लोडसेडिङ सकियाे, ‘सरप्लस इनर्जी म्यानेजमेन्ट’ को चुनौती मन्त्री भुसाललाई

काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्री पम्फा भुसालसहित हालसम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले तीन जना महिलालाई मन्त्रीको रुपमा पाएको छ । २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री बनेकी थिइन् । विद्युतीकरणकाे नीति निर्माणमा उनको योगदान महत्वपूर्ण मानिने गरिएको छ ।

त्यसपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमाले नेतृत्व राधा ज्ञवाली २०७० साल फागुनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बनेकी थिइन् । सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा अनियमिता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीलाई २०७२ असोज १५ गते पदबाट बर्खास्त गरेका थिए ।

उक्त प्रसारण लाइनको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष समेत रहेकी तत्कालिन मन्त्री ज्ञवाली, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेसहित १० जना पदाधिकारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रीका रुपमा दुई महिला मन्त्रीको उक्त पृष्ठभूमिबीच भुसाल यस पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बनेकी छन् ।

शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री हुँदा विद्युतीकरण र विद्युतको पहुँच सबै जनतामा पुर्याउने कार्यको बल्ल सुरुवात हुँदै थियो । त्यस्तै, ज्ञवाली ऊर्जा मन्त्री हुँदाका बखत देशले चरम विद्युत् संकट भोगिरहेको अवस्था थियो । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने र लोडसेडिङका नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यतामा विद्युत् प्राधिकरणलाई पुर्याइएको थियो । देशमा ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनु पर्ने र साथै प्रसारण लाइन निर्माणलाई व्यापक बनाउनु पर्ने अवस्था थियो ।

तर, विगतका दुई महिला ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएको भन्दा विल्कुलै भिन्न परिवेशमा भुसाल ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएकी छन् । लोडसेडिङको युग अन्त्य भएको झण्डै ४ वर्षपछि भुसाल उर्जा मन्त्री बनेकी छन् । यद्यपी भिन्न परिवेशमा मन्त्री भुसालका चुनौती पनि भिन्न छन् ।

मुख्य चुनौती ‘सरप्लस इनर्जी’ व्यवस्थापनको

विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हाल नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता १ हजार ८ सय ८४ मेगावाट पुगिसकेको छ । १ मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका ९८ जलविद्युत् आयोजना, १ मगावाटभन्दा साना १५ जलविद्युत् आयोजना, ४ ओटा सौर्य ऊर्जा आयोजना र एउटा सह–उत्पादन आयोजनाबाट उक्त परिमाणको विद्युत् जडित क्षमता पुगेको हो ।

हालै परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसमेतलाई जोड्दा उक्त परिमाणको जडित क्षमता पुगेको हो । यद्यपी माथिल्लो तामाकोसी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन अझै केही महिना कुर्नु पर्ने प्रवद्र्धक कम्पनीले बताउँदै आएको छ ।

हेटाैंडा र दुहबीमा सञ्चालन नगरिकन राखिएका दुई डिजेल विद्युत् प्लान्ट गरी ५३ मेगावाटलाई पनि जोड्ने हो भने नेपालका कुल विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता १ हजार ९ सय ३७ मेगावाट पुग्छ ।

निर्माणका क्रममा रहेका र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका निजी क्षेत्रका र प्राधिकरणकै रसुवागढी, साञ्जेनजस्ता केही आयोजना सञ्चालनमा आउनासाथ नेपालको जडित क्षमता २ हजार मेगावाटबाट माथि पुग्ने देखिन्छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तत्कालको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जालमा कुल १ हजार २ सय ४५ मेगावाट मात्र विद्युत् माग वा खपत भइरहेको छ । यो उच्च माग (पिक डिमान्ड) पनि हो । त्यसो हुँदा नेपालको जडित क्षमताका आधारमा आपूर्ति प्रणालीमा विद्युत् बढी हुने देखिएको छ ।

तर, कुलेखानी र केही अर्धजलाशययुक्त बाहेकका अघिकांश आयोजना बगेका खोलामा आधारित (रन अफ दि रिभर–आरओआर) भएकाले हालको जडित क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन हुँदा नेपाललाई बढी हुँदैन । किनभने कतिपय आरओआर आयोजनाको उत्पादन क्षमता हिउँदमा एकतिहाई (३३ प्रतिशत)सम्ममा खुम्चिने गरेको छ । तर, वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाब प्रशस्त हुने हुँदा प्रणालीमा विद्युत् बढी हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणले नै गरिएको छ ।

विद्युत् बढी हुने आँकलनका साथ नयाँ जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न प्राधिकरण हिच्किचाउने, जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन जोड दिने गरेको परिदृश्य पनि देखिएको छ ।

निर्माणमा रहेको आयोजनाको क्षमता ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । निर्माण अनुमति पाएको आयोजनाको क्षमतालाई जोड्ने हो भने त्यो भन्दा बढी छ । त्यसो हुँदा निकट भविष्यमै नेपालमा उपलब्ध हुन सक्ने बढी विद्युत शक्ति (सरप्लस इनर्जी) व्यवस्थापनलाई मन्त्री भुसालले चुनौतीका रुपमा लिएर त्यसै अनुसार आफ्ना नीतिहरु अघि सार्नु आवश्यक हुने देखिएको छ ।

बढी विद्युत् व्यवस्थापनका लागि हालसम्म धेरै काम भएका पनि छन् । नेपालका लागि भारतीय विद्युत् बजारसँग विद्युत् व्यापार खुला हुनु, इनर्जी बैंकिङ गर्न सकिने व्यवस्था उपलब्ध विद्युत् व्यवस्थापनका लागि सहज पक्ष हुन् । भारतीय लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाको विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सक्ने वस्था व्यवस्था भएकाे छ । तर, नेपाल र भारतबाहेक अन्य देशका सरकार तथा कम्पनीकाे लगानीमा नेपालमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत् समेत भारत, बंगलादेशसहित दक्षिण एसियाली बजारमा बिक्री गर्न मन्त्री भुसालकाे सशक्त कुटनीतिक पहल आवश्यक हुने देखिन्छ । त्यस्तै, यसका लागि आवश्यक अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्वाधारहरुको विकास पनि मन्त्री भुसालको कार्यकालकाे प्राथमिकता बन्नु पर्ने छ ।

समृद्धिका लागि  आन्तरिक खपत निर्यातभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । उपलब्ध विद्युतकाे आन्तरिक खपत बढाउने ठाेस याेजना समेत आउनु आवश्यक छ ।

त्यस्तै, सिँचाईतर्फ कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनामा दुई प्रदेशबीच देखिएको विवादकाे उपयुक्त समाधान, बाह्रै महिना सिँचाई हुने जमीनकाे क्षेत्रफल बढाउनु पर्ने, नदीका माथिल्ला सुख्खा टारहरुमा लिफ्ट सिँचाइबाट सिँचाईको सुविधा पुर्याउनु पर्ने जस्ता अघि बढिरहेका परियोजना पनि उनको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने छ ।