झगडिएका जसपा अझैसम्म मिल्न सकेका छैनन् । खासगरी ओली नेतृत्वकै सरकारमा ठाकुर पक्ष सामेल भएपछि यादव पक्षले कारबाहीको प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।