नेपाली राजनीतिले उक्लिएको खुड्किलो
लामो समयदेखि कम्युनिस्ट पार्टी एकताको हल्ला खल्ला चलेको थियो । अन्ततः २०७५ जेठ ३ गते एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सहमति हुँदै दुई अध्यक्ष रहनेगरी एमाले र माओवादीबीचको एकता टुङ्गो लागेको थियो ।
एकतापछि दुवैको सहमतिमा नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने र चुनाव चिह्न एमालेको सूर्यलाई निरन्तरता दिने सहमति भयो । त्यसैका आधारमा केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा पनि दुई पक्षका नेताहरूको कमिटी निर्माण भयो । यो कार्यलाई कसैले कम्युनिस्टहरूको माहान उपलब्धि सम्झिए भने कसैले केहि छिनको रोइलोमात्र भएको परिभाषा नै गर्ने सके । त्यसपछि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागी यी दुवै पक्षले सहमति गरी चुनावमा आफ्ना नेताहरू सामेल गराए ।
अन्ततः जनताको अत्यधिक बहुमतका साथ दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकार निर्माण हुन पुग्यो । जसमा झापाबाट निर्वाचित केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी नै यथावत रहने सहमति भयो । मन्त्रीहरुको भागबन्डा हुने प्रक्रिया पनि खासै झमेला नआई सफल नै भएको थियोे । केहि समयता तामझामका साथ कम्युनिस्ट सरकार पनि चलेको नै हो । देशको अलि अलि प्रगति पनि नभएको होइन । केहि वर्ष नबित्दै यी दुई पार्टीमा आन्तरिक कोलाहल सुरु भइहाल्यो ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र अर्का तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्प्कमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले एकलौटी शासन चलाउन खोजेको र पार्टीमा बिनाछलफल आफूखुसी निर्णय गरेको आरोप लगाए । ९ महिना लामो नेकपाको विवादपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका साथीहरूले काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरे । त्यसपछि त नेकपाभित्रको विवाद झन् बल्झिन थाल्यो । सडकमा नारा‚ जुलुस तथा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको राजीनामाको मागले नेकपा विवादले झन् चर्को रुप लियो ।
नेकपाको ठुलो जनमत सडक संघर्षमा उत्रियो । नेपाल-खनाल समूह र प्रचण्ड एक ढिक्का भएर लागे । उता प्रधानमन्त्री र माओवादी आन्दोलनका कमान्डर बादलसहित एक भएर ओलीसमूहतिर लागे । एक अर्काबीच पार्टीको कारबाही गर्नसमेत ओली र नेपाललाई भ्याइनभ्याई भयो । फागुन ११ सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरी १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश जारी गर्यो । त्यो दिन प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन भएकाले ओलिको खुसीलाई अदालतले थोरै नैरश्यतातिर लम्कायो ।
त्यो दिन त माधव-प्रचण्ड समूहले खुसी मनाउदै लड्डुसमेत खाए । अब जे गर्छ अदालतले गर्छ सम्म भन्न भ्याएका माधव-प्रचण्ड समूह त्योपछि निक्कै खुसीको सास फेरिरहेका थिए । उता ओली समूह भने दाउ हेरिरहेको थियो । त्यतिमात्र होइन‚ कांग्रेस पनि प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सडकमा ओर्लिन भ्याइहाल्यो । तर फागुन २३ गते प्रचण्ड-माधव र समग्र नेकपाकै लागि कालो दिन सावित भयो ।
लामो समयको कोशिसपछि भएको नेकपा पार्टी एकता त्यो दिन फुटको सङ्घारमा पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई नै टुक्र्याएर पुरानै अवस्थामा फर्काएपछि अब नेकपा नै खारेज भयो । त्यो दिन माधव नेपालको जन्मदिन रहेकाले राम्रो उपहार प्राप्त भएको भन्दै ओली समूहले व्यंग्य प्रहार गर्न भ्याइहाले । माओवादीका केही गनिने नेता भने ओली टीममा नै समावेश भए । यता ओली-माधव समूह भने छुट्टाछुट्टै समूह निर्माण गरी एमाले विभाजनमै लाग्यो ।
एक अर्कालाई पार्टीबाट साधारण सदस्य नै नरहनेगरी निष्काशन गरेको कुराले एमाले विवाद झन् बल्झियो । कानुनी रुपमा पार्टी नफुटे पनि माधव‚ झलनाथ र ओली समूहबीच बोलचाल नै बन्द हुने अवस्थासम्म पैदा भयो । एक अर्काबीच गहिरो चर्काचर्की चलिरहेको बेला गतजेठ ७ गते राति पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक र मङ्सिरमा निर्वाचनको घोषणा गरेपछि माहोल झन् गर्मियो ।
यता कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए भने रामचन्द्र पक्षले फरक मनसाय राखेको थियो । फुटेको नेकपाको पक्ष र माओवादी केन्द्र भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमै उभिएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन नगरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै देश तातेका बेला फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्दै सरकार बलियो बनाउने खेलमा लागे ।
जेठ २१ गते जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहित नौ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे र शपथसमेत खुवाउन भ्याए । ओलि कति पनि विचलित नबनी एकपछि अर्को गल्ति गर्दै गएको भन्दै थुप्रै राजनीतिज्ञले आलोचना गरे तर ओलिले त्यसको कुनै प्रवाह नगरी अगाडि बढ्दै थिए । एक महिना नबित्दै जसपाका नौ मन्त्रीलाई अदालतले खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सातोपुत्लो नै उडेको थियो ।
यसरी पाँच वर्षका लागि पोल्टामा आएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसकेको दुई तिहाईको सरकारले जनतामा निराशा र विपक्षमा हाँसो ल्याउँदैथियो । संविधान र कानुनलाई धोका दिएको‚ पटक पटक आरोप आएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई देश विखण्डन गर्ने शासकका रुपमा पनि व्याख्या गरिएको पाइन्छ । अन्ततः असार २८ सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भयो । सर्वोच्च अदालतद्वारा विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदद्वारा हस्ताक्षरित रिटको मागदाबीअनुसार ४८ घण्टाभित्र कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि ओलीको सरकारको कार्यकाल सकिएरै छाड्यो ।
