सबै सेयर सरकारकै रहने गरी निगमलाई कम्पनी बनाउने तयारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई लिमिटेड कम्पनीमा लैजाँदा पनि शतप्रतिशत सेयर सरकारकै स्वामित्वमा रहने भएको छ । निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाँदा बहुप्रतिशत सेयर निजी क्षेत्रलाई दिन खोजिएको भन्दै आलोचना भएपछि निगम सञ्चालक र विभागीय मन्त्रालयका अधिकारीले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने भएपनि सेयर निगम लगायत अरु सरकारी निकायकै रहने दाबी गरेका हुन् ।

निगम सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले तत्कालका लागि सरकारी निकायले मात्रै सेयर लिने गरी निगमलाई लिमिटेड कम्पनीमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए ।

निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रसाद पौडेलले निगमको ५१ प्रतिशत सेयर सरकार र सरकारी स्वामित्वका निकायमा रहने गरी प्रबन्धपत्रको मस्यौदा तयार गरी पठाएको जानकारी दिए । ‘प्रबन्ध पत्रको मस्यौदामा ४ समूहका सेयरधनीको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘समूह ‘क’ अन्तर्गतको संस्थापक सेयरधनी तथा संस्थापकबाट सेयर खरिद गर्ने भनेकै सरकारी निकायहरू हुन् । निजी क्षेत्रका लागि समूह ‘ग’मा व्यवस्था गरिएको १४ प्रतिशतमध्येबाट सेयर दिइनेछ । निजी क्षेत्रका व्यवसायी, हवाई सेवा कम्पनी, पर्यटन व्यवसायी र सर्वसाधारणले यो समूहको सेयर पाउनेछन् ।’

निगमले पठाएको यो मस्यौदामात्र भएको र यसमा आवश्यक परिमार्जन गरि  लागू गरिने सहसहचिव लामिछानेले बताए ।

‘निगम सञ्चालक समितिले सरकारको आदेश पालना गरेर निगमलाई कम्पनीमा लैजान आवश्यक नियमावली र प्रबन्धपत्रको मस्यौदामात्रै बनाएर सरकारलाई पठाएको हो,’ सहसचिव लामिछानेले भने, ‘यसमा व्यापक फेरबदल र परिमार्जन हुन्छ । तत्कालका लागि सर्वसाधारणलाई पनि सेयर दिइँदैन, सबै सेयर सरकारी निकायहरुले नै लिनेछन् ।’

कम्पनी ऐन २०६३ ले सरकारी लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्न कम्तिमा ७ व्यक्ति/संस्थाले सेयर स्वामित्व लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्ने तयारी भइरहेको उनले मकालुखबरलाई जानकारी दिए ।

तत्काल सर्वसाधारणलाई समेत सेयर नदिइने, रणनीतिक साझेदारको त टुंगै छैन

हाल सरकारी संस्थानका रुपमा रहेकाे निगमलाई सरकारले पर्यटन, अर्थ, कानुन, श्रम, भौतिक पुर्वाधारलगायत मन्त्रालयको नाममा सेयर स्वामित्व रहने गरी लाई सरकारी लिमिटेड कम्पनी बनाउने तयारी गरिरहेको सरकारको दाबी छ ।

हाल निगम घाटामा रहेकाले ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिएर ल्याउने भनिएको विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनसमेत समस्या छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी अनुभवी वायुसेवा कम्पनी रणनीतिक साझेदारको रुपमा तत्काल आउने अपेक्षा गर्न गाह्रो भएको सहसचिव लामिछाने बताउँछन् ।

‘हवाई उड्डयन क्षेत्र असाध्यै संवेदनशील क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘हवाई यात्रु तथा पर्यटकले टिकेको वायु सेवा व्यवसायमा थोरैमात्रै गडबडीले व्यवसाय नै चौपट् हुन सक्छ । कम्पनी घाटामा जान सक्छ । त्यसो हुँदा विचारै नगरी कुनै विदेशी कम्पनी पनि सिधै साझेदार बन्न आइहाल्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि अहिले कोभिडका कारण विश्वभरकै हवाई सेवा कम्पनीले व्यवसायमा चरम मन्दी झेलिरहनुपरेको अवस्था छ ।’

निगम घाटामा रहेकाले पनि तत्काल रणनीतिक साझेदार ल्याउन, कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न समस्या रहेको उनले बताए । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट गरी २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको छ । उक्त ऋणको ब्याजलगायत भुक्तानीमा प्राधिकरणकालाई समस्या भइरहेको छ । २ वर्षअघि नै ३७ अर्ब घाटामा रहेको निगमले यही बीचमा कोरोना महामारीका कारण व्यवसाय गुमाउनुपरेको मार पनि खेपिरेहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा निगमका दायित्वहरू यकीन र व्यवस्थान गरेपछि मात्रै कम्पनीमा लाँदा सहज रुपमा चल्न सक्ने निगम महाप्रबन्धक पौडेलको भनाइ छ । ‘निगमलाई कम्पनीमा नलगि त हुँदै हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, दायित्वहरू यकीन गरी व्यवस्थापन गरेर थप लगानीका साथ अघि बढाएमात्रै कम्पनीले पनि राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ । हतार गरेर स्थापना गरिने कम्पनी पनि घाटामा जाने अवस्था भने बनाउनु हुँदैन ।’

कम्पनी मोडलमा नलगी नहुने किन ?

वर्षौंदेखि घाटामा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई सुधार्ने एकमात्र विकल्पका रुपमा सरकारले कम्पनी मोडललाई अघि सारेको हो ।

निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने, सरकारको बहुप्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेगरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने र पारदर्शीता कायम गरी नाफामूलक कम्पनी बनाउने सरकारको योजना छ ।

कम्पनीमा लगेपछि संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता कायम हुने तथा निगमले नाफाको व्यवसाय गर्छ भन्ने सरकारको ध्येय छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरेर उक्त कुराको पुष्टि गरेको छ ।

भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डको अखडा र सेतो हात्ती बनाएर निगमलाई अब पनि संस्थानकै रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिने अवाज झण्डै २ दशकदेखि नै उठ्दै आएको पृष्ठभूमिमा सरकारले अहिले सरकारी निकायकै स्वामित्वको कम्पनीका रुपमा निगमलाई लैजाने तयारी गरिरहेको हो । यसपछिको अर्को चरणमा भने बहुमत सेयर सरकारकाे राखेर बाँकी रणनीतिक साझेदार र नीजि क्षेत्र र आम नागरिकको सेयरमा लैजाने सरकारकाे तयारी छ ।

निगमलाई कम्पनीमा लान आवश्यक नियमावली र प्रबन्धपत्रको मस्यौदा तयार गरेर निगम सञ्चालक समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत् अर्थमा पठाइसकेको छ । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयको आग्रहमा निगम सञ्चालक समितिले उक्त कम्पनी नियमावली र प्रबन्ध पत्रको मस्यौदा तयार गरी पठाएको हो ।