सुदूरपश्चिमको बजेटमा बिचौलिया, योजनाबारे सांसद नै अनभिज्ञ

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका स्वकीय सचिव प्रेम कुँवरले योजना हालिदिन्छु भन्दै डेढ लाख रुपैयाँ असुल गरेको विषय सार्वजनिक भयो । डोटीको शिखर नगरपालिका–११ को बगरा खोलामा तटबन्धका लागि कुँवरले १५ देखि २० लाखसम्मको बजेट हाल्छु भन्दै कमिसन लिएको आरोप छ । यो विषय तब सार्वजनिक भयो, जब उनले भनेअनुसार सो ठाउँमा योजना परेन । बगरा खोलामा तटबन्धनका लागि ५ लाखको मात्रै योजना परेपछि योजनाकै आशामा उनलाई कमिसन दिने व्यक्तिले नै यो विषय बाहिर ल्याए । मुख्यमन्त्रीसमेतलाई मिलाउनुपर्छ भन्दै उनले स्थानीय व्यक्तिबाट कमिसन लिएको भनिएको छ ।

यद्यपि यसबारे कुँवर अहिलेसम्म बोलेका छैनन् । पाँच लाखकै योजना भएपनि त्यहाँ उक्त योजना परेकोबारे त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई थाहा छैन । किनकि त्यो योजना विचौलियाकै माध्यमबाट गयो ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले यही विचौलियामार्फत बजेट वितरण भएको विषय जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । यसअघि नीति तथा कार्यक्रम आउँदा सत्ता पक्षकै सांसद तारा लामा तामाङले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेका अधिकांश योजनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै संसद्मै प्रश्न उठाउँदै थिए । उनले प्रश्न मात्रै उठाएनन् आगामी बजेटमा बिचौलियाबाट प्रयोग नभइ त्यस्तो गल्ती सुझाव दिए । तर, अहिले नभन्दै त्यो भन्दा बढी योजना सांसदहरुकै भनाइमा ‘झ्याल’बाट योजना वितरण भएका छन् । प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत भएको बजेटमाथिको छलफल अहिले यही विषयमा केन्द्रित छ ।

अहिलेको बजेटमा पनि बिचौलियाको माध्यमबाट योजना वितरण भएको भन्दै सांसदहरुले प्रदेश सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । रातो किताबमा आफूले दिएका योजनाभन्दा अन्य योजना पनि परेका देखिएपछि सांसदहरुले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसको विरोध गरिरहेका हुन् । विरोध गर्नेमा प्रतिपक्ष दलका मात्रै नभई सत्ता पक्षकै सांसदहरु पनि छन् ।

वितरणमुखी र बिचौलियाकै माध्यमबाट योजनाहरु बाँडिएका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वसामाजिक विकास मन्त्रालय कृष्णराज सुवेदीले आफ्नो क्षेत्रमा आफूले दिएका योजनाभन्दा पनि कैयौं अन्य योजनाहरु पनि आएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘मैले शुरुमा ३८ योजना दिएको थिएँ, त्यसबाट काटिएर २८ मा झरेका थिए,’ उनले भने— ‘अहिले हेर्दा मेरो क्षेत्रमा त १३३ योजना परका रहेछन् । यो कसरी र कुन माध्यमबाट आयो ?’ उनले आफूले दिएका केही योजनाहरु काटिने तर अन्य थुप्रै योजनाहरु पर्नु आफैंमा आश्चर्यजनक भएको बताए । यी योजनाहरु कुनै सेटिङ्गको माध्यमबाट आएको हुन् भने काटिनुपर्ने उनको माग छ । उनले योजनामा सुधार गरेर मात्रै बजेट पारित गरिनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिए ।

सत्ता पक्षकै सांसद बलबहादुर सोडारीले आफूले दिएका योजना भन्दा कैयौं योजनाहरु ‘झ्याल’ बाट परेको गुनासो गरेका छन् । ‘भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु मलाई जानकारी नै नदिएर परेका रहेछन्,’ उनले भने— ‘परेका योजनाहरु पनि कम बजेटका र कार्यान्वयन नै नहुने खालका छन् । मैले मागेका धेरै योजनाहरु परेका छैनन् ।’

सरकारमा रहेका मन्त्रीबाहेक सबै सांसदहरुले प्रस्तुत बजेटको विरोध गर्दै सुधार गरिएर पारित हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रदेश सरकारको बजेट वितरणमुखी र कार्यकर्ता पोस्नकै लागि ल्याएको भनिरहेको छ । ‘नीति तथा कार्यक्रममा भएका कुराहरु बजेटमा कहिल्यै आउँदैनन्,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने— ‘अहिले आएको बजेट पनि विगतका बजेटभन्दा कुनै फरक छैन । वितरणमुखी र बिचौलियाकै माध्यमबाट योजनाहरु बाँडिएका छन् ।’

प्रक्रियामाथि नै प्रश्न
कांग्रेसले बजेटमा समेटिएका योजना मात्रै नभई बजेट ल्याउने प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न गरिरहेको छ । प्रक्रियानै नमिलेर ल्याएको बजेटनै असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसले बुधबार प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया छोट्याएर बजेट ल्याउने भनेपनि प्रदेश सरकारले सो अध्यादेश प्रदेश सभामा पेश नगर्दै बजेट ल्याएको भन्दै त्यसमाथि कानुनी प्रश्न उठाइरहेको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा २०२ मा अध्यादेशको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ,’ डा. रावलले भने— ‘सोहीअनुसार बजेट ल्याएको भए के बिग्रिन्थ्यो ? बजेट पेश हुनुभन्दा अगाडिनै अध्यादेश संसद्मा पेश हुनुपर्नेमा बजेट ल्याएको दोस्रो दिनमा पनि सरकारले त्यो अध्यादेश पेस गरेन । बाध्य भएर हामी बैठक अवरुद्ध गर्न बाध्य भयौं ।’

सरकारले संवैधानिक प्रावधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।