बिरामीसँग १७ लाख लिएर पनि सरकारसँग उपचार खर्च माग, अस्पताल भन्छ- सरकारले दिएकाले मात्र पुग्दैन

विराटनगर । विराटनगर- १० की ईन्दु कार्की गत चैत ३० गते विराटनगर अस्पतालमा भर्ना भइन् । वैशाख ३ गते उनमा कोभिड-१९ पुष्टि भयो । अवस्था जटिल बन्दै गएपछि आईसीयू र भन्टीलेटरमा राखेर उपचार गरियो । तर उपचारकै क्रममा वैशाख २२ गते उनको निधन भयो । उनको उपचारका लागि लागेको खर्च बापत अस्पताललाई  १७ लाख ५३ हजार २९४ रुपैयाँ बुझाएको मृतकका श्रीमान केन्द्रप्रकाश कार्कीले जानकारी दिए । २३ दिनको अस्पताल बसाइमा यति धेरै रकम तिर्नुपर्ने भनेपछि छक्क परेर अस्पताललाई रकम घटाइदिन अनुरोध गरेपनि नघटाएपछि सबै रकम तिरेको उनले बताए ।

अस्पतालले ‘विभिन्न सेवाबापत’ १० लाख ३० हजार रुपैयाँ लिएको बिल नै उनले मकालुखबरलाई उपलब्ध गराएका छन् । यसबाहेक परीक्षणबापत १ लाख ५८ हजार ८९४, औषधिबापत ३ लाख ९८ हजार ९८६ रुपैयाँ, अन्य औषधिबापतको भन्दै थप १ लाख ६५ हजार ४ सय १४ रुपैयाँ लिएको केन्द्रप्रकाशले बताए ।

कोभिड-१९ संक्रमित रहेको अवस्थामा आईसीयू चार्ज प्रतिदिन ५० हजारका दरले लिइएको थियो । तर अस्पतालले ईन्दु कार्कीको नाममा कोभिड-१९ को निःशुल्क उपचार गरेको भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उपचार खर्च शोधभर्ना दाबी गरेको कार्कीले बताए । त्यो थाहा पाएपछि कानूनी कारबाहीको प्रकृया अघि बढाएको उनले बताए ।

यस्तै, कोभिड संक्रमित सुनसरी इनरुवा–२ का रामजी महतो कोइरीको गत जेठ ९ गते मृत्यु भयो । विराट मेडिकल कलेजमा १३ दिन अस्पतालमा उपचार गर्दाको खर्चबापत ६ लाख रुपैयाँ शुल्क उठेको बिल  अस्पतालले दियो । परिवारले ऋण गरेर रकम तिरेको उनका छोरा नितेशले जानकारी दिए । अस्पतालले रामजीको उपचारको खर्च पनि मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

त्यस्तै विराटनगर-४ का राजु प्रधान पनि कोभिड संक्रमण भएर ९ दिन अस्पतालमा उपचार गरी घर फर्किए । वैशाख ११ गते संक्रमण पुष्टि भएसँगै वैशाख १६ गते विराट मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका प्रधान २४ वैशाखमा निको भएर घर फर्किए । अक्सिजनसहितको जनरल वार्डमा तीन दिन र बाँकी ६ दिन सामान्य रेखदेखमा अस्पताल बसेका प्रधानले अस्पताललाई उपचार खर्चबापत एक लाख ३ हजार रुपैयाँको बिल आयो । औषधिको २६ हजारबाहेक सबै रकम तिरेको उनले बताए । अस्पतालले आफ्नो उपचारमा लागेको सबै रकम सरकारसँग माग गरेको जानकारी पाएकाे उनले बताए ।

धमाधम उजुरी पर्दै
अस्पतालले बिरामीसँग पनि शुल्क लिने र फेरि उपचारकाे रकम सरकारसँग पनि माग गरेको खुलेपछि बिरामी र आफन्तले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न थालेका छन् । अस्पतालले मनपरी रकम असुलेपछि यसबारेमा छानबिन हुनुपर्ने माग पनि बढ्न थालेको छ । विरामी र उनीहरुका आफन्तले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उजुरी दिन थालेका हुन् ।

आफूहरुसँग साढे १७ लाखभन्दा धेरै रकम लिएको अस्पतालले निःशुल्क उपचार गरेको भन्दै सरकारसँग रकम माग गरेको पाइएपछि यसबारे छानबिन गर्न र सरकारले उपलब्ध गराउने रकम अस्पताललाई नभई सम्बन्धित बिरामीका परिवारलाई उपलब्ध गराउन माग गर्दै उजुरी दिएको केन्द्रप्रकाशले जानकारी दिए ।

केन्द्रप्रकाशले अस्पताललाई दिने भनेको शोधभर्नाको रकम बिरामीको तर्फबाट भुक्तानी भइसकेकाले सो रकम अस्पताललाई नदिन आग्रह गर्दै बिल भरपाईसमेतको पत्र मन्त्रालयमा पठाएका छन् । निवेदनमा आफन्तले सबै रकम अस्पतालमा तिरिसकेकाले मन्त्रालयले त्यो रकम अस्पताललाई नदिई आफूहरुलाई दिनुपर्ने माग दाबी  गरिएको छ ।

शोधभर्नाको रकम तत्काल उपलब्ध नगराउन निर्देशन
अस्पतालहरुले सरकारसँग सम्झौता गरी कोभिड-१९ संक्रमितको उपचार निःशुल्क वा बिरामी वा बिरामीका आफन्तको लिखित मञ्जुरीनामा भए क्रमश: सामान्य बिरामीको ३ हजार ५००, मध्यम बिरामीको ७ हजार र गम्भीर बिरामीका १५ हजार प्रतिबिरामीका दरले उपचार दर तोकिएको छ । यो दरमा ५० प्रतिशत थप गरी उपचार खर्च लिनसक्ने व्यवस्था छ ।

तर, त्यसविपरित विरामीबाट पनि रकम लिने र सरकारसँग पनि रकम माग गरेको भन्दै उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराट मेडिकल कलेजलाई कोभिड संक्रमितको उपचार गर्दा पाउने शोधभर्नाको रकम तत्काल उपलब्ध नगराउन भनेको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाले मकालुखबरलाई जानकारी दिए ।

‘अस्पतालले दाबी गरेको रकम अवैध ठहरिएको भन्दै छानबिन नगरी विराट मेडिकल कलेजको रकम भुक्तानी नगर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई भनिएको छ,’ उनले भने, एकजनासँग १० लाखसम्म लिएको भन्ने जानकारीमा आएको छ ।’

अस्पतालमा भर्ना हुँदै गर्दा अस्पतालको आईसीयू तथा भेन्टीलेटरमा उपचारका लागि २ लाखसम्म धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको विषय पटक पटक उठ्दै आएको थियो ।

सरकारले दिने रकमले नपुग्ने भएपछि बिरामीसँग रकम लिएका हौं : अस्पताल सञ्चालक कार्की
विराट मेडिकल कलेज तथा विराटनगर अस्पताल प्रालिका संचालक ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले अस्पतालको गुणस्तरीय सेवाका लागि सरकारले दिने रकम अपुग हुने भएकाले बिरामीका परिवारसँग रकम लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

उनले सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार उपचारको क्रममा लागेको रकममा बिरामीले दिएको रकम कटौती गरेर राज्यसँग माग गर्ने गरिएको बताए । ‘कोभिड उपचारको क्रममा के के उपचार हुन्छ भन्ने राज्यलाई थाहा छ ? पक्कै छैन,’ उनले मकालुखबरसँग भने, ‘उपचारको क्रममा कोभिड भनेर उपचार गर्न ल्याउँदा मुटु, फोक्सोलगायत धेरै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, समस्याको जटिलतामा राज्यले दिएको सुविधाले भ्याउँदैन ।’

राज्यले दिने सेवा सुविधाले पुग्दैन भनेर आफूहरूले पटकपटक छलफल गरेपनि यसबारे कसैले नसुनेको तर अहिले लागतअनुसारको रकम लिँदा आपत्ति जनाउनु ठिक नभएको उनले बताए । अस्पतालले गल्ती गरेको भए छानबिन गरेर देखाउन संचालक कार्कीले चुनौती दिए  ।

‘हामीले कसैलाई जबरजस्ती मेरो अस्पतालमा आउनुस् भनेर तानेर ल्याएका छैनौँ,’ कार्कीले भने, ‘गुणस्तरीय सेवा दिन्छ भनेर उपचार गर्न आएपछि उपचारका लागि लागेको रकम त तिर्नुपर्छ नै ।’ नागरिकलाई सेवा दिन नसके पाप हुने तर जीवन बचाउँदा लागेको लागत लिँदा पाप नलाग्ने उनको तर्क छ ।