कर्णालीमा अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा मिलेमतोको आशंका, छानबिनमा ढिलाइ

धनगढी । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिलो लहर चलिरहेको थियो । जनजीवन सामान्य बनिसकेको थियो । निषेधाज्ञा जारी थियो । कोरोना महामारीको पहिलो लहर जारी रहेकै बेला विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले दोस्रो लहर पनि फैलिनसक्ने चेतावनी दिइसकेको थियो । दोस्रो लहर पनि फैलिनसक्ने संगठनले चेतावनीसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गर्यो । स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्तरोन्नति गर्ने योजनाअनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कर्णालीका सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि ४०/४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्यायो ।

केही समयपछि नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर कम हुँदै गयो । जनजीवन सामान्य बन्दै गयो । तर, केही महिनापछि फेरि केही देशमा कोरोनाको अर्को ‘भेरियन्ट’ फैलिन सुरु भयो । छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिन सुरु भयो । सयौंको संख्यामा ज्यान गुमाउने बढ्न थाले । जसमध्ये धेरैजस्तो अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनेहरु थिए ।

कोरोनाको दोस्रो लहर नेपालमा पनि बढ्ने निश्चितजस्तै भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सवा प्रभावकारी बनाउने योजनाअनुसार अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्ने योजना अगाडि सार्यो । त्यतिमात्रै नभई प्रदेश सभाले नै प्रदेश सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन दिर्नेशनसमेत दियो । जुन विषय प्रदेश सभामा मंसिरमै उठेको थियो ।

प्रदेश सभालेसमेत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएपछि प्रदेश सरकारले तयारी तीव्र पार्यो । तत्कालै सामाजिक विकास मन्त्रालयले अक्सिजन प्लान्ट खरिदका लागि कार्यक्रम बनाउन थाल्यो । प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहँदा भारतमा कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या हजारौंको संख्यामा पुगिसकेको थियो । नेपालमा पनि सोही अवस्था हुनसक्ने आकलन गर्दै प्रदेश सरकारले पूर्वतयारीस्वरुप चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशका १० मध्ये ८ जिल्लामा अक्सिजन मिनी प्लान्ट खरिद स्थापना गर्ने तयारी गर्यो । प्रदेशका सुर्खेत र जुम्लाबाहेक आठ जिल्लाका लागि प्रतिजिल्ला ४० लाखका दरले ३ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो ।

तर, जुन उद्देश्यका साथ अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरेर दोस्रो लहरमा संक्रमित बिरामीको उपचारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुन सकेन । अक्सिजन मिनी प्लान्टका नाममा अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर खरिद भए । जुन अहिलेसम्म जडान नै हुन सकेका छैनन् । अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा घोटाला भएको विषय बाहिर आयो । जुन अहिले अनुसन्धानको दायरामा छ । कोरोनाको दोस्रो लहरमा बिरामी अक्सिजन पाउनबाट वञ्चित भए । अक्सिजन नपाएर धेरैले ज्यान गुमाए ।

अक्सिजन प्लान्ट खरिदको लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक बिकास मन्त्रालयबाट जिल्लाका स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गरिएको थियो । बजेट अख्तियारी पाइसकेपछि स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूले गत पुसमा नै अक्सिजन प्लान्ट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेका थिए । तर ४० लाखको अक्सिजन प्लान्ट खरिदको लागि टेन्डर गरेर उनीहरूले ४ लाखदेखि अधिकतम १२ लाख रुपैयाँसम्म मात्र पर्ने अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर खरिद गरेको खुलेको हो । सल्यानमा कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि जेठ १ गते कन्सन्ट्रेटर जडान गर्दा लाखौंको घोटाला भएको विषय अहिले चर्चामा आएको छ ।

टेण्डर आह्वान भएपछि केही निश्चिन सप्लायर्सको मात्रै टेण्डर परेको र उनीहरुले नै आफूखुसी अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर खरिद गरेको बताइएको छ । जुन विषयमा अनुसन्धान भइरहेको । आठ जिल्लामा भएको टेन्डरमध्ये सल्यान, डोल्पा, हुम्ला र जाजरकोटमा ड्रायगन मेडिकल प्राली सुर्खेत तथा दैलेख, रुकुम पश्चिम, मुगु र कालिकोटमा विभूति मेडिटेक इन्टरप्राइजेजले ठेक्का पाएका थिए । तर अक्सिजन प्लान्ट ल्याउनुपर्नेमा अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर भएको भन्दै अहिले जडानको काम रोकिएको छ । सप्लायर्सले मुगु, पश्चिम रुकुम र कालिकोटमा भुक्तानीसमेत लिइसकेको बताइएको छ । यी तीनमध्ये विभूति सप्लायर्सले मुगु र कालिकोटबाट ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ र रुकुम पश्चिबाट ३० लाख ८० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले जनाएका छन् । मुगुबाट पनि भुक्तानी लिइसकेको बताइएको छ ।

मिलेमतोको आशंका
अक्सिजन मिनी प्लान्ट गर्ने नाममा अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर खरिद मिलेमतो मै भएको आशंका गरिएको छ । मन्त्रायल, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेत र जिल्लाका स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूले मिलेमतो गरेको आशंका गरिएको हो । मन्त्रालयबाट बजेट अख्तियारी पाइसकेपछि स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूले पूर्वयोजनाअनुसार नै क्याडलग विधिबाट सामान खरिदको लागि टेन्डर आह्वान गरेका थिए । यसले गर्दा पनि मिलेमतोको आशंका गरिएको हो । कर्णालीका आठवटै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट खरिदका लागि भएको टेन्डरमा निर्देशनालयका बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूको संलग्नता छ ।

अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटरको बजार मुल्य चार लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । जसले अक्सिजनको हाईफ्लो दिन सक्दैन ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानकाअनुसार अक्सिजन प्लान्ट खरिदको लागि टेन्डर गर्दा र कम्पनी छनौट गर्दा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयसँग प्राविधिक सहयोग मागिएको थियो । स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतका बायोमिडिकल इन्जिनियर राकेशकुमार साहले अक्सिजन प्लान्टको लागि स्पेशिफिकेशन बनाएका थिए । सोहीबमोजिम अक्सिजन प्लान्टको लागि भएको टेन्डरमा साहले मेडिकल अक्सिजन जेनेरेटर सिस्टमको स्पेशिफिकेशन बनाएको आरोप लगाइएको छ । तर साहले भने स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको निर्देशन अनुसार स्पेशिफिकेशन तयार गरेको बताएका छन् । उनको यो भनाईले पनि मिलेमतो भएको स्पष्ट हुने नागरिक अगुवाहरुको भनाइ छ ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका सूचना अधिकारी नोदनारायण चौधरीले आफूलाई यसबारे खासै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

जानकारहरुकाअनुसार अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटरको बजार मुल्य चार लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । जसले अक्सिजनको हाईफ्लो दिन सक्दैन । सिलिण्डरमा अक्सिजन भर्न सकिँदैन । १० लिटरसम्म अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई सिधै पाइपबाट मात्रै दिन सकिन्छ । यो कमसल खालको प्रविधि हो । सल्यानमा अक्सिजन प्लान्ट भनेर अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर जडान भएको तथ्य खुलेपछि अहिले बाँकी जिल्लाको मेसिन जडानको काम रोकिएको छ । यसबारे थप अनुसन्धानपछि मात्रै काम अघि बढाउने तयारी छ । यो प्रकरण सतहमा आएपछि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समितिले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

छानबिनमा ढिलाइ
सल्यानमा अक्सिजन प्लान्टको नाममा अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर जडान भएको सार्वजनिक भएपछि तातिएको यो विषय अहिले भने सेलाएको छ । यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समितिले चासो देखाएका थिए । यसबारे अध्ययन गर्न दुवै समितिले कागजात माग गरेपनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । यस विषयमा समितिले सम्बन्धित व्यक्ति र निकायसँग सोधपुछसम्म गर्न भ्याएको छैन । कागजात मागेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।

यस विषयमा पूर्ण रुपमा अध्ययन भइसकेको छैन, म भर्खरै आएको छु ।

सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक पदमबहादुर रोकायाले आफू समितिको जिम्मेवारीमा भर्खरै आएकाले अब यस विषयमा बुझ्ने बताए । यसअघिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठ मन्त्री भएपछि आफूले भर्खरै समितिको जिम्मेवारी सम्हालेकाले काम गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । ‘अक्सिजन प्लान्ट खरिदको विषय विवादित भएकाले कागजात मगाइएको छ,’ उनले मकालुखबरसँग भने- ‘यस विषयमा पूर्ण रुपमा अध्ययन भइसकेको छैन, म भर्खरै आएको छु । अब यसबारे अध्ययन गरेर आवश्यक कदम चाल्छु।’

सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले यसबारेका केही जिल्लाको अवस्था बुझेको र बाँकी केही जिल्लाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयारी गरिने बताइन् । उनले अध्ययन भएका जिल्लामा अक्सिजनका नाममा अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर ल्याइएको पाएको समेत बताइन् । यसमा मिलेमतोमै काम भएको उनले दाबी गरिन् । ‘हामीले हाम्रो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर अध्ययन गरिरहेका छौं,’ मकालुखबरसँग उनल भनेकी छन्— ‘सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्षपछि एक खालको निचोडमा पुग्न सकिन्छ ।’

अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका नाममा कमसल खालको अक्सिजन सिस्टम जेनेरेटर ल्याएर लाखौंको घोटाला गरिएको मुगुका हिरा विजुली नेपालीले दाबी गरे । यो घोटालाबारे छानबिन गर्न दबाब दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाईसमेत केहीदिन अगाडि ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनले बताए । उनले जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म सेटिङमा यो सबै काम भएको आरोप लगाए ।

यस विषयमा अख्तियारले पनि विभिन्न जिल्लाबाट फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि संसदीय समितिले सम्बन्धित जिल्लाहरुलाई बाँकी काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।