प्रदेश १ मा कृषिमा अनुदान: ५४ करोड किसानको हातमा पुगेको दाबी
विराटनगर । प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८० प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३ अर्ब १६ करोड २५ लाख ३३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ५० प्रतिशत कटौति भएको रकमबाट ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी एक वर्षभित्रमा मन्त्रालयले गरेको कामबारे जानकारी दिने क्रममा विनियोजित बजेटबाट फुकुवा भएको रकम १ अर्ब ५९ करोड ३० लाख ९२ हजारमध्ये ८० प्रतिशत काम पूरा भएको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले अनुदानलाई किसानसम्म पुर्याउनका लागि मन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा काम गरेको बताए ।
उनले पशुपन्छी महाशाखाबाट ३२ करोड ५७ लाख ९६ हजार अनुदान वितरण गरिएको र खाद्य सुरक्षा तथा कृषि प्रवर्द्धन महाशाखाबाट एक वर्षमा २१ करोड ८३ लाख ७८ हजार गरी ५४ करोड ४१ लाख ७४ हजार अनुदान किसानको हातमा पुग्न सफल भएको दाबी गरे ।
कुन क्षेत्रमा कसले कति अनुदान पाए ?
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएको जनाएको छ । झापामा २, मोरङमा २ र सुनसरीमा एउटा गरी ६ ठाउँमा चेते धान तथा मकै ड्रायर केन्द्रहरुको स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ड्रायर स्थापनाका लागि ३ करोड ३० लाख ७२ हजार रुपैयाँ उनुदान उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता उप्रेतीका अनुसार बाली विशेष भण्डारगृह १२ वटामध्ये सुनसरीमा ७, मोरङमा २, झापामा १, इलाममा १ र भोजपुरमा एउटा निर्माण गरिएको र त्यसका लागि ४ करोड ९३ लाख ९ हजार अनुदान दिइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सोलुखुम्बुमा १, तेह्रथुममा ३, झापामा १, मोरङमा १ वटा गरी ६ वटाका लागि ८७ लाख ७० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । त्यस्तै प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन तथा प्रविधि विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गगत ११ ठाउँमा कार्यक्रमका लागि अनुदान दिइएको छ । जसमा सोलुखुम्बुमा ३, खोटाङ १, संखुवासभा १, धनकुटा १, भोजपुर १, मोरङ २, झापा १, पाँचथरमा एउटाका लागि एक करोड ३९ लाख ४७ हजार अनुदान दिइएको छ ।
सहकार्यमा कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर ६ ठाउँमा स्थापनाका लागि झापा, मोरङ, सुनसरी र खोटाङमा ३ करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ ।
विभिन्न सहकारी संस्था तथा स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा पाँचथर, ईलाम, मोरङ र सुनसरीमा कृषि बजार पुर्वाधार निर्माण गर्नका लागि २ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । ३ ठाउँमा कृषि उपज बैंक निर्माणका लागि १ करोड २१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । सरकारले खाद्यान्न भण्डार घर निर्माण गर्नका लगि ४३ लाख ६९ हजार मोरङमा अनुदान दिएको छ ।
६ ठाउँका लागि चियाखेती प्रवर्द्धन तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रममा ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्याएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो कार्यक्रम ईलाममा ३, पाँचथरमा २ र संखुवासभामा एउटा संचालन भएको मन्त्रालययको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
निर्यातयोग्य बाली बजारीकरणका लागि पुर्वाधार निर्माण सहयोग कार्यक्रम ३ वटा संचालन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता उप्रेतीले बताए । धनकुटा, झापा र ईलामका ३ जिल्लाका लागि भनेर दिइएको कार्यक्रममा ८७ लाख ९७ हजार अनुदान दिइएको छ । बाली तथा मत्स्य वस्तु ढुवानीका लागि उद्यमी तथा सहकारीहरूलाई ढुवानी साधनमा सहयोगसमेत गरेको छ ।
झापामा २, मोरङमा २, उदयपुरमा एउटाका लागि ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको तथ्यांक मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै ९ ठाउँमा द्वन्द्वपीडित लक्षित कृषि विकास राहत अनुदान कार्यक्रमका लागि ४४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम झापामा ४ वटा, मोरङमा १, उदयपुरमा १, खोटाङमा १, पाँचथरमा १, संखुवासभामा एउटा छ । अन्य ११ ठाउँमा हुने कार्यक्रमको अनुदानको शीर्षकमा भने २ करोड १० लाख ३१ हजार अनुदान वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको बजेटमा ८० प्रतिशत जिल्ला तहबाट कार्यान्वयन भएको र बाँकी २० प्रतिशत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा गएको मन्त्रालयकी सचिव निरु पाण्डे दाहालले बताइन् । उनले संघीय सरकारको भन्दा सहज कार्यविधि भएकाले अनुदानलाई किसानसम्म पुर्याउन सफल भएको समेत बताइन् ।
मन्त्री भन्छन्- पारदर्शी बनाउने प्रयास
प्रदेश १ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामबहादुर मगरले अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्यविधि बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लगिएको बताए । ‘अनुदान कार्यान्वयनमा समस्या आएको गुनासोहरू आउन थालेपनि कार्यविधि नै संशोधन गरेका छौँ,’ मन्त्री मगरले भने, ‘अनुदान वितरणलाई पारदर्शी बनाई कार्यान्वयनमा कडाइ गरेका छौँ ।’
प्रदेश सरकारको अनुदान किसानसम्म पुग्ने प्रयास गरेको दाबी गर्दै मन्त्री मगरले काम नसकी पूर्वभुक्तानी तथा पेस्की दिने पूर्ण रोक लगाइएको दाबी गरे । ‘अनुदान वितरण सहकारीमार्फत् जाँदा सहज हुने भएपछि सहकारीलाई माध्यम बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक किसानसम्म पुग्नुभन्दा सहकारीमार्फत् जाँदा सहज हुन्छ भनेर सहकारीलाई माध्यम बनाएका हौँ ।’
काम नगरेका पशुतर्फका २० वटाको अनुदान रोकिएको छ । कामै नगरी भुक्तानी माग्ने, काम गरेर पनि लापरवाहीपूर्वक काम गर्ने त्यस्ता २० वटा समूह तथा सहकारीको अनुदान रोकिएको छ ।
