पदमुक्त मन्त्रीहरु : कोही क्षेत्रसम्म पुगे, कोही क्वार्टरमै रमाए

जनकपुरधाम । पछिल्लो समय थपिएका २० मन्त्रीहरु मंगलबार सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त भइसकेका छन् । जेठ २१ र २७ मा गरी दुई चरणमा थपिएका मन्त्रीहरुको नियुक्ति नै अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई पदमुक्त गरिदिएको हो ।

पदमुक्त भएका मन्त्रीहरु महिना दिन पनि पदमा बस्न पाएनन् । जसमध्ये केही मन्त्रीहरु जिल्ला तथा क्षेत्र घुम्ने अवसर पाए भने केही सिंहदरबार र हरिहरभवनस्थित मन्त्री क्वाटरमै रमाए ।

प्रदेश नं. २ को धनुषाबाट ३ जना मन्त्री बनेका थिए । जसमध्ये दुईजना मन्त्रीले मन्त्री बन्नेबित्तिकै जिल्ला दौडहामा निस्किए । उनीहरुले जनतासँग भलाकुसारी गर्न आफू निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्र पुगे भने कतिपयले जिल्ला तथा क्षेत्रमा जाने सोच बनाउँदै गर्दा मन्त्री पदबाट पदमुक्त भएका छन् ।

जेठ २१ मा पछिल्लो मन्त्रीपरिषद्मा धनुषाबाट १८ दिनका लागि मन्त्री बनेका तीनजनामध्ये दुईजना मन्त्रीहरु जिल्ला आएर क्षेत्र घुम्न भ्याए । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएका रघुवीर महासेठ र संस्कृति, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री बनेका उमाशंकर अरगरिया जिल्ला पुगेर आफू निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरुसँग भलाकुसारी गर्न भ्याए ।

करिब —करिब पार्टी नै विभाजन गराएर उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री बनेका जसपा नेता राजेन्द्र महतो जिल्ला तथा आफू निर्वाचित क्षेत्रका जनतासँग भेटघाट गर्ने अवसरसमेत पाएनन् । महतो निकट स्रोतकाअनुसार उनले अषाढ ११ गते जनकपुर पुगेर क्षेत्र घुम्ने योजना बनाउँदै गर्दा पदमुक्त हुुनपरेको छ । सर्लाहीबासी महतो धनुषाबाट चुनाव जितेर १८ दिनका लागि मन्त्री बन्न पाएका उनी सिंहदरबार र हरिहरभवनस्थित मन्त्री क्वार्टरमै रमाए ।

जेठ २७ मा १२ दिनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त भएका राजकिशोर यादव अषाढ ३ मा सिरहास्थित कार्यकर्ता भेट्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुग्ने अवसर पाए । १० दिनका लागि मन्त्री नबन्ने भनेर भविष्यवाणी गरेका उनी ठ्याक्कै १२ दिन पछि पदमुक्त भएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री नियुक्त भएका अनिलकुमार झा पदमुक्त भएकै दिन गृहजिल्ला रौतहट पुगेका थिए । तर उनी कार्यकर्ताहरुको स्वागत थाप्दाथाप्दै मन्त्री पद गुमाउन पुगे । मन्त्री पद गुमेपछि झाले गाडीबाट झण्डा फुकालेर सोही दिन काठमाडौँ फर्केका थिए ।

मन्त्री स्रोतका अनुसार अधिकांश मन्त्रीहरुले आफ्नो सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकेका थिएनन् । उनीहरुले सचिवालयमा नियुक्तिको विषयलाई छलफल गरिरहेकै बेला मन्त्री पद गुमाउन पुगे ।