प्रदेश १ को नामाकरणमा देखिएको अन्योल: बोल्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने
विराटनगर । प्रदेश १ को नामाकरणको हल्ला बेला-बेला आउने र हराउने गर्छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको मुडमा बेला-बेला सदनमा नाम ल्याउनेबारेमा चर्चा चलाइने गरेको भएपनि निर्णयात्मक रुपमा प्रदेश सभामा कुनै प्रवैश पाइसकेको छैन । प्रदेशको राजधानी तोकिएको बेलामा नै प्रदेशको नाम ल्याउने भनिएको थियो तर विभिन्न कारण देखाउँदै प्रदेशको नाम आएन ।
दलहरुका बिचमा कुरा मिल्न नसक्दा प्रदेशको नामले प्राथमिकता पाएन । प्रदेशको नाम र राजधानीसँगै ल्याउने भनिएपछि केन्द्रको राजनीतिको छायाँमा प्रदेशको राजधानी आयो‚ तर नाममा विवाद नै देखाइरह्यो र पछि सहमतिका आधारमा ल्याउने भनेर यस विषयलाई पन्छाइयो ।
चालु वर्खे अधिवेशनको शुरुवातमै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामाकरण यसै अधिवेशनबाट टुंग्याउने बताएका थिए । यो अधिवेशनलाई लम्ब्याएर भएपनि प्रदेशको नाम दिएर मात्र बजेट अधिवेशनको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिपछि नामाकरणको सवालमा सुस्ताएको प्रदेश सभामा सांसद त झस्किए नै दलका नेताहरू पनि छलफल नै नभएको कुरा कसरी आयो भनेर अचम्ममा परे । मुख्यमन्त्री राईले छलफललाई अगाडि बढाउँदै यसअघि दलहरुको बिचमा भएको सहमतिका आधारमा नै नामाकरण गर्ने भनिएकाले त्यसैअनुरूप गर्ने बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि झस्किएका दलहरूले प्रदेश सभामा विभिन्न समयमा बोल्ने क्रममा प्रदेश नामाकरण गर्ने भनेर मुख्यमन्त्रीले भनेपनि अहिलेसम्म छलफल नै नगरेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
सभाले पाएको अधिकार
संविधान जारी हुँदा संविधानले नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दियो र संविधान जारी भयो । शक्तिशाली संविधान सभाले राज्यको पुनःसंरचना गर्यो । प्रदेशहरू बनाइयो । पालिकाहरू बने तर संविधान सभाले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेन । जब प्रदेशको नाम राख्न संविधान सभा असफल भयो‚ त्यसपछि प्रदेशको नामको विषय थप पेचिलो बन्दै गयो ।
पहिचानको आधारमा नाम राख्ने वा बहुपहिचान खोज्ने भन्ने प्रश्नहरू उठ्दै आए । हिमाल, पहाड र तराईसम्म फैलिएको प्रदेश १ मा झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, सुनसरी, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर गरी जम्मा १४ वटा जिल्लाहरू छन् । प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्या ५६ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्या ३७ गरी जम्मा ९३ जना सदस्यहरू छन् । जसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का ५२ जना, नेपाली कांग्रेसका २१ जना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का १५ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ जना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ जना सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।
संविधानको धारा १७६ बमोजिम मिति २०७४ माघ १७ गते प्रदेश सभा सचिवालय स्थापना भएको र मिति २०७४ माघ २२ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । यही बैठकबाट नै प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय उठ्दै आएको छ । राजधानीको विषय टुङ्गो लागेपनि नामले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
कुन दल के चाहन्छन् ?
प्रदेशको नामाकरणको विषय हरेक अधिवेशनमा उठ्छ अनि फेरि केही दिन चर्चा हुने र उसैगरी सेलाउने गरेको सांसदहरू बताउँछन् । यो पटक पनि मुख्यमन्त्रीले पोखरीमा ढुङ्गा हानेर छालमात्र ल्याउन खोजेको प्रतिपक्षीको भनाइ छ । राष्ट्रिय लोकतन्त्रिक मञ्चकी सांसद विष्णु तूम्बाहाम्फेले प्रदेशको नाम छलफल नै नगरी आवेगमा ल्याउन नहुने बताउँदै आएकी छन् । प्रदेशको नाम लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्दै आएकी सांसद तुम्बाहाम्फेले सरकारलाई छलफल गरेर मात्र नाम ल्याउन आग्रह गरेकी छन् ।
माओवादीले भने प्रदेशको नाममा आफूहरुको एकमत किराँत प्रदेश नै हुनुपर्ने निर्णय भएको बताएको छ । संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङ्बोले प्रदेशको नामाकरणका बारेमा पहिलादेखि नै आफूहरुले प्रदेशको नाम किराँत हुनुपर्ने माग राख्दै आएको भन्दै संसदीय दलभित्र पनि किराँत प्रदेश हुनुपर्नेमा सबै एकमत रहेको धारणा राखेका छन् ।
कांग्रेसले भने प्रदेश १ को नाम सगरमाथा प्रदेशलाई नै बटमलाइन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेकाले प्रदेशको नाम त्यही सगरमाथालाई नै राखेर जाँदा ठिक हुने बताउँदै आएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भने अहिले नामको बारेमा कुनै छलफल नै नभएको बताएका छन् । सरकारले कुनै दलहरुसँग नामको बारेमा छलफल नगरेकाले यसै अधिवेशनबाट नाम आउनेमा आफू ढुक्क नभएको उनले बताए । दलभित्र प्रदेशको नाम के ल्याउने भनेर छलफल भइनसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।
सरकारले यसै अधिवेशनमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने बताउँदै आएको भएपनि प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन बजेट पारित गरेसँगै अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको छ । अधिवेशन स्थगनसँगै योबीचमा के हुन्छ भन्नेमा अन्यौलता कायमै रहेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अधिवेशन केही दिनभित्रै शुरु हुने र नामाकरणले प्रवेश पाउन सक्ने बताउँछन् । कार्की पनि नामाकरणको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश हुन्छ/हुूँदैन भन्नेमा अन्यौलमै देखिन्छन् । मुख्यमन्त्रीले भने झैँ प्रदेश १ को नामाकरण यसै अधिवेशनमा आउनेमा आशंका देखिन्छ । सरकार फेरबदल नभएमा असोज या कात्तिकसम्ममा प्रदेशको नाम आउनसक्ने छनक सरकारले दिएको छ ।
के होला प्रदेशको नाम ?
प्रदेशको नामको समस्या पहिचानसँग जोडिएको छ । पहिचान दिने र लिनेबीचको कुरा नमिल्दासम्म प्रदेशले सजिलैसँग नाम पाउनसक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक सन्दर्भमा पहिचानको सम्बन्ध मुलुकभित्र रहेका समुदाय वा जातिसँग हुन्छ ।
तिनै जातीहरू आफ्नो पहिचान स्थापित गराउन चाहन्छन् । पुरानो पहिचान बोकेको भन्दै प्रदेश १ मा लिम्बुवान र किराँतको आवाज उठ्दै आएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले पनि के नाम ल्याउने भन्नेमा विभाजित छन् । प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेमा वैचारिक संघर्ष जारी छ ।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र पहिचान बोकेका सांसद र पहिचानविरोधी सांसदहरू नै फरकधारमा उभिएका छन् । प्रदेशसभामा तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सांसदहरूको एकमुष्ट मत नै पहिचानबाटै प्रदेशको नामाकरण हुनेपर्छ भन्ने भएको बताउँदै आएको छ ।
एमालेमा दलभित्र प्रदेशको नाम कोशी राख्ने पक्षमा देखिन्छन् भने पार्टीभित्रैका पहिचानवादी सांसदहरू किराँत प्रदेश हुनुपर्ने‚ यदि त्यस्तो हुँदैन भने कोशीलाई राखेर किराँत जोडेर जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
कांग्रेसका केही सांसद पहिचानको पक्षमा छन् भने दलको मत सगरमाथा नै प्रदेशको नाम हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । संघीय लिम्बुवान राष्टिय मञ्चलगायतका लिम्बु समुदाय प्रदेश- १ को नाम लिम्बुवान नभए जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको भनिरहेका छन् । जसपा भने जसरी भएपनि पहिचानलाई जोडेर जानुपर्नेमा सकारात्मक देखिएको छ ।
प्रदेश सभामा जब नामको चर्चा हुन थाल्छ‚ बाहिरी गतिविधि बढेको देखिन्छ । त्यस्ता समूहहरूमा विराट प्रदेशको माग गर्ने राजवंशी समुदाय, कोचिला प्रदेशको माग गर्ने थारु समुदाय पनि छन् । उनीहरू एकल पहिचान हुनै नहुने पक्षमा छन् । एकल पहिचान हुन्छ भने आफूहरुको पहिचानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
