सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन छैन आकर्षण ?
सरकारले २०७६ साल साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको योगदानमा सामाजिक सुरक्षा कोष २ बर्षको अवधिमा ‘असफलताउन्मुख’ देखिएको छ । कोषमा आबद्ध हुन धेरैजसो रोजगारदाता र श्रमिकले अनिच्छा देखाउनु कोषका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । झण्डै २ वर्षमा कोषमा मुस्किलले १३ हजार ७ सय ४ हजार रोजगारदाता र १ लाख ९७ हजार ७ सय ८३ श्रमिक आवद्ध भएका छन् । जबकी, पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा झण्डै १० लाख उद्योग प्रतिष्ठान वा रोजगारदाता छन् । सरकारले कोषमा आवद्ध हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए पनि अधिकांशश्रमिक कर्मचारी कोषप्रति सकारात्मक हुन नसक्दा यो कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझाम र हर्ष बढाईँका साथ शुरु गरेकोहुनाले यो कार्यक्रम जसरी पनि सफल पार्ने ढिपी सरकारको छ । यसका लागि सरकारले अनेक उपाय पनि अपनाइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-८९ को बजेट वक्तव्यमार्फत कोषमा आवद्ध हुन चालू वर्षको जेठ र असार महिनाको श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सरकारले नै कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
झण्डै २ वर्षमा कोषमा मुस्किलले १३ हजार ७ सय ४ हजार रोजगारदाता र १ लाख ९७ हजार ७ सय ८३ श्रमिक आवद्ध भएका छन् । जबकी, पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा झण्डै १० लाख उद्योग प्रतिष्ठान वा रोजगारदाता छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गरेको ३ दिनपछि अर्थात् १८ जेठमा कोषले बैंकर्स संघलाई पत्र लेख्दै कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गर्याे । तर, बैंकर्स संघले सदस्य बैंक तथा कर्मचारीसँग छलफल गरेपछि कोषमा आवद्ध हुन नसकिने जवाफ दियो । सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी अव्यवहारिक र विभेदकारी कानुनी व्यवस्थालाई कारण देखाउँदै संघ र बैंकका कर्मचारीले कोषमा आवद्ध हुन नसकिने बताएका हुन् । यति मात्रै होइन, जबरजस्ती कोषमा आवद्ध हुन बाध्य पारिए सामूहिक राजीनामा दिने समेत उनीहरुले चेतावनी दिइसकेका छन् ।
विवादको कारण- ठूलो योगदान, न्युन प्रतिफल र विभेद
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिअनुसार श्रमिकको आधारभूत मासिक पारिश्रमिकको ११ प्रतिशतरकम श्रमिकले र २० प्रतिशतरकम रोजगारदाताले गरी ३१ प्रतिशत रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
सरकारले २०७८ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चिया बगानमा काम गर्नेबाहेकका श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमक मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको छ । भत्ता बाहेकको आभारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ हुने भएको छ । यो तलबमानलाई आधार मान्दा श्रमिकले मासिक १ हजार ३२ रुपैयाँ र रोजगारदाताले १ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ गरी कुल २ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ (आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत) रकम कोषमा बुझाउनु पर्छ । यस मध्ये कोषले २८.३३ प्रतिशत रकम पेन्सन योजना (निवृत्तिभरण)का लागि प्रयोग गर्ने भने २.६७ प्रतिशत रकम भने सामाजिक बीमा प्रदान गर्ने योजनाका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।
१२ महिनासम्म यो रकम बुझाउँदा ३४ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ हुन्छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिममा कोषमा यो रकम बुभाउँदा श्रमिकले पहिलो वर्षको रकमको ब्याज पाउन सक्दैन । दोस्रो वर्षदेखि वार्षिक ६ प्रतिशतका दरले ब्याज दिइयो भने श्रमिकलाई वर्षमा २ हजार ९४ रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । जबकी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्धति खाताबाटै यो भन्दा बढी व्याज पाउन सकिन्छ ।
पेन्सनका लागि प्रयोग गरिने रकमकै हिसाब गर्ने हो भने आधारभूत तलबको २८.३३ प्रतिशतले हुन आउने ३१ हजार ९ सय ५ रुपैयाँ बर्षमा जम्मा हुन्छ । १५ वर्षमा यो रकम ४ लाख ७८ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँ हुन्छ । ६ प्रतिशतका दरले १५ वर्षमा यसको ब्याज ४ लाख ३० हजार ७ सय २० रुपैयाँ हुन्छ । ब्याज आम्दानीसमेत जोड्दा योगदानकर्ताको खातामा कुल ९ लाख ९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । यसलाई १८० ले भाग गर्दा हुन आउने ५ हजार ५१ रुपैयाँ कोषले मासिक पेन्सनको रुपमा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि फिर्ता गर्न थाल्छ ।
यसरी फिर्ता गरेको रकम १ वर्षमा ६० हजार ६ सय १३ रुपैयाँ हुन्छ । जम्मा गरिएको पैसा पेन्सनको रुपमा लिन चाहनेलाई बाँचुञ्जेल दिन भनिएकोले मासिनको आयु १०० वर्षको मान्दा पनि बाँकी ४० वर्षमा २४ लाख २४ हजार ५ सय ३० रुपैयाँ योगदानकर्ता श्रमिकले फिर्ता पाउँछ । तर, यति रकम पेन्सन पाउन पेन्सनग्राहीको आयु १०० वर्ष हुनै पर्छ । अन्यथा जति आयु कम भयो उति नै कम रकम पाउँछ ।
पेन्सन नलिई जम्मा भएको रकम उपदानका रुपमा एकमुष्ट लिन पाउने व्यवस्था कोषले गरेको छैन । विदेशी कामदार वा नेपाली नागरिकता त्यागेको नेपाली नागरिकले मात्रै पेन्सनबापत जम्मा भएको रकम एकमुष्ठ लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तामझाम ज्यादा, श्रमिकले थोपाथोपा चुहाएर कमाएको सानो रकमबाट कोषमा गर्नुपर्ने योगदान ज्यादा, झण्झट ज्यादा तर प्रतिफल भने न्युन भएपछि कोषमा आवद्ध हुन कुनै पनि क्षेत्रका श्रमिक नै हच्किरहेका हुन् ।
राष्ट्रसेवक तथा निजामति कर्मचारीको पेन्सनका लागि आधारभूत पारिश्रमिकको जति प्रतिशत रकम कट्टा गरिन्छ, त्यति नै रकम रोजगारदाता (सरकार)ले थप गर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो व्यवस्था कोषमा छैन । अर्थात् राष्ट्रसेवक कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीमाथिको यो स्पष्ट विभेद हो । अर्कोतर्फ कोही व्यक्ति ५० वर्षमा कुनै निजी क्षेत्रको सेवाबाट अवकाश पाउँछ भने उसले पनि ६० वर्षको उमेर पुगेपछि मात्रै पेन्सन पाउँछ । यी लगायत यस्तै अव्यवहारिक व्यवस्था कोषको कार्यविधिमा छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा पेन्सनका लागि १५ वर्षमा जम्मा हुने कुल ९ लाख ९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँलाई ८ प्रतिशत व्याज दिने कुनै बैंकको मुद्धति खतामै राखियो भने पेन्सनभन्दा बढी अर्थात् मासिक ६ हजार ६१ रुपैयाँ व्याज आम्दानी हुन्छ । त्यस्तै, सरकारले ७० वर्ष माथिका नागरिकलाई दिइरहेको वृद्ध भत्ता पनि मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर, श्रमिक आफूले तत्कालको गाँस कटाएर आवश्यकतालाई पूरा नगरी योगदान गर्ने रकमबाट सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने पेन्सन भने वृद्ध भत्ता रकमभन्दा खासै बढी हुने देखिँदैन ।
विभिन्न शीर्षकका भत्तासहित सरकारले सामाजिक सुरक्षाकाका क्षेत्रमा थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य बीमालगायत कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् । तर, यी कार्यक्रमले दिने प्रतिफलभन्दा बढी कोषले दिन सक्ने देखिएको छैन । र धेरैजसो रोजगारदाता र कर्मचारीको आपत्ति पनि अन्तभन्दा कम प्रतिफल पाइने प्रावधानमै छ । सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्नु निजी क्षेत्रका लागि ऐच्छिक बनाइएको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गरिएको छ । साथै कोषमा आवद्ध हुन दबाब समेत दिइरहेको छ ।
तामझाम ज्यादा, श्रमिकले थोपाथोपा चुहाएर कमाएको सानो रकमबाट कोषमा गर्नुपर्ने योगदान ज्यादा, झण्झट ज्यादा तर प्रतिफल भने न्युन भएपछि कोषमा आवद्ध हुन कुनै पनि क्षेत्रका श्रमिक नै हच्किरहेका हुन् । रोजगारताताका लागि त यो कोष झनै ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । किनभने हालसम्म यी सबै व्यवस्था नगरिकन चलिरहेको निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले गर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानलाई थप बोझको रुपमा लिइरहेका छन् ।
के हो सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ?
श्रम गर्ने व्यक्ति तथा तिनको परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यो सञ्चय कोष जस्तै एउटा छुट्टै कोष हो । यो एउटा कार्यक्रम पनि हो । यो कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति आवद्ध हुन सक्छन् । रोजगारी गर्ने श्रमिक र रोजगार दाताले हरेक महिना यस कोषमा रहने आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।
यो कोषमा आवद्ध हुने श्रमिकले आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ । रोजगारदाताले पनि श्रमिकले पाउने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । श्रमिक र रोजगारदाता दुबैले मासिक रुपमा नियमित यो रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई श्रमिकको योगदान भनिन्छ । श्रमिकको योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
यो कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति आवद्ध हुन सक्छन् । रोजगारी गर्ने श्रमिक र रोजगार दाताले हरेक महिना यस कोषमा रहने आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन नियमावली) २०६७ अनुसार २०६७ चैत ७ गते यो कोष स्थापना भएको थियो । सुरुमा यसले सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापनका लागि सुरुमा यो कोष स्थापना गरिएको थियो । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’र यसै ऐनमा आधारित योदानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ बनेपछि यसको कार्य क्षेत्र विस्तार भएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगेर आम श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिनका लागि यो कोष सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कोषमा सहभागी भएका श्रमिकले योजनामा व्यवस्था गरेअनुसारका सुविधा पाउने छन् ।
यस कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकलाई उक्त योगदान रकमबाट औषधि तथा उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा गरी ४ किसिमका सुविधा दिइन्छ । ऐनले बेरोजगार सुरक्षालगायतका योजना पनि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् कोषमा आवद्द कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भए कोषले उपचार गर्ने, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भए आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिनेलगायत सामाजिक सुरक्षा दिनकाम कोषले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसलाई पेन्सन कोषको रुपमा समेत कार्यान्वयत गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । १८ वर्षसम्म श्रम गरेर कोषमा योगदान गर्ने र नियमित रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने औपचारिक-अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई यही कोषबाट पेन्सन खुवाउने व्यवस्था छ । हाल सरकारी कर्मचारीले मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, कोषमा नियमित योगान गर्ने श्रमिकलाई पेन्सन पनि दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
