अहम्‌मा लगाम

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहम्मा फेरि एकपटक लगाम् लगाइदिएको छ । आफूले त्यसअघि नै गरेको विघटन बदर भएपछि लोकसँग लजाउनु वा नैतिक रुपमा डराउनुको साटो उनी नागरिकको सर्वोच्च थलोको घाँटी निमोठ्न उद्धत रहे ।

प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा धारा ७६ का कतिपय उपधारामा व्याख्या आवश्यक देखिएका बेला सर्वोच्चले यसलाई स्पष्ट मात्र पारेको छैन, सँगै संसदीय सर्वोच्चता, सभामुखको अधिकार क्षेत्र र भूमिका तथा राष्ट्रपतिका सीमितता बारेमा पनि मनग्य बोलेको छ । शासकको सनकले श्मशान पुर्याउन खोजेको संविधानलाई यो फैसलाले बौराएको छ ।

छँदाखाँदाको बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए । पार्टीभित्रको किचलो व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको क्रोध उनले जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो विधायिकामा पोखेका थिए । जबकि, पाँच वर्ष संसद् विघटन गर्न नपाइने संविधानको मर्म र अन्तर्यबारे स्वयम् उनी जानकार थिए । त्यो कदम असंवैधानिक भइसकेपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने आकलन पनि केहीले नगरेका थिएनन् । तर उनी लोकसँग लगाउने होइन, बरु उल्टै पौंठेजोरी खेल्ने शैलीमा उत्रिए । एउटा बाटोबाट जाँदा नपुगेको विघटनको गन्तव्यमा पुगिछोड्ने अड्डी कस्न थाले र अर्को दाउ हेर्न थाले ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले संसदीय सर्वोच्चतालाई कायम मात्र गरेको छैन । उप्रान्त कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यो संविधान रहुन्जेल पाँच वर्षको अवधिअगावै संसद् विघटन गर्ने सपना नदेख्नु भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

संसद्को ठूलो दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली आफैैंले बहुमत पाउने सम्भावना नसकिँदै ‘प्रतिनिधि सभामा बहुमत पाउँलाजस्तो देखिन’ भन्ने आशयको निर्गतिलो तर्क लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्न राष्ट्रपतिले प्रकृया शुरु गरिन् । त्यसबेलासम्म बहुमत नपाउने मात्र होइन ‘आफूलाई सरकार चलाउनै मन नलागेको’ बताउने ओली तीन दिनपछि फेरि आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा हाजिर भए । अघिल्लो दिन ‘म देश चलाउँदा चलाउँदा हत्तु भएँ, मैले भारी बिसाउन नपाउने ?’ भन्ने खालको जिरह गर्ने प्रधानमन्त्री ओली भोलिपल्ट फेरि आफैंलाई बहुमत दलको समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नु अनैतिक मात्र होइन अराजनीतिक पनि थियो । अलि ‘भाँती पुर्याएर’ गर्न खोजिएको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनपनि असंवैधानिक घोषित भइसक्दा र आफ्नो ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनिसक्दा पनि उनी राजीनामा दिने मूड्मा देखिंदैनन् । बरु त्यसको रिस राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर उनले पोखेका छन् । यसले ओली कति आवेग र कुण्ठाले ग्रस्त छन् भन्ने फेरि पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई ब्युँताउने फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतले ‘शासकको सनक’ वा ‘सकुनी शैली’ कारण जनताको सर्वोच्च थलो विघटन हुन नसक्ने सन्देश दिएको छ ।

पहिलो पटकको विघटनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेकोमा अलिकति पनि नैतिकता महसुस नगरी अलि घुमाउरो तरिकाले फेरि संसद्को घाँटी अठ्याउने दुस्साहस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्चले यसपटक अझ कडा सबक सिकाएको छ ।

‘बहुमत पाउँछुजस्तो लागेन’ भन्ने कमजोर तर्कमा टेकेर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने सिफारिस गरेका ओली र बहुमतको परीक्षण नै नगरी ‘बहुमत पाउन सक्लान् जस्तो देखिएन’ भन्ने अनुमानित तर्कका भरमा संसद् विघटन जस्तो दूरगामी महत्वको निर्णय गर्ने राष्ट्रपति दुवैलाई यो फैसलाले गतिलो सन्देश दिएको छ ।

राष्ट्रपतिको कमजोरी आधा रातमा सरकारले गरेको सिफारिस स्वीकृत गर्दैगर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामान्य हिसाबले भोलिपल्ट पनि उज्यालो हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का नगर्नुले पनि देखाएको थियो । एकपटक विघटन बदर भइसकेको विषय फेरि अर्को ‘बहाना’बाट आउँदै गर्दा र त्यसमा लालमोहर लगाउँदै गर्दा उनले कानून व्यवसायीसँग एक बचन परामर्श गर्नधरि आवश्यक नठानिनुले यो ‘नियोजित’ थियो कि भनेर शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ थिए र छन् नै ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले संसदीय सर्वोच्चतालाई कायम मात्र गरेको छैन । उप्रान्त कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यो संविधान रहुन्जेल पाँच वर्षको अवधिअगावै संसद् विघटन गर्ने सपना नदेख्नु भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । चार वर्षअघि बहुमत मात्र होइन झन्डै २ तिहाइ बहुमतको नजिकैको जनमत पाएका ओली आफ्नै अहमका कारण शासनको शीर्ष आसनबाट खसेका छन् ।

यो पाठ सुदूर भविष्यसम्म नेपाली राजनीति र शासकका लागि एक नजिर बन्ने छ ।