धानको उत्पादकत्व ६ दशकमा दोब्बर, जनसंख्या तेब्बर, चामल आयात बढेको बढ्यै
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा धानको उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको धान खेतिका लागि मनसुन चाँडो सुरु भएको, मनसुन लामो समयसम्म सक्रिय रहेको र रासायनीनिक मलको अभाव नहुने भएकोले धानको उत्पादन बढ्ने अनुमान कृषि मन्त्रालयले गरेको हो । धान खेतिका लागि विउविजन, वर्षा, सिँचाई र मलको उपलब्धता मुख्य कुरा भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले बताए ।
‘वर्षा, सिँचाई र मलको उपलब्धता अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बढ्ने देखिएकोले धानको उत्पादन पनि बढ्छ भन्ने हाम्रो सहज अनुमान छ,’ उनले भने । गएको वर्ष ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिका आधारमा यो आँकडा वर्सेनी घटबढ हुने गरेको छ । नेपालको झण्डै १४ लाख हेक्टर खेतियोग्य जमिनमा धान खेति हुँदै आएको कृषि विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जीडीपीमा धानको योगदान ५ प्रतिशत
नेपालको धानको उत्पादनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धि दर अर्थात् आर्थिक वृद्धिदरमा फरक पार्छ । धानको उत्पादन बढ्दा आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भने घट्दा घट्छ । जीडीपीमा हाल धानको योगदान ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । केही अघिसम्म जीडीपीमा धानको योगदान अझ बढी थियो । समग्र कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा कुल योगदान २७ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा धानको मात्रै योगदान ५ प्रतिशत योगदान रहनुले नेपालको प्रमुख खाद्यबाली धान भएको पुष्टि हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म धानको उत्पादन वार्षिक ५० देखि ५६ लाख मेट्रिक टनको बीचमा रहेको छ । त्यस्तै, वर्षेनी कुल १३ लाख हेक्टरदेखि १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलसम्ममा धानको खेति हुने गरेको छ ।
पहिले निर्यात, अहिले आयात
झण्डै चार दशक अघि नेपाल धानमा आत्मनिर्भर थियो । नेपालबाट निर्यात समेत हुने गरेको थियो । २०२९ सालसम्म नेपालको तराइका फाँटमा उत्पादन हुने धान निर्यात गर्नका लागि आधा दर्जनजति कम्पनी सञ्चालनमा रहेका थिए । तर, २०३८ साल पुग्दा नपुग्दै यी सबैै कम्पी बन्द भए । त्यसपछि नेपालले धान निर्यात नभई चामल आयात गर्न सुरु गर्याे । जनसंख्या वृद्धि, जमिनको खण्डिकरणले घट्दो खेतीयोग्य क्षेत्रफल, कृषिबाट मानिसको पलायन, उन्नत जातको बढी प्रयोग गर्न नसक्नु र नेपालको भातै खानुपर्ने मानसिकता र बानीका कारण चामलको आयात बढेको विज्ञहरुको धारणा छ ।
नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन वार्षिक ६२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुनु आवश्यक छ । तर, हालसम्म ५६ लाख मेट्रिटनभन्दा बढी धानको उत्पादन अहिलेसम्म भएको छैन । यसको सीधा असर आयातमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालले ३३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । यसलाई दिनमा हिसाब गर्ने हो भने दैनिक औषत ९ करोड २१ लाख रुपैयाँको चामल आयात हुने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार नेपालमा २०१८ सालको तुलनामा २०७५/७६ मा धानको उत्पादकत्व दोब्बरले बढेको छ । २०१८ मा प्रति हेक्टर १.९ मेट्रिक टन धान फल्ने गरेकोमा २०७५/७६ मा प्रतिहेक्टर ३.८ मेट्रिक टन धान फलेको छ । तर, तथ्यांक विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने २०१८ मा ९२ लाख रहेको नेपालको जनसंख्या बढेर हाल ३ करोड नाघेको छ । धानको उत्पादनमा दोब्बरले वृद्धि हुँदा जनसंख्या भने तेब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । त्यसले पनि चामल आयात बढाएको देखिएको छ ।
तर, उत्पादनमा सुधार गर्ने सकिने ठाउँ अझ प्रशस्त देखिन्छन् । चीनले धानका वर्णशंकर (हाइब्रिड) प्रजातिहरुको विकास गरेर प्रतिहेक्टर ७ मेट्रिकटनसम्म धानको उत्पादकत्व पुर्यासकेको छ । त्यसो हुँदा नेपालले पनि विउविजन, सिँचाई, मल, अनुदान र प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा सुधार गरेर धानको उत्पादकत्व बढाउन सक्ने देखिएको छ ।
मनाउन थालियो धान दिवस
धानको महत्व बुझेर यसको उत्पादन बढाउन पछिल्लो समय धान दिवस मनाउन थालिएको छ । परम्परागत रुपमा दही च्युरा खाएर धान रोप्दै मनाइने गरेको असार १५ लाई नै २०६२ सालदेखि धान दिवसका रुपमा मनाउन सुरु गरेको हो । यो वर्ष पनि सरकारले ‘धान उत्पादनमा वृद्धि ः खाद्य्यसुरक्षा, आत्मर्भिरता र समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ धान दिवस मनाएको छ । ‘कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष अर्ध–औपचारिक रुपमा थोरै मानिसको उपस्थितिमा नार्क परिसर खुमलटारमा धान रोपेर दिवस मनाइयो,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवाक्ता घिमिरेले भने । दिवसका अवसरमा कृषि मन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङले धान रोपेका छन् ।
असार १४ सम्म २७ प्रतिशत रोपाइँ
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले दिएको तथ्यांक अनुसार १४ असारसम्ममा देशभरको कुल धान खेति गरिने १३ लाख ७१ हजार हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये २७.१२ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । कुल ३ लाख ७१ हजार ९५८.६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइ भइसकेको छ ।
प्रदेश १ मा ४९ हजार ६२३.२५ हेक्टर (१७.९९ प्रतिशत), प्रदेश २ मा ३८ हजार ५८६.८४ हेक्टर (१०.५५ प्रतिशत), बागमती प्रदेशमा २४ हजार २८८.४४ हेक्टर (२१.०७ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा १६ हजार ६१२.१९ हेक्टर (१५.३४ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशमा १ लाख ३९ हजार ४५६.४९ हेक्टर (४५.९४ प्रतिशत), कर्णाली प्रदेशमा २३ हजार ८५०.७ हेक्टर (६२.१४ प्रतिशत) र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ७९ हजार ५४०.७० हेक्टर (४८.३१ प्रतिशत) रोपाइँ सकिएको छ ।
त्यस्तै उच्च पहाडी क्षेत्रमा १६ हजार १३५ हेक्टर (३३.४८ प्रतिशत) रोपाइँ भएको छ भने मध्य पहाडी क्षेत्रको कुल रोपाइँ हुने क्षेत्रको ३०.९५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७ हजार ११५ हेक्टर र तराई क्षेत्रमा २५.४५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४८ हजार ७०८ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
