किन चर्चामा आइराख्छ सङ्कटकाल लगाउने कुरा ?

अचेलभरि एकथरी मानिसहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएन भने केही समय मुलुकमा सङ्कटकाल लाग्न सक्ने अड्कल काट्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना नहुने र सरकारले घोषणा गरेअनुसार निर्वाचनमै जानुपर्ने अर्थ्याइदिएछ भने के सरकारले कार्तिक वा मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनैपट्टि लाग्ला कि बीचमा अरू तानाबाना बुनिएलान् ? कल्पनाकै कुरा भए पनि यो जिज्ञासामा नेपालको राजनीति कता जान्छ भन्ने चिन्ता प्रतिविम्बित छ । यो कल्पना मनगढन्ते हो कि तथ्यगत सिंहावलोकनमा आधारित प्रश्न हो ? छुट्याउन कठिन छ तर पनि सरकारले सङ्कटकाल लगाउला भन्ने अनुमान चर्चामा आइरहनुका पछाडि भने विगतका घटनाक्रममा देखिएका केही प्रवृत्तिहरूले पुष्ट्याइँ नै दिन्छन् ।

सत्तारोहणका अढाइ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले चालेका एकाध कदमलाई छाडेर समग्रमा सङ्घीय सरकारले राम्रै काम गरेको अनुभूति गरिएको थियो । संविधानको सर्तबमोजिम पनि त्यो अवधिमा उनको सत्ताधिकार अत्यन्तै सुरक्षित थियो । उनका विरुद्ध जत्रै गठबन्धन बने पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था उनको सरकारका लागि ढाल बनेरै उभिन्थ्यो । त्यसैले गुठी विधेयकबाहेक अन्य खासै विषयमा जनताले सरकारविरुद्ध प्रतिक्रिया गरेनन् । तीन वर्षसम्मको अवधिमा पनि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन ल्याउने, लिम्पियाधुराको भूभाग फिर्ता ल्याउनेजस्ता विषयमा ओलीले सारा नेपालीको अभूतपूर्व समर्थन पाएका थिए ।

तीन वर्षको अवधिसम्मका उनका अधिकांश क्रियाकलाप संविधानसम्मत र संसदीय व्यवस्थाअनुकूल संसद्लाई सम्मान गर्ने र संसद्का माध्यमबाटै नेपाली जनताप्रति पनि उत्तरदायी हुने खालका रहे । उनको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा कसैले प्रश्नै गरेका थिएनन् । सरकारका पक्षविपक्ष दुवैतिरका शक्तिका आशामुखीहरू खालि ओली बहुत् चतुरा छन् र चतुर्या इँको परिणाम पाँचै वर्ष यसले शासन चलाउने भयो भन्ने ठान्थे ।

अढाइ वर्षको अवधि सकिएपछि ओलीले आफैँले अगाँलो हालेर एकीकृत गराएका प्रचण्डलाई बिच्क्याउन थाले । प्रचण्ड बिच्किए, प्रचण्डसँगै माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू पनि बिच्किए । यी सबै सहयात्रीहरू लोभी छन् र तिनलाई कसरी फुल्याउने भन्ने उनलाई थाहा थियो । सत्ता साझेदारीको सम्झौताबमोजिम प्रचण्डलाई फुल्याउन सुमार्गीको विदेशबाट विप्रेषित ठूलो रासीको भित्र्याइलाई उनले वैधानिकता दिलाएका थिए । झलनाथ खनाललाई निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ राष्ट्रपति नै अफर गरेका थिए । माधव नेपालले सिफारिस गरेका केही मानिसलाई ठाउँ दिएर पनि तीन वर्षसम्म ती सहकर्मीलाई फुल्याए । उनले जे दिन्थे, त्यो तिनका सहकर्मीको अन्तर्यको माग थिएन । उनीहरू त सत्ता साझेदारी नै चाहन्थे । सुरुमा आधाआधा सत्तावधि प्रधानमन्त्री चलाउने प्रचण्डसँगको सम्झौता ओलीले पालना नगरेपछि उनका सहकर्मीहरू रन्थनिन थालेका थिए ।

पार्टी निर्णयलाई नमान्ने र पार्टीले आफूलाई सरकार चलाउने कुरामा सामूहिक रूपले कुनै अर्तीउपदेश पनि गर्नुनपर्ने र प्रधानमन्त्री आफैँ गर्ने निर्णय गर्ने कुरा नै संसदीय प्रणाली हो भनेर उनले व्याख्यान दिए । पछिपछि विवाद चुलिँदै गएपछि पार्टीको अर्को समूहले बहुमतका नाममा निर्णय गर्दै उनलाई पार्टीको दायराभित्रैबाट चल्न दबाब त दिन खोज्यो तर उनले संविधानमा खुलस्त नलेखिएको सत्तासीन प्रधान मन्त्रीको संसद् विघटनको सिफारिस गरिदिए । पार्टी एउटै रहँदा पल्ला विपक्षीको भारी थियो । उनकै इशारामा जस्तो गरी सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकीकरण अवैधानिक भएकाले एकीकरणको हैसियत शून्यमा मात्र झारिदिएन, एकीकरणपूर्वको हैसियततिर धकेलिदियो । अदालतको त्यो निर्णयले उत्साहित बनेका ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी व्यक्तिगत हिसाबले विस्तार गरे । महाधिवेशन तयारी समितिमा रूपान्तरण गरे । माधव नेपालहरू एक हिसाबले हेरेका हेर्यैत भए । स्थिति कस्तो भयो भने नेकपा एमालेमा ओलीले जे भन्छन् त्यही एमालेको नीति, सिद्धान्त र पार्टीको निर्णय हो । अद्यापि स्थिति त्यस्तै छ ।

ओलीले पार्टीलाई मात्र ह्याकुलाले मिच्दै लगेका होइनन् । संसद्प्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने कार्यपालिका र प्रधान मन्त्रीको दायित्वको एउटा शिष्ट मान्यतालाई पनि भताभुङ्ग बनाएका हुन् । विपक्षी दलका नेता समेत रहने संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मतिको संस्कारमा काम गर्ने कुरालाई उनले आफ्नो स्वेच्छाचारी शासनको बाधक माने । हो संवैधानिक पदहरूमा योग्यता र ल्याकतका आधारमा नियुक्ति दिने मापदण्ड बन्नुपर्थ्यो र भागबन्डाको परिपाटी हट्नुपर्थ्यो । उनले भागबन्डाको चरित्रलाई इन्कार गरेनन् खालि परिषद्का निर्णय/प्रक्रियालाई बहुमतीय बनाउन अध्यादेशको बाटो अँगाले र त्यो परिषद्को सदस्यको नाताले प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक भागबन्डाको नियुक्तिमा आफूलाई अंसियार बनाए भनिन्छ । त्यसैले होला संवैधानिक निकायको नियुक्तिको असंवैधानिकता र अवैधानिकताको बारेमा परेका रिट निवेदनहरू ओझेलमा छन् । जे होस् यो घटनाक्रमबाट प्रधान न्यायाधीशले पनि संवैधानिक नियुक्तिमा भागी पाउने नयाँ थिति बसेको छ र भागबन्डामा न्यायपालिका सामेल भएको खुलस्तै देखिएको छ ।

निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारविनाको उत्तरदायी र विधिबद्ध शासनलाई लोकतन्त्र भनिन्छ । निरङ्कुशताको विपरीतार्थक शब्द अङ्कुशता वा साङ्कुशता हुन्छ । स्वेच्छाचारको विपरीतार्थक शब्द सम्मतिपूर्ण भन्ने हुन्छ । राजाले पनि आफू निरङ्कुश शासक होइन भन्ने जनाउन आफूले लोकसम्मतिको आधारमा निर्णय लिएको भन्ने कुरा जुनसुकै राजनीतिक परिवेशमा भन्थे । राज्यका कुनै पनि अधिकारीले संविधान र कानुनअनुसार मात्र शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने, जनादेशको निश्चित आवधिकता कायम हुने र आवधिक निर्वाचन गरिनुपर्ने, सबै राज्यशासनाधिकारीहरू विधायिकामार्फत आमजनता (सार्वभौम शक्ति) प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, विधिविरुद्ध वा निजी वा सीमित वर्गको हितमा काम गरेको खण्डमा जनताले फिर्ता बोलाउने (प्रत्याह्वान र विश्वासको मत) र भएका विधिविपरीतका कार्यलाई न्यायिक निरूपणबाट सच्याउने प्रतिमानहरू कार्यकारी शासकलाई स्वेच्छाचारी र अनुत्तरदायी हुने खतराबाट रोक्ने अङ्कुश हुन् ।

यी प्रतिमानहरूमध्ये ताजा जनादेशमा जाने र निर्वाचन गर्ने भन्ने बाहेकका सबै प्रतिमानहरूलाई ओलीले उपेक्षापूर्वक खेलाइआएका छन् । कोभिडको सङ्क्रमण उत्कर्षोन्मुख भएका बेला अन्य राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यसूचीलाई पन्छाएर आफ्नो पदलाई अङ्कुशरहित बनाउनका लागि विश्वासको मतका लागि मात्र संसद्को अधिवेशन गर्नु, बर्खे अधिवेशन समयमै नबोलाउनु, विश्वासको मत नपाएपछि रन्थनिँदै विपक्षीलाई बलमिच्याइँपूर्वक प्रधान मन्त्रीको दाबेदारीबाटै बाहेक गर्ने गरी राष्ट्रपतिलाई प्रभावित गर्नुजस्ता कुराले ओलीको अन्तर्य लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी होइन भन्ने दर्साएको छ ।

उनी निष्ठा र नैतिकताको राजनीतिबाट प्रतिनिधिसभाको पुनस्स्थापना भएकै दिनबाट सन्यस्त भए । त्यसपछि उनी सत्ताको अवधि लम्ब्याउने र व्यक्तिगत रूपले उनले आफ्ना ठानेकाहरू र उनको पक्षपोषण गरेको वा उनका हौँ भनेर भनिँदै गैरकानुनी र आपराधिक हिसाबले राज्यको स्रोत दोहन र अपचलन गर्नमा तल्लीन गिरोह (माफिया) का व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थसिद्धिमा लम्पट देखिन्छन् । यसले उनी यो निर्वाचनको घोषणालाई पनि सत्ता लम्ब्याउने उने र यथाशक्य निरङ्कुश हुँदै स्वेच्छाचारी शासक बन्न चाहन्छन् भन्ने उनको अन्तर्य धेरैले अनुभूत गरेका छन् । यही चिसो पसाइको उपज हो – सङ्कटकाल लगाउँछन् भन्ने अनुमान ।

संविधान हेर्दा यो अनुमानलाई बल पुग्ने नै प्रावधान पाइन्छन् । संसद् पुनःस्थापना नगर्ने आदेश आउनेबित्तिकै सरकार र आयोगले कार्तिक-मङ्सिरमा निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ । निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तिमा एक महिना अगावै कोभिडविरुद्धको खोप कम्तीमा १८ वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई लगाइसकेको हुनुपर्छ – निर्वाचन सम्भव हुन । कोभिडको सङ्क्रमण अहिले मुलुकमा केही कम हुँदै गएको छ तर सँगै विज्ञहरू नै तेस्रो लहर आउने खतरा रहेको सङ्केत गरिरहेका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा वर्षाका कारण केही समयअगावै बाढी पहिरोको प्रकोप निकै भइसकेकेको छ, अझै भदौसम्म बाढी पहिरोका थप जोखिमहरू पूर्वानुमेय नै छन् ।

यसैले कोभिड सङ्क्रमण ह्वात्तै नियन्त्रित भएन, बाढीपहिरो आएर प्राकृतिक प्रकोप भयो, चाहिनेजति खोप आपूर्ति हुन सकेन भने कार्तिकमा गर्ने भनिएको निर्वाचन चैतवैशाखमा गर्ने भनेर निर्वाचनको मिति सार्ने कुनै संवैधानिक बाटो भएजस्तो देखिँदैन । त्यसैले निर्वाचनलाई नै पछि धकेल्नुपर्ने भयो भने पनि उल्लिखित कुनै बहानामा सङ्कटकाल घोषणा भयो भने अनौठो मान्नु पर्दैन किनभने त्यसले ओलीलाई सत्ता लम्ब्याउने उनको अन्तर्यलाई साथ दिन्छ नै । र, उनले सङ्कटकाल लगाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेभने सङ्कटकाल लाग्छ त्यसलाई अदालतले पनि रोक्न सक्दैन । तीन महिनाको सङ्कटकाल यसरी संविधानत: नै लाग्न सक्छ भने अरू तीन महिना संसद्को अनुमोदनबाट बढ्नेछ ।

त्यो अनुमोदन प्रतिनिधिसभा विघटन भएका अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले नै गर्न सक्ने भएकाले संविधानतः पारित गराउनका लागि राष्ट्रिय सभा उनको अनुकूल नै छ । यसैले सङ्कटकाल लगाउन सक्ने कुरा कोरा कल्पना होइन, आधारसहितको प्रक्षेपण (प्रोजेक्सन) नै हो ।