अब जम्ला त प्रतिनिधिसभा ? सच्चिएलान् यसका कर्तापात्र ?

तत्कालीन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधिसभा फेरि ब्युँतिएको छ । तत्काल प्रतिनिधिसभाका १४९ सभासद्को समर्थन रहेको दर्साउने शेरबहादुर देउबा प्रतिनिधिसभाको एक सदस्यकै हैसियतमा प्रधान मन्त्री हुने भएका छन् र सम्भवतः राष्ट्रपतिले भोलि नै उनलाई नियुक्तिसहित पदभार ग्रहण र पदको शपथ गराउनेछिन् । मुलुकको राजनीतिले कोल्टो फेरेको छ तर देश र जनताका दशाचाहिँ कस्ता आउने हुन् यसै अड्कल्न कठिन छ ।

परमादेशको विधिशास्त्रीय अन्तर्य
कुनै पनि घटनाको सापेक्ष अर्थ हुन्छ – साँझ परेपछि गोठाला चरनबाट गाईबस्तु गोठ लान्छन् । कर्मचारी अड्डाबाट घरबास फर्कन्छन् । भान्सामा काम गर्नेले साँझको भातभान्साकै काम गर्लान् । चौर्यकर्मीहरू आजको रात कहाँ चौथी हान्ने भन्ने सोच्न थाल्छन् । भनिएजस्तै सर्वोच्च अदालतबाट जारी यो परमादेशका अर्थसापेक्षता भिन्नभिन्न छन् । शेरबहादुर देउबालाई कार्यकारी बागडोर पाएको कारण उनले चिना देखाउने गरेको ज्योतिषपट्टिको विश्वास प्रगाढ भएको होला?

माओवादी केन्द्रका कतिलाई प्रचण्डले दौरासुरुवाल ठीक गर भनिसके होला ।

माधव नेपालहरूलाई अब प्रतिनिधिसभामा देउवालाई विश्वासको मत दिने दिन नआउँदै ओलीले संसदीय दलको तहबाट कारबाही गरेर जनप्रतिनिधित्वको हैसियतै खोसिदिने हुन कि भन्ने पिर सुरु भएको होला । यता ओलीका सल्लाहकारहरू र मानवीय वाहनहरूलाई चिटचिट पसिना पुछ्दै अब भत्काउन सकिने ठाउँ केकसो छ भन्ने अर्थापन भएको होला ।

माओवादी केन्द्रका कतिलाई प्रचण्डले दौरासुरुवाल ठीक गर भनिसके होला ।

विधिशास्त्रका दृष्टिले परमादेशको अभिप्रायः अलिक अर्कै देखिन्छ । संविधानवाद, शक्तिपृथक्करण, प्राकृतिक न्याय र संवैधानिक प्रावधानको न्यायिक व्याख्याता सर्वोच्च अदालतसँग सिद्धान्ततः विधायिकी अङ्ग प्रतिनिधिसभा बिउँताउनुको विकल्प थिएन । संसदीय प्रणालीका ‘प्रतिनिधितन्त्र’ र ‘दलीय तन्त्र’जस्ता दुई प्रतिस्पर्धी तथा अन्तरविरोधी प्रतिमानलाई संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा किनारा दिएर उपदफा ५ मा रहेको जनप्रतिनिधितन्त्रको धुकधुकीलाई सर्वोच्चले प्राण भरिदिएको छ । राज्यको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत कार्यपालिकाले प्रतिनिधिसभाको अधिकारक्षेत्रलाई अनुचित तरिकाले सङ्कुचित गर्ने हतकण्डा नअपनाएको भए सम्भवतः अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन । सर्वोच्चले कार्यपालिकाको त्यो हर्कतलाई पनि सच्याइदिएको छ । दुई दिनभित्र प्रधान मन्त्रीको नियुक्ति गर्ने र सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन जारी भएको परमादेशले यही कुरा स्पष्ट गर्छ । संविधान र कानुनको मूल बाटोमा अर्कालाई छेकारो हालेर आफू ठाउँमा पुगी विष्फोट गराउने कार्यपालिकाको एउटा कुचालको एक पटक फेरि अन्त्य भएको छ ।

सच्चिएलान् प्रतिनिधिहरू ?
प्रतिनिधिसभाका सदस्यले परमादेशले कार्यपालिकालाई मात्र सच्चिन आदेश जारी गरेको हो हामी सब ठिक थियौँ- छौँ भन्ने भ्रम पाले भने मुलुकले फेरि अर्को विग्रहको सामना गर्नुपर्ने दिन आउँछ । खासमा, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले बितेका चार वर्षमा आफू जनताको प्रतिनिधितन्त्रको कर्तापात्र हौँ भन्ने देखाउँदै देखाएनन् । प्रतिनिधिसभाले गएका चार वर्षमा आफैले उठान गरेका राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दा केके रहे ? सभासद्हरूले आफ्ना निर्वाचनक्षेत्रवासी (मतदाता) सँग केकति वटा राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा जनमत के छ भनेर बुझ्न कोसिस गरे र ती मतदाताका केकस्ता सुझाबहरू तिनले अधिवेशन र समितिहरूका बैठकमा राखे? केकति निर्णयहरूमा तिनले जनभावना प्रतिविम्बन गरे ?

पार्टीको होइन तिनका संसदीय दलहरूका बैठकहरू हुन्छन् । संसदीय दलभित्र सौहार्दपूर्ण लोकतान्त्रिक परिपाटीमै छलफल हुन्छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेका कुनकुन विधेयकहरू जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थिए र तिनलाई आफ्ना मतदाताको रायको कसीबाट जाँचेर कानुन पारित गर्ने भूमिका खेले ? जगजाहेर छ – यी सबै प्रश्नको लब्धमान शून्यमै आउँछ । सभासद्हरू यो परमादेशबाट फेरि सदनमा फर्कँदैछन् त्यो परमादेशले पुनःस्थापना गर्ने आधारचाहिँ प्रतिनिधिसभाका सदस्य सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि हुन् र प्रतिनिधितन्त्रको सिद्धान्तबमोजिम आफ्ना निर्वाचकहरूको जनमतलाई सदनसम्म बोकेर आइराखेको प्रतिनिधिको कार्यकाल पाँचै वर्ष हो भन्ने नै मुख्य हो । के प्रतिनिधिसभाका हरेक सदस्य (कम्तीमा १६५ मध्येका) ले यो कटु सत्यलाई आत्मसात् गर्लान् ?

संसदीय दलभित्रै लोकतन्त्र बाँच्ला र ?
संविधानको धारा ७६ (५) मा उपधारा २ को दलीय प्रबन्धलाई साधिनुको तात्पर्य हाम्रो विधायिकी प्रणाली ‘दलीय तन्त्र’ नै हो र यसको भूमिका सामान्य विधायिकी काममा भन्दा पनि विशेषतः सरकार कोरल्ने काममा दलीय तन्त्र बलशाली रहनुपर्छ भन्ने हो । अदालतको परमादेशको प्रकट अप्रकट अन्तर्य के देखिन्छ भने अब प्रतिनिधिसभाका सदनहरू चालू हुन्छन् ।

पार्टीको होइन तिनका संसदीय दलहरूका बैठकहरू हुन्छन् । संसदीय दलभित्र सौहार्दपूर्ण लोकतान्त्रिक परिपाटीमै छलफल हुन्छ ।

कार्यसूचीमा सामूहिक बुद्धिद्वारा विश्लेषण र संश्लेषण गर्ने काम हुन्छ । सर्वसम्मत निर्णय हुन्छन् त्यो हुन नसके बहुमतबाट निर्णय हुन्छ । संसदीय दलका नेताले कुनै कुरा लादेर हुकुमतन्त्री निर्णय हुँदैन । लोकतन्त्रको विश्वास यही हो र सायद न्यायपालिकाले पनि यही विश्वास गरेको होला किनभने लोकतन्त्रमा विधायिका द्वन्द्वस्थल होइन सिर्जनात्मक सामूहिक बुद्धिमताद्वारा मुलुकको समस्याको समाधान निकाल्ने थलो भन्ने विश्वास गरिन्छ । के तपाईँ हाम्रा र लोकतन्त्रको विश्वासप्रणालीका यी विश्वासमाथि संसदीय दलहरूले कुठाराघात नगर्लान्? प्रतिनिधिसभामा अब संसदीय दलहरूले आफ्नो कामकारबाई यो बदलिँदो परिवेशमा कसरी संश्लेषण विश्लेषण गर्लान् र परिवर्द्धित भूमिका तय गर्लान् ? प्रतिनिधिसभाभित्रै लोकतन्त्र रहने हो कि हराउने हो ? यसै भनिहाल्न सकिन्न ।

सभामुखको परीक्षणको घडी
परिवर्द्धित संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासको सिलसिलामा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन/बैठकको अध्यक्षता गर्ने महानायकको रूपमा सभामुखलाई स्थापित गरेको छ । परम्परागत अभ्यासको नाममा त्यो बैठक कोठा खोल्ने साँचो राष्ट्रपतिलाई रहँदै आएको र त्यसको चरम दुरुपयोग गएका केही वर्षमा भएको स्पष्ट छ । सर्वोच्च अदालतले अहिले राष्ट्रपतिको हातको साँचो यस पटकलाई सभामुखलाई परमादेशमार्फत दिलाएको छ । सभामुखलाई महानायक त्यसै भनेको होइन । राज्यको कानुन बनाउने मात्र होइन सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि भएर राज्यका सबै अङ्गको कामको निगरानी गर्ने काम संविधानले नै प्रतिनिधिसभालाई दिएको छ । यसअर्थमा राज्यका विभिन्न अङ्गका नायक र तिनलाई नियमन गर्ने प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व यसै महानायक होइन?

यता यस्तो गहन भूमिका रहेको यो पदमा पदासीन सभामुखको भने राष्ट्रप्रतिको त्यो जिम्मेवारीबोधसहितको चौडा छाती र उदार चित्त हालसम्म अनुभूत भएको छैन ।

दुईदुई पल्ट अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएको सभाका यी महानायकले अबको सभालाई कसरी अगाडि बढाउने सोचेका छन् ? सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा लागेका दलहरूको सत्ता लुछाचुँडीको केन्द्रीय कार्यसूचीबाट राष्ट्रिय महत्त्वका र जनताको जीवन र अधिकारसँग जोडिएका सार्वजनिक महत्त्वका केकति कार्यसूची सभानायकको हैसियतले सभामुखले प्रस्ताव गर्लान् गराउलान् ? जनताको पक्षका मुद्दालाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन प्रेरित गर्लान् गराउलान् ? राज्यको सार्थक अङ्गका रूपमा व्यवस्थापिकाको स्वायत्त अस्तित्व झल्कने र जनप्रतिनिधि र विधायिकी संस्थाको छवि उजिल्याउने केकस्ता कार्यसूची सभाको नियामकको रूपमा सभामुखले उत्प्रेरित गर्लान् ? यो जिज्ञासा अहम् छ ।

कतिपय मुद्दाका हिसाबले संविधान संशोधन गर्ने राष्ट्रिय महत्त्वका विषय चर्चामा छन् । उदाहरणका लागि प्रधान मन्त्री प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सभालाई पनि बजेट पारित गर्नेलगायतको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने विषयहरू अहिले जोडतोडले सार्वजनिक चासोका बनेका छन् । अबको प्रतिनिधिसभाले यस्ता अनेकन राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नहरूको किनारा राजनीतिक सम्मतिका आधारमा गर्नुपर्ने देखिएको छ र त्यसको वैधानिक निकास निकाल्नुपर्ने देखिएको छ । के हाम्रा सभामुखसँग छ यस्तो सुधार गर्ने इच्छाशक्ति र सामर्थ्य? गर्लान् यस्ता पाटामा स्वायत्त भूमिका खेल्ने गरी विज्ञसँग फेरि परामर्श ?

अन्त्यमा,
संविधानवाद र लोकतान्त्रिक परिपाटीका मूल मान्यताका आधारमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश अत्यन्त स्वाभाविक देखिन्छ ।

एउटा दीर्घकालीन स्थिर पद्धतिबाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ र पात्रका सनकबाट सिङ्गो राज्यप्रणाली प्रताडित र विचलित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने सदाशय अदालतको परमादेशमा अन्तर्निहित देखिन्छ र जनअपेक्षा पनि त्यही किसिमको देखिन्छ । वैधानिक राजनीति गर्ने थलो संसद् नै हो र संसदीय दलकै माध्यमबाट त्यो राजनीति हुनुपर्नेमा राजनीतिक पार्टीहरूमै आन्तरिक लोकतन्त्रको ह्रासोन्मुखता उत्कर्षतिर डोहोरिइरहेको वर्तनमान परिस्थितिले यस खालका अपेक्षा पूरा हुने सम्भावना कमै छ । केही दिन उत्साहित रहने राजनीतिक चाखहरू केही समयमै फेरि निराशामा पुग्नु नेपाली नियति नै त बन्ने होला नि? कि सच्चिएला त हाम्रो विधायिका र सच्चिएलान् हाम्रा वैधानिक कर्तापात्रहरू?