प्रदेश १ को गाडी मोह : ५० कराेडकाे खरिद, मर्मतमा ३ कराेड

विराटनगर । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सवारी मर्मत शीर्षकमा मात्र ३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ । प्रदेश मन्त्रालय तथा आयोगहरु र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा समेत गरी ३ करोड ६ लाखभन्दा बढी रकम हलुका सवारी साधन मर्मतका लागि छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मर्मतको दुईवटा शीर्षक छुट्याइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा सवारी मर्मत भनेर ३ लाख छुट्याइएको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मोरङमा हलुका सवारी साधन मर्मतको नाममा ३५ लाख छुट्याइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सवारी मर्मतमा १५ लाख राखेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हलुका सवारी साधन मर्मतका लागि १४ लाख राखेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हलुका सवारी साधन मर्मतका लागि ३५ लाख र दुई पांग्रेका लागि ६ लाख रकम राखेकाे छ । कृषि निर्देशनालयको हलुका सवारी साधन मर्मतमा ८ लाख ५० हजार बजेट राखिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हलुका सवारी साधनको शीर्षकमा ३५ लाख बजेट राखेको छ । सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक वर्षमा ६० लाख रुपैयाँ सवारी मर्मत शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ । यही मन्त्रालयले नयाँ सवारी खरिद गर्न पनि बजेट छुट्याएको छ । १ करोड २० लाखको सवारी खरिद शीर्षकमा रातो किताबमा बजेट राखिएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगमा ६ लाख रकम हलुका सवारी साधन मर्मतका लागि राखिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा भने पदाधिकारीको ईन्धन तथा सवारी मर्मत शीर्षकमा १८ लाख र सवारी साधन मर्मत शीर्षकमा ४० लाख गरी ५८ लाख प्रदेश सभाको लागि छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगमा हलुका सवारी मर्मतका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई  मर्मतमा २ लाख विनियाेजन गरिएकाे छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ करोडभन्दा बढी रकम गाडी खरिदका लागि छुट्याएको छ । सवारी साधन खरिदका लागि २९ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । हरेक वर्ष सवारी खरिदमा अग्रस्थानमा देखिएको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि रकम सवारी साधनको लागि खर्चिन लागेको हो ।

मर्मत र ईन्धनमा आधा अर्ब
हरेक वर्ष इन्धन र मर्मतमा पनि ठूलो धनराशी प्रदेश सरकारको खर्च हुँदै आएको छ । ३ वर्षको अवधिमा ५० करोडभन्दा बढी रकम ईन्धन र सवारी मर्मतमा खर्च भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । २०७४/७५ मा इन्धनमा ४० लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले मर्मतमा ५३ लाख ४१ हजार खर्च गरेको छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन करोड ५६ लाख ३१ हजारको इन्धन किनेको प्रदेश सरकारले मर्मतमा तीन करोड ५३ लाख १३ हजार खर्च गरेको छ,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सवारी मर्मत सम्भार खर्चमा ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तथा इन्धनमा पदाधिकारीका लागि ५ लाख ७५ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि ५ करोड ७२ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म सवारी साधन मर्मतमा ५ करोड ६७ लाख ५५ हजार ८७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । इन्धनतर्फ कार्यालय प्रयोजनका लागि ५ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पदाधिकारीका लागि यो अवधिमा ६ लाख ५४ हजारको इन्धन खरिद गरेको देखिन्छ ।

गाडी खरिदमा बढ्दो ग्राफ
सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा ६ करोड २९ लाख ७९ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरिएको थियो । दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पदाधिकारीसहित मन्त्रालयमा २६ करोड २० लाख २३ हजार रुपैयाँको गाडी खरिद भएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा मन्त्रालयका कार्यालयको प्रयोजन भनिएको थियो ।

सवारी साधनको खरिद शीर्षकमा यो आर्थिक वर्षमा करिब ३० करोड ३५ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ५५ करोड सवारी खरिद गरेको सरकारले बजेटमा उल्लेख भएको ५० करोड र ५ करोड रकमान्तर गरेर सवारी साधन खरिद गरेको तथ्य प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४६ करोड ६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदका लागि छुट्याइएकोमा जेठ मसान्तसम्म कुल १० करोड ९० लाख ३१ हजार ७५५ रुपैयाँ बराबरको तीनवटा गाडी खरिद गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।