चार वर्षसम्म खुलेन डाक्टरको लोकसेवा, धेरैजसो मेडिकल अधिकृत करारमा
काठमाडौं । देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति अभाव भएको कुरा उठिरहन्छ । कम जनशक्तिले काम गर्नुपर्दा गुणस्तरीय सेवा दिन समस्या भएको कुरा स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै स्वीकार्दै आएका छन् । नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको श्रमको उचित सम्मान नहुने भएकाले नर्सिङ पढ्नुको खास उद्देश्य भनेकै विदेश जानु हो भनेजस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कोभिड महामारीका बेला त डाक्टरलगायत स्वास्थ्यकर्मीको अभावको कुरा जताजतै देखियो । दूरदराजका गाउँको त के कुरा‚ शहरी क्षेत्रमै डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भयो । स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यस विषयमा पटक-पटक कुरा उठेपनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र स्वास्थ्यकर्मीको श्रमको सम्मान गर्न सरोकारवाला पक्षले पटक्कै ध्यान नदिएको गुनासो उनीहरुले गर्ने गरेका छन् ।
हुन पनि एमबीबीएस डाक्टरसहित आठौं तहका स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नखुलाएको चार वर्ष भयो । यसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ ।
करारमा काम गरिरहेका डा. विषद दाहाल भन्छन्‚ ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग गरेको तालिकाअनुसार हरेक वर्ष आठौं तहसहित प्रत्येक तहको जनशक्ति माग गर्नुपर्ने हो । यसरी लामो समयसम्म जनशक्ति नमाग्दा चिकित्सकलाई गाह्रो हुन्छ नै‚ राज्यले समेत कस्तो अवस्थासँग जुध्नुपर्छ भन्ने त कोभिड महामारीले देखाइहाल्यो नि !’
समयमै विज्ञापन गर्ने, नतिजा प्रकाशन गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने योजना पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘समयमै व्यवस्थापन नगर्दा महामारीका बेला भन्नासाथ कसरी जनशक्ति उपलब्ध हुन सक्छ र ? ‘ डा दाहाल भन्छन् ।
चार वर्षसम्म पदपूर्ति नहुँदा काठमाडौंलगायतका धेरै सरकारी अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत तहका चिकित्सक नगण्य मात्रामा छन् । धेरैजसो अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत तह करारमा राखिएका डाक्टरले नै धानेका छन् । करारमा व्यवस्थापन गरिएपनि लामो समयसम्म स्थायीको प्रक्रिया शुरु नहुँदा उनीहरुमा पनि काम गर्ने उत्साह कम हुँदै गएको डाक्टरहरू नै बताउँछन् । यसले गर्दा युवा चिकित्सक विदेसिने क्रम बढेको डा. दाहाल बताउँछन् ।
उनले भने‚ ‘चार वर्षसम्म विज्ञापन खुल्दैन भने स्वभाविक रुपमा आशा मर्छ नि, अहिले युवा डाक्टर विदेश पलायन हुनुले पनि यसलाई देखाइहाल्यो । त्यसैले अब सरकारले चाँडै जनशक्ति माग र व्यवस्थापन नगर्ने हो भने झन् धेरै समस्या र अभाव हुने उनको भनाइ छ ।
संघीयतामा गएपछि समायोजनमा समस्या भयो : सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरमणी अधिकारी देश संघीय प्रणालीमा गएपछि डाक्टरको दरबन्दी समायोजनको काम प्रभावित भएको बताउँछन् ।
‘अहिले स्थानीय तहदेखि नै जनशक्ति समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले ऐन नभएकाले विज्ञापन निकाल्न सकेनन् । प्रदेशको स्थानीय तहमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर संघीय मन्त्रालयले माग गर्न मिल्दैन । त्यसैले संघीयताको स्वास्थ्य समायोजनसँगै कर्मचारी माग गर्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघको दरबन्दीमा जनशक्ति मागिरहेको छ । तर स्थानीय र प्रदेश तहको अस्पतालमा जनशक्ति छैन । अनि लोकसेवा आयोगमा दरबन्दी माग गरेर पठाउन प्रदेशसँग कानुन छैन ।’
चार वर्षदेखि नखुलेको विज्ञापन अब कहिले खुल्ला भनेर भन्न सकिने अवस्थासमेत नभएको सरकारको भनाइ छ । सहप्रवक्ता अधिकारीले भने‚ ‘नयाँ ऐन नआएसम्म कहिले खुल्छ भन्ने अवस्था नै छैन ।’ अहिले स्थानीय र प्रदेश तहले पनि करारमा चिकित्सकहरू राखेकाले देशभरि करारमा कति डाक्टर कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क संघीय मन्त्रालयसँग नभएको उनले बताए ।
सरकारले माग नगरेसम्म हामीले विज्ञापन गर्न मिल्दैन : लोकसेवा आयोग
लोक सेवा आयोगले भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट माग भएर नआएसम्म भर्ना नखुल्ने बताउँछन् । आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव तोयनारायण सुवेदी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग नगरेपछि हामीले विज्ञापन गर्नै मिल्दैन । हामीले मन्त्रालयले माग गरेको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने, परीक्षा गर्ने, नतिजा प्रकाशन गर्नेमात्र हो ।
आठौँ तहमा मन्त्रालयले माग नगरेको निकै लामो समय भइसकेको छ । तर यसमा आयोगले गर्न सक्ने केही पनि छैन । जति माग भएका छन्‚ त्यसको परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भए मात्र त्यसको जवाफ हामीले दिने हो ।’
