अर्थमन्त्रीलाई विराटनगरका व्यापारीको २१ बुँदे सुझाव
विराटनगर । मोरङ व्यापार संघले मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी संघले मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने बिषयमा २१ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
संघको टोलीले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट गरी आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्नै बिषयहरुको बारेमा सुझाव पेश गरेको टोलीका संयोजक तथा संघका अध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाले बताए । टोलीमा व्यापार संघका अध्यक्ष मुन्दडा सहित बरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजाल, पूर्व अध्यक्षहरु पवनकुमार सारडा र महेश जाजु सहभागी थिए ।
सुझावमा कोरोनाले समस्याग्रस्त पारेका उद्योगहरुको पुनर्उत्थान हुने गरी मौद्रीक नीति आउनु पर्नेमा जोड दिइएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजालले बताए। मौद्रिक नीति २०७८।०७९ का लागि मोरङ व्यापार संघले दिएको सुझावमा कोभिड १९को प्रभावका कारण सबै ऋणीहरुको व्याज मिनाहा गरिनु पर्ने एवं निजहरुको कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थप गरिनु पर्ने उल्लेख छ । हाल कायम रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्प्रेडदरलाई अधिकतम् ३।५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, क्रेडिट रेटिङका सम्बन्धमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको हकमा ५० करोडकै सीमा र प्राईभेट कम्पनीको हकमा २०० करोडको सीमा निर्धारण गरिनु पर्ने सुझाव दिईएको रिजालले बताए ।
उद्योगी-व्यवसायीहरुकालागि कर्जा, पुनरकर्जा लिने प्रक्रियालाई सरलीकृत र सर्व सुलभ पहुँचको व्यवस्था गरिनु पर्ने एवं पुनरकर्जाका व्यवस्थाहरुलाई सशक्त रुपले कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने,– नेपाल सरकारकै आव्हानमा लागू गरिएको लकडाउनको परिपालना गर्दै घाटा व्यहोरेका एवं नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानहरुको हकहित एवं संरक्षणार्थ त्यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई आगामी तीन वर्ष सम्मकालागि सुक्ष्म निगरानीमा नराख्ने व्यवस्था गरिनु पर्नेपनि सुझावमा दिईएको छ ।
‘सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिकालागि बैंकहरुले लिंदै आएका सेवा शुल्क, नविकरण शुल्क आदि खारेज गरिनु पर्ने,’ संघले पेश गरेको सुझावमा भनिएको छ, ‘बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक आदि शुल्कहरु न्यूनिकरण गरी उद्योगी-व्यवसायीहरुको उधारो एवं पूँजी संरक्षण गर्ने श्रोतहरुको उपयोगितामा जोड दिनु पर्छ ।’
कोभिड १९को प्रभावका कारण गम्भिर असर परेका एवं बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिसोर्ट आदि क्षेत्रका लागि बिशेष सहुलियतसहित न्यून दरमा कर्जा नविकरण गरिनु पर्ने पनि भनिएको छ । विना कर्जा संचालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई सम्बन्धित संघ-संस्थाको सिफारिशमा न्यूनतम व्याजदरमा विना धितो कर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा उद्योगी-व्यवसायीले लगानीकालागि आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लिने व्यक्तीगत कर्जाको सीमा बढाइनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
