सरकारको निर्णयले १३ सय परिवार विस्थापनको खतरामा !

विराटनगर । उदयपुरको बेलका नगरपालिका-३ का नविन राई दुई दशकदेखि शुक्रबारेमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनले यहाँ १ बिघा ६ कठ्ठा जमिन छ । यहीजमिनबाट उनको ७ जनाकोपरिवार पालन पोषण हुँदै आएको छ । वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको कोशी टप्पु क्षेत्रको जग्गालाई राज्यले कवुलियती वन बनाउने निर्णय गरेपछि उनी अहिले झस्किएका छन् । परिवारकै उठिवास हुने कुराले उनलाई निक्कै पिरोलेको छ । भएको घरजग्गासहित उठिबास लाग्नुपर्ने डरले उनी अहिले संघर्ष समितिको संयोजक भएर आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

स्थानीय टेकबहादुर भट्टराईले यो ठाउँमा दशकौँ काटे । परिवारका सबैलाई यहीँ हुर्काए तर, अहिले आएर उठिबास हुनु पर्ने हो की भन्ने पीडा छ । भएको जमिन खोसिने र उनीसहित सयौं सर्वसाधारण सडकमा आइपुग्ने जोखिम उच्च भएको कारण आन्दोलनमा होमिनु पर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ । मध्य असार खेती लगाउनुपर्ने बेलामा अहिले यहाँका स्थानीय हरेक दिनजस्तो आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

नविन राईको नेतृत्वमा संर्घष समिति नै बनाएरर अहिले स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । कवुलियती वन बनाउने भनिएको क्षेत्र बेलका नगरपालिका २, ३, ८ र ९ का १ हजार ३ सय घरपरिवार खेतीपाति छाडेर आन्दोलनमा छन् ।

यस्तो छ कारण
कोशी टप्पु क्षेत्र कबुलियती वन क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेपछि सयौं स्थानीयबासीमा उठिबास हुने हो की भन्ने त्रास छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको गत जेठ ६ मा कोशीटप्पुको १७६.२३ हेक्टर क्षेत्रको जग्गामा कबुलियती वन गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलका-३ पौरखी सामुदायिक वनक्षेत्रसँग जोडिएको १७६.२३ हेक्टर सप्तकोशी नदी उकास जमिनमध्ये बराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रालिलाई ५१।२३ हेक्टर र सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुरलाई १२५ हेक्टर लिजमा दिएको हो । बेलका नगरपालिकाको चार वडामा पर्ने १७६.२३ हेक्टर क्षेत्रफललाई माघ ६ गते कवुलियत वनका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो । गतवर्ष माघ ६ गते माग आह्वानका क्रममा करिब १२ वटा विभिन्न फर्मले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तीमध्ये दुई कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाएका थिए ।

बराह हर्बल एमाले निकट व्यावसायी निलहरि काफ्लेको कम्पनी हो । महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री हुँदा विराटनगर जुट मिल्सको अध्यक्ष बनेका काफ्लेले मिल्समा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर हिस्सा बिक्री गरेर ३८ प्रतिशतमा झारेका थिए । उनको कार्यकालमा सरकारी सेयर निजी व्यक्ति र कम्पनीलाई बेचिएपछि विवादमा परेका थिए । काफ्ले र उनी निकट रहेका व्यवसायीले १७६.२३ हेक्टर क्षेत्र कवुलियती वनको रुपमा ठेक्का पाएपछि बास उठ्ने चिन्ताले स्थानीय आन्दोलनमा छन् । यो ठेक्का पार्नका लागि प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कुसियैतको संरक्षणमा उनका छोरा प्रितम कुसियैत पनि लागेको मन्त्रालय श्रोत बताउँछ ।

कबुलियती वन खारेज सघर्ष समितिका संयोजक नविन राईले कबुलियत वन खारेजीसँगै बेलका ३ मा रहेको निलहरी काफ्लेको बरहा हर्बल उद्योग तत्काल हटाउनुपर्ने मुख्य माग रहेको बताए ।

छलफल नै नगरि गरिएको गलत निर्णय
सरकारको निर्णयलाई स्थानीय तहले भने स्वीकार गरेको छैन । बेलका नगरपालिमा कबुलियती वन खारेजी गर्नको लागि आफुहरु नै लागि परेको मेयर दुर्गाकुमार थापाले बताए । नेपाल सरकारले कबुलियती बन बनाउने निर्णय गरेको जानकारीमा मात्र आएको थियो तर स्थानीयवासीसँग कुनै पनि छलफल नै नगरि निर्णय भएको बताए ।

बेलका नगरपालिकाले त्यहाँका जनतालाई धनीपुर्जा उपलब्ध गराउनका लागि सर्वेक्षण र कोडिङको काम समेत गरिसकेको नगरपालिकाको दाबी छ । अहिले आएर नगरपालिकाले बस्ती हटाउन लाग्यो भनेर गलत प्रचार गरेर आक्रमण सम्मको अबस्था सिर्जना भएकोमा मेयर थापाले दुःख व्यक्त गरेका छन् । स्थानीयलाई भाँड्नका लागि एउटा समुह नै लागेको उनको भनाई छ । ‘मेयर सहितका व्यक्तिहरुलाई भौतिक रुपमा सक्ने गरि केही समूह लागेको पाईयो,’ उनले भने, ‘बैठक बसिरहेको बेलामा बाहिरबाट एक्कासी आक्रमण गरेर भौतिक रुपमा नै सक्ने प्रयास भयो यो गम्भीर बिषय हो ।’

सरकारको ३० बिगाहा जग्गामा बराह हर्बल कम्पनीले हर्बल पेलेर लिक्वीड निकाल्ने बारेमा पौरखी वनको पर्ती जमिन जडिबुटि खेतीको लागि भनेर गत पुष २९ गते सिफारिस दिएको थियो तर त्यसैलाई गलत रुपमा प्रयोग गरेर काफ्लेले भजाउन खोजेको मेयरको भनाई छ । डिभिजन वन कार्यालय, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र वन तथा वातावरण विभागको सिफारिसलाई आधार मानिएको भएपनि स्थानीय तहसँग कुनै पनि छलफल नगरेको कारण कबुलियती वन बनाउने बारेमा आफूहरुले कुनै निर्णय र सिफारिस नदिईएको मेयर थापाको भनाई छ ।

स्थानीय आन्दोलित भएपछि नगरपालिकाले वडा नम्बर ९ का वडा सदस्य रञ्जीत राईको नेतृत्वमा वार्ताको लागि आग्रह गरिएकोमा राईलाई पनि आन्दोलनकारीले कुटपिट गरेको उनले सुनाए । ‘हामी पनि जनताको मागमा समर्थन गरेर लागिएको छौँ,’ मेयर थापाले भने, ‘जनताको पक्षमा रहेको अवस्थामा नै स्थानीय तह लक्षित गतीबिधी कसरी सिर्जना भयो छक्क परेका छौँ ।’

मेयर थापाले प्रदेश १ का उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश कुसियैतका छोरा प्रितम कुसियैतको पनि संलग्नता रहेको भन्ने जानकारीमा आएको बताए । ‘नेपाल सरकारले स्थानीय तहको राय र सिफारिस बिना यस्ता निर्णय गर्नु हुन्न थियो,’ उनले भने, ‘के गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा छलफल नै नगरी एउटा व्यक्तिलाई कबुलियती वन बनाउनका लागि ठेक्कादिने निर्णयमा स्थानीय तहलाई मान्य छैन ।’ सरकारले भनेको यो क्षेत्रमा १३ सय घरधुरीको बसोबास छ । हचुवाको भरमा निर्णयले ५० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई आतंकित गर्ने काम मात्र भएको छ ।