ओलीमाथिको ‘अतिविश्वास’ले ठाकुर-महतो पक्षलाई समस्या
काठमाडौं । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएपछि राजनीतिक तरङ्ग आएको छ ।
यसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप राजनीतिक सङ्कटमा त पारेको छ नै, सत्ताको साझेदार बन्न गएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्त ठाकुर—राजेन्द्र महतो पक्षलाई पनि समस्या थपिदिएको छ । ‘पार्टी विभाजन’सम्मको परिणाम खप्न तयार भएर सत्तामा जाने हतारो गरेको ठाकुर—महतो पक्ष तीन हप्ता नबित्दै समस्यामा परेको हो ।
मधेसकेन्द्रित दललाई लक्षित गरी ओलीले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका कारण रातारात एक भएर जसपा बनेको तत्कालनीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी ओली नेतृत्वकै सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा ‘लगभग विभाजन’को अवस्थामा छ ।
सत्तामा जाने सर्तका रुपमा राखिएको नागरिकता समस्याको समाधान गरिनुपर्ने मागको सुनुवाइ गर्दैै सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि पहिलो झट्का ब्यहोरेको ठाकुर—महतो पक्षले आफ्ना ११ जनै मन्त्रीलाई मंगलबार सर्वोच्चले पदमुक्त गरिदिएपछि अर्को बल्ड्याङ् खानुपरेको छ ।
पदमुक्त भएका जसपा मन्त्रीहरुले भने सर्वोच्चको फैसलालाई सामान्य रुपमा लिएको बताएका छन् । पदमुक्त भएका गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले भने— ‘सर्वोच्चको फैसला नमान्ने कुरै भएन, मान्नैपर्यो । हामी पदमुक्त भयौँ । यसमा केही छैन ।’
प्रधानमन्त्रीलाई अतिविश्वास गर्नाले अब यता न उता भइयो भन्ने लागेको छैन ? भन्ने प्रश्नमा कर्णले भने— ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मात्रै गरेर गएका होइनौँ । सहकार्य गर्न सरकारमा गएका हौँ । हाम्रो माग उहाँले पूरा गरिदिनुभयो । हामी सरकारमा गयौँ । अहिले सर्वोच्चले पदमुक्त गराइदियो, यसमा भन्नु केही छैन ।’
आफूहरु प्रधानमन्त्रीको कारणले पदमुक्त नभएको पदमुक्त भएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ बताउँछन् । ‘हामीहरु प्रधानमन्त्रीको कारणले पदमुक्त भएका होइनौँ । सर्वोच्च अदालतको कारणले यसो भएको हो । यसमा प्रधानमन्त्रीप्रति कुनै खालको गुनासो छैन ।’
तपाईंहरुलाई यस्तो होला भन्ने लागेको थियो ? भन्ने प्रश्नमा पदमुक्त भएकी महिला तथा बालबालिकामन्त्री चन्दा चौधरी भन्छिन्— ‘केबल सरकार चलाउने कुरा थियो र जनतालाई सरकारको अनुभूत गराउने कुरा थियो । यस्तै हुन्छ भन्ने त लागेको थिएन ।’
यससँगै ठाकुर—महतो पक्षले अब के गर्छ भन्ने चासो बढेको छ । भलै प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा मन्त्रीहरुलाई आफ्नो क्वार्टर नछाड्नु भन्दै सर्वोच्चको फैसलाको विकल्प खोजिरहेको सन्देश दिएका छन् । तर, सर्वोच्चको फैसलाको विकल्प नहुने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले विकल्प खोज्ने गर्दा पनि सर्वोच्चको फैसला मान्नुको विकल्प अब छैन । लिखित जवाफ बुझाउनुहोला, तर त्यसले फैसला नै उल्टिने हुँदैन ।’
