थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने चुनौती अर्थमन्त्री शर्मालाई
काठमाडौं । अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्माको परीक्षा सुरु भएको छ । यस अघि गृह र उर्जा मन्त्री बनिसकेका उनी नयाँ र महत्वपूर्ण मानिएकाे मन्त्रालयमा पदासिन भएका छन् ।
३० साउन २०७३ सालमा उनी आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएका थिए । ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा उनले कुलमान घिसिङलाई ल्याए । र लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयास थालियो । २०७३ को लक्ष्मीपूजाकै दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट लोडसेडिङ अन्त्यको सुरुवात भयो । परिणाम स्वरुप २०७४ को असार सुरुबाटै देशभर सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो ।
ऊर्जाको नेतृत्वपछि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उनी गृह मन्त्री बने । गृहमन्त्रीका रुपमा पनि उनलाई सफल नै मानिन्छ ।
अर्थमन्त्रीका रुपमा नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा शर्मा सामु चुनौतीको पहाड पनि छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि बनेको नयाँ सरकारले विश्वासको मत नै पाउने नपाउने शंका छ । पाउन नसके यो सरकार चुनावी सरकार बन्ने भएकाले पनि आयु बढीमा ६ महिनाको हुनेछ । अर्कातिर कोभिडले थला पारेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अत्यन्तै सुझबुझपूर्ण तरिकाले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
उनी अर्थ मन्त्रालयमा ‘नयाँ’ हुन् । कोभिड–१९ विश्व महामारीका कारण हाल नेपालको अर्थतन्त्र लयमा छैन । ‘आउट अफ ट्रयाक’ अर्थात् लिक बाहिर गएको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनु नै चुनौतीपूर्ण छ । कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउनु नहुने विपक्षीको चर्को आलोचनाकाबीच ओली सरकारले पूर्ण मात्रै होइन, एक हिसाबले महत्वकांक्षी बनेरै बजेट ल्याएका थिए । बजेटको बारेमा अब के होला ? भन्ने अन्योलका बिच उनले कार्यभार सम्हालेका छन् ।
ओली सरकार काम चलाउ भएकाेले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने भन्दै विराेध गर्दै आएकाे सन्दर्भमा नयाँ पूर्ण बजेट ल्याउने दबाब उनी माथि बढ्ने छ । तर, ओली सरकारले नै ल्याएको बजेट परिमार्जनसहित संसदबाट पास गराएर कार्यान्यवनमा लान सकिने विकल्प पनि उनीसँग रहने छ ।
कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । पर्यटन क्षेत्रको व्यवसाय पूर्ण रुपमा खलबलिएको छ । बेरोजगारी बढेको छ । आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आम उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पुनकर्जाको सीमा बढाउनु पर्ने, कर छुट, आयकर छुट, हर्जना छुट जस्ता माग अघि सारिरहेका छन् ।
साउन १ देखि सरकारले लागू गर्ने भनेको न्युनतम पारिश्रमिक लागू गर्न उद्योग व्यवसायमा अवरोध नहुने बातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यी सबै माग र समस्यालाई उनले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । यसबाहेक कोभिडविरुद्धको खोप खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीको विषय बनेको छ । किनभने मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले नै यहि वर्षभित्र सबै नागरिकलाई खोप सुनिश्चित गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ ।
यी सबै समस्या र चुनौतीलाई पार लगाउँदै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने खालको देखिने गरी केही नयाँ, ठूला र वृहत् परियोजनाहरु अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ, जसले अघिल्लो ओली सरकारले ल्याएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्तीमै ठोस काम भएको देखियोस् ।
निर्णयमा अडिग, हक्की, स्वभावका शर्मा केही गरौं भन्ने उत्साह र जाँगर राख्ने ब्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । उनको यो स्वभाव र जाँगर अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई पार लगाउँदै अघि बढ्न कत्तिको सहयोगी हुनेछन् त्यो भने परीक्षाकै विषय बनेको छ ।
