थोरै काम‚ धेरै दाबी र विवादमा बितेका ४१ महिना

काठमाडौं । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत पाएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । माओवादी केन्द्रसँगको चुनावी गठबन्धनबाट झन्डै दुईतिहाइ मत पाएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एकलौटी ढंगले सरकार गठन गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्यो ।

जतिबेला प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली आसीन हुँदै थिए, धेरैजसो नेपालीको मुहारमा खुसी देखिन्थ्यो । नेकपालाई भोट दिएका त खुसी हुने नै भए । नदिएकाहरू पनि ओलीले केही गर्लान् कि भन्नेमा आशावादी देखिन्थे ।

तर उनले बितेका ४० महिनामा त्यो आशालाई यथार्थमा बदल्न सकेनन् । केही काम थाले केहीलाई निरन्तरता दिए । तर धेरैजसो उनले आफ्नै महिमामण्डन र दाबीमा गुजारे । ‘आफूले गरेजति कसैले नगरेको’ र ‘आफूजति जान्नेसुन्ने कोही नभएको’ उनको अहम हरेकजसो उनका सम्बोधनमा झल्कियो । सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा पनि उनले आफ्नो महिमागायनमा लामो समय खर्चिए ।

पछिल्लो ५ महिनामा ओलीले जनताका मागको सम्बोधन हुने थलो प्रतिनिधि सभा दुईपटक विघटन गरे । तर उनले आफू लोकतन्त्रको सबैभन्दा हिमायती हुँ भन्न कहिल्यै छाडेनन् । विभिन्न निकायको शक्ति आफूमा केन्द्रित गरे । यहाँसम्म की प्रदेश सरकारलाई केन्द्रका प्रशासनिक इकाईसरह हुन् भन्न पनि लाज मानेनन् तर आफूले संघीयता कार्यान्वयन गराएको गफ दिन उनले कत्ति पनि अप्ठ्यारो मानेनन् ।

दल विभाजनासम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीको अध्यादेश ल्याएर प्रायःलाई चिढ्याएकै थिए । ५ सदस्यीय परिषद्लाई अध्यादेश जारी गरेरै भएपनि ३ जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने बनाएर उनले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने कोशिस गरे र केही त नियुक्ति नै गरे ।

संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने काममा त उनको यति धेरै दिलचस्पी रह्यो कि दर्जनौँ अध्यादेश यसरी ल्याइए । यसमा उनलाई पूरापुर साथ रह्यो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको । विश्वमै दुर्लभ उदाहरण हुनेगरी एक दिनका लागि मात्र संसदको बैठक आह्वान गरियो । एकपटक विघटन गरिएको संसद फेरि घुमाउरो बाटोबाट विघटन गर्दै गर्दा पनि शितल निवासले ओलीलाई बिनारोकटोक बाटो खुला गर्योट । आधा रातमा समेत कार्यालय खुला राखेर विघटनको सिफारिस सदर गरियो ।

दलभित्रको विवादले बढाएको रिसको रन्को उनले प्रतिनिधिसभामा पटकपटक पोखे । र त्यसमा राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका आलोचनापूर्ण रह्यो ।

पहिलो पटक ०७७ पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनःस्थापित गरेको थियो । त्यसपछि संविधान, कानुन, ऐन र विधिको शासन मिचाहाको रुपमा आमजनताको मनमा स्थापित भएका ओलीले जेठ ८ गते मध्यराति पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरे । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्दै त्यसलाई पनि असंवैधानिक नै सदर गरिदियो ।

दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि भने सर्वोच्च आफैंले प्रधानमन्त्री हटाउँदै भन्यो‚ ‘विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउनू’ । स्मरण रहोस्- तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमविरुद्ध कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष, डा. बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादवपक्षीय जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १४६ जना सांसदले जेठ १० गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँगै प्रधानमन्त्री देउवालाई बनाउनुपर्ने परमादेशको माग गरेका थिए ।

०००

०७४ को फागुनपछि नै विवादहरूमा तानिँदै आएको ओली सरकार कोरोना महामारीको पहिलो कालमा अत्यधिक विवादित बन्न पुग्यो । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदम, औषधि र उपकरण खरिदमा अपनाइएको तरिकालगायतका विषय विवादित बने । हाकाहाकी भ्रस्टाचारजन्य काम भएको देखिन्थ्यो । महामारी नियन्त्रण गर्न भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले नेपालका व्याप्त भ्रष्टाचारको महामारीलाई पनि उजागर गर्यो् । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दुई महिनाअघि नै शुरु भएको प्रक्रिया रद्द गरेर सरकारले १४ चैतमा ओम्नी बिजनेस इन्टरनेसनल (ओबिसिआई) लाई सिधै एक अर्ब २५ करोडको ठेक्का दिएको थियो  । तर, यो विषयमा सञ्चारमाध्यमले पर्दाफास गरेपछि तीन दिनभित्र निर्धारित सामग्री नल्याएको भन्दै सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

मेडिकल उपकरणमा ३ अर्ब भ्रस्टाचार भएको भनेर संसदीय समितिले बताएसँगै विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल तथा सीएमसीसीको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायत विवादमा तानिए । उनीहरुमाथि कुनै छानबिन नहुँदा प्रधानमन्त्री पनि विवादित बने ।

त्यस्तै वाइडबडी विमान खरिदको विषय, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले छपाइ मेसिन खरिदमा ७० करोड कमिसन मागेको अडिओको सन्दर्भ, एमालेनिकट व्यापारिक घराना यती समूहलाई ट्रस्ट र सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयासहरूजस्ता धेरै कुराले उनलाई विवादित बनायो । यसका साथै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै विकास बजेट र योजना तथा आफन्तको नियुक्तिलगायतका कुराले पनि ओली सरकार विवादमुक्त रहन सकेन । ओली सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि विवादित बन्यो ।

राजदूतको नियुक्तिका लागि बनाइएको मापदण्ड भत्काउँदै आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको सन्दर्भ होस् वा प्रधानमन्त्रीको शपथमा राष्ट्रपतिलाई सिकाउँदै उनले भनेको‚ ‘त्यो पर्दैन’ विवाद र हँस्यौलीका विषय बने । शपथ ग्रहणका क्रममा बोलिएको यो बोली विवादास्पद भएपछि उनले संविधानले तोकेको शपथको ढाचा नै परिवर्तन गरिदिए । आफूविरुद्ध लाग्नेलाई र विरोध गर्नेलाई सार्वजनिक समारोहमै ओलीले प्रयोग गर्ने भाषा र बोली पनि पटकपटक विवादित भयो । अझ अशोभनीय त छुद्र टिप्पणी गर्ने उनी स्वयम्‌ले आदर्श र नम्रता सिकाइरहेका दृष्यहरु लाग्थे ।

मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भ विवादित बनेको थियो । मन्त्रीका सम्पत्ति हेरेपछि जनस्तरबाट उनीहरूको आयस्रोतमा प्रश्न पनि उठे । तर, सरकारले वैधानिक स्रोतसमेत स्पष्ट पारेर सुशासनमा जोड दिनुको सट्टा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नै बन्द गरिदिएको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हरेक वर्ष मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्थ्यो । यसले पनि सरकारको पारदर्शिताको पाटोमाथि गहिरो प्रश्न उठायो ।

ओलीमा उद्घाटन र प्रचारमा अति मोह देखियो । काम भएको देखाउन उनी बनिनसकेका संरचनाहरुको रिबन काट्न पुगे । अस्पतालको भवन होस् वा कुनै सभा हल‚ उद्घाटन गर्ने हतारो उनलाई भइरह्यो । आफूभन्दा पहिल्यै शुरु भएका कतिपय आयोजना सम्पन्न भएकोमा उनले गर्व गर्नु ठिकै हो तर त्यो सबै काम आफैँले गरेको जस्तो गरी उनी प्रस्तुत भए । यहि हतारोमै ल्याइएको रेल जनकपुरमा अझै त्रिपालभित्रै छ भने गोदावरीमा हतारहतार उद्घाटन गरिएको सभाहल त्यसलगत्तै चुहिएको खबर आयो ।

युग नै अर्को आयो भनेर सबै अखबारमा ‘ज्याकेट एड’ र राजधानीका भएभरका बिजुलीका पोलमा फोटा टाँगेर प्रधानमन्त्रीको रमिता पनि देखियो । तर त्यत्रो तामझाम गरेको कार्यक्रम भने अलपत्र बनेको छ ।

श्रमिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि ०७५ मंसिर ११ मा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । कोषका अनुसार करिब एक लाख ५० हजार श्रमिक कार्यक्रममा जोडिएका छन्  । जबकी, निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा कार्यरत श्रमिकको संख्या ३२ लाखभन्दा बढी रहेको तथ्यांक छ  । यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा त्यसको कयौँ गुणा श्रमिक आवद्ध छन्  ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेत विवादितरहित बन्न सकेन । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दीगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने योजनाका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुरुवात गरेको थियो ।

०७३ साउनदेखि ०८२ असारसम्म १० वर्षे अवधि तोकेर परियोजना सुरु गरियो । परियोजना अवधिभरको कूल अनुमानित लागत नै एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ  । तर, यो कार्यक्रम सुरुदेखि नै विवादित हुँदै आयो । वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि नै कार्यक्रम सुरु भएपनि कामहरू धेरैपछि मात्र अघि बढेका थिए ।

काम अघि बढेपनि यसले सरकारको आलोचना बढायो । पार्टीकै मान्छेहरू नियुक्त गरेको भन्दै सरकारको ठूलो आलोचना भयो । सरकारले आफूलाई सच्याउन चाहेन ।

भूमिसुधार आयोगका नाममा पनि ७७ वटै जिल्लामा कार्यकर्ता नियुक्त गरियो ।

ओली सरकार सिङ्गो शासन व्यवस्था कमजोर बनाएको भनी आलोचित भयो । यो ४० महिनाको अवधिमा ओलीले आफूमा शक्ति सञ्चय गर्दा राज्यका स्थायी संयन्त्र निरीह बनेको आरोपहरू खेप्नुपरेको छ ।

मन्त्रीलाई कार्यसम्पादनको फारम भराएर सही गराएका ओलीले यसबाट खासै परिणाम नआएपछि पछि हटे ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग मन्त्रीले सचिवसँग सचिवले महाशाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसअनुसार काम भए नभएकोबारे रिपोर्ट बुझाउने यो तरिका पनि प्रभावकारी भएन । सबै निकायलाई प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने र आफू मातहतमा ल्याउने उनको योजना पनि सफल हुन सकेन ।

ओलीले आफूअनुकूलका नेतालाई मन्त्री बनाए । श्रीमान् श्रीमतीलाई आलोपालो होस् वा गैरसांसदलाई पटक–पटक मन्त्री बनाउने काम उनले जारी राखे । जसका कारण पनि ओली विवादित बने ।

ओली सरकारको संघीयता कार्यान्वयनमा समेत चुकेको भन्दै विवादित हुँदै आएको छ । बरु प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । एमालेको १३औं बैठकमा ओलनिकट नेता महेश बस्नेतले संघीयताको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेलगायतका ८ बुँदे प्रस्ताव नै ल्याए ।

अरु दलका नेताहरुले ओली संघीयताविरोधी पटक-पटक भनेको सुनिएको छ । त्यसो त प्रदेश सरकारको बारेमा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले पनि त्यो पुष्ट्याइँ गरेको संघीयताविज्ञहरुले बताए । ओलीले कुनै बेला भनेका थिए- प्रदेश केन्द्रकै सानो इकाइ हो । जबकि, प्रदेश सरकारलाई छुट्टै अधिकारप्राप्त सरकार भनिन्छ ।

ओलीको आलोचनाको अर्को विषय बन्यो उनले जुन कार्यक्रममा गयो‚ त्यहिँ दिने विद्वत प्रवचन । वैज्ञानिकका कार्यक्रममा गएर विज्ञान सिकाउने, डाक्टरका कार्यक्रममा गएर उपचार पद्धति सिकाउने अचम्मको बानी ओलीमा देखियो । मभन्दा जान्ने कोही छैन भन्ने भावले भरिपूर्ण भएर उनी हरेक ठाउँमा विद्वत प्रवचन दिन पछि परेनन् ।
कोरोना गारगेल गरेर वा अम्बाका पातले निको हुन्छ भन्न पनि उनले आपत्ति मानेनन् । ऋषीमुनि र अध्यात्मको विषय त उनको नछुट्नेमध्येको एक प्रवचन नै बनेको थियो ।

सुविधासम्पन्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबार छाडेर सरकारी निवास बालुवाटारबाटै सबै कामहरू गरेको अनि दलका मात्र होइन‚ कुल वंशका कार्यक्रमसमेत सरकारी निवास र खर्चमा गरिनु पनि पारदर्शिताविपरीतको काम थियो । उनी सिंहदरबारमा रहेको सुविधासम्पन्न कार्यालयमा आक्कलझुक्कलमात्र आए भने पार्टी कार्यालयमा जाने ‘लेठो’ पनि खासै गर्न चाहेनन् ।

ओलीकालमा केही राम्रा काम नभएका भने होइनन् । नेपालको मिचिएको भूमि राष्ट्रिय नक्सामा समेट्नु त्यसमध्येकै मुख्य काम थियो । पुनःनिर्माणअन्तर्गत धरहरालगायतका संरचनाको निर्माणको सफलता पनि उल्लेख्य रह्यो ।

यसबाहेक केही परियोजना उनको पालामा शुरु भए । त्यसको सबै जस नपाएपनि तिनलाई सम्पन्न गराउन गरेको पहलकदमीको भागिदार स्वभाविक रुपमा सरकार हुनेछ नै । नागढुंगा नौबिसे सुरुङ्गमार्ग, बन्द रहेका केही विमानस्थलको सञ्चालनलगायतका परियोजनाहरूमा पनि सरकारको सक्रियता उल्लेख्य नै मान्नुपर्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व गर्दै आएका विप्लव समूह सिके राउत समूहलगायतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनु ओलीको महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता थियो । यस्तै सडक मानवमुक्त समाज निर्माण अभियान पनि राम्रो काम हो । अति प्रचार गरिएको चुच्चे वा मोनोरेल चलाउने काममा खासै प्रगति भएन । रेल कार्यालय खोल्ने र जनकपुरमा रेल ल्याउने काम रेल चल्ने समय अझै पत्तो छैन ।

यसरी ओलीले पाएको महत्वपूर्ण समयमा उनले दूरगामी महत्वका कामको शुरुवात भने खास गर्न सकेनन् । उनको अति महत्वकांक्षा नभएको भए पाँच वर्षका लागि चुनिएको सरकार शायदै अहिल्यै बहिर्गमित हुने थियो ।