मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै, एउटै मन्त्रालयमा धेरैको दाबी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेको गठबन्धनबाट बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ परेजस्तो भएको छ । गत जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अझैसम्म मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका मुख्यमत्री पोखरेलले ४ दिन बित्दासमेत मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नुमा राजनीतिक खिचातानी मुख्य कारण रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्नेबारे विवाद नभएपनि कुन मन्त्रालय दिने भन्नेमा दलहरुभित्र ठूलै रस्साकस्सी चलेको छ ।
यही रस्साकस्सीकाबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले कांग्रेससँग भएको भनिएको चार बुँदे समझदारीपत्र सार्वजनिक गरिदिएको छ । जसले प्रदेशमा थप विवाद जन्माएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनुभन्दा १ दिनअघि ४ असारमा भएको उक्त समझदारीमा जसपालाई अर्थ मन्त्रालयसहित थप १ मन्त्रालय दिने उल्लेख छ । समझदारी पत्रमा प्रदेश सभामा कायम ‘डबल थ्रेसहोल्ड’ खारेज गरेर दलीय मान्यता दिने, सरकार सञ्चालन गर्न सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबाट २/२ जना प्रतिनिधि राखेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने र सरकारी नियुक्तिमा दलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार भागबन्डा गर्ने उल्लेख छ ।
जसपा नेताहरुले भने समझदारीअनुसार सरकारले नगरे आफूहरुले दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको छ । जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले मकालु खबरसँग भने— ‘कांग्रेस र जसपाबीच जुन खाले भद्र समझदारी भएको छ त्यो समझदारी अक्षरसः लागू हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो । यदि त्यसो नभए हामी सरकारबाट बाहिरन पनि सक्छौँ ।’
समझादारीबारे कांग्रेसभित्रै मतभिन्नता
कांग्रेस—जसपाबीच भएको सहमतिले कांग्रेसभित्रै मतभिन्नता छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय राख्नुपर्ने अडान लिएको छ भने जसपाले पनि अर्थ मन्त्रालयको माग गरेको छ । बिनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका कांग्रेस नेता कुमार खड्काले आफूले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने ‘लबिङ्ग’ गरिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयकै विषयमा कांग्रेस—जसपा विवाद बढिरहेको कांग्रेसका एक नेताले स्वीकारे । ‘रोजाइ एउटै हुँदा विवाद भयो । मुख्यमन्त्रीजीले मिलाउँदै हुनुहुन्छ । सायद चाँडै नै विवाद मिल्छ होला’ उनले भनेका छन् ।
मनाङ्गे र माओवादीको रोजाइ एउटै
यस्तै बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिइसकेका स्वतन्त्र सांसद मनाङ्गे र माओवादी केन्द्रको रोजाइको मन्त्रालय एउटै हुँदा पनि समस्या भएको छ । दुवैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । मनाङ्गेले यसकै ‘लबिङ्ग’स्वरुप केन्द्रका केन्द्रका नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ । मनाङ्गेले यसअघि आइतबार (हिजो) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेको छन् । भेटघाटपछि मनाङ्गेले महत्वपूर्ण छलफल भएको बताएका थिए । मनाङ्गेले जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई यसअघि नै भेटिसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आफूहरुले दोस्रोमा मन्त्रालय रोज्न पाउने बताइसकेका छन् । यसअघि नै नेता चुमानले मकालुखबरसँग भने —‘मन्त्रालय रोज्दा पहिले कांग्रेसले रोज्छ । किनकी ऊ प्रदेशको ठूलो दल हो । त्यसपछिको त हामी नै हौँ, हामी रोज्छौँ । अनि मात्रै जसपाले रोज्छ ।’
दलगत ‘लबिङ्ग’ जारी
प्रदेशमा मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता नपाइरहेको अवस्थामा कुन दलबाट को मन्त्री बन्ने भन्नेबारे दलहरुको दौडधुप बढेको छ । खासगरी कांग्रेस र माओवादीभित्र यो क्रम धेरै देखिएको छ । यसपछि नेताहरुले केन्द्रीय नेताहरुसमक्ष ‘लबिङ्ग’ गरिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट १२ जना सांसद रहेकोमा एकजना सभामुख छन् भने मधुमाया अधिकारीले बिनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिइसकेकी छन् । बाँकी १० जना सांसदबाट तीनजनाको नाम छान्न सकस भएको हो ।
नेता चुमानले आकांक्षी धेरै भएपछि यसको जिम्मा केन्द्रलाई दिइएको बताए । भने— ‘आकांक्षी धेरै हुनुभयो । अब केन्द्रले मिलाउँछ होला ।’
समस्या कांग्रेसमा पनि कम छैन । प्रदेश सभाका १५ जना सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री नेपाली र खड्का मन्त्री बनिसकेका छन् । बाँकी १३ जना नै मन्त्री बन्ने होडबाजीमा छन् । पार्टीभित्र मन्त्री बन्न होडबाजी चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि पार्टी वरिष्ठ नेता पौडेल र सभापति देउवासँग राय र सहयोग लिएर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
