सत्तारुढ गठबन्धन कार्यदल : के गर्छ, कहिलेसम्म रहन्छ?
कार्यदलको क्षेत्राधिकार कति ?
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारलाई सहयोग गर्न भनेर ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । गत शुक्रबार पूर्णता पाएको यो कार्यदलले ‘सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्ने’ कार्यदलका सदस्यहरुले बताएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा कांग्रेसकै डा.मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र वर्षमान पुन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसहाय यादव सदस्य छन् ।
कार्यदलको क्षेत्राधिकार
कार्यदलका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङ माओवादीले सरकार सञ्चालनलाई सहज बनाउन माओवादीको अग्रसरतामा कार्यदल बनाएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले सरकारलाई सहयोग गर्न सुझाव कार्यदल हुनुपर्छ भनेका थियौँ,’ गुरुङले मकालुखबरसँग भने— ‘यसपछि कार्यदल बनेको हो । यसले सरकार सञ्चालनमा लगातार सल्लाह तथा सुझाव दिन्छ । सरकारले मागेका सुझावहरुमा छलफल गरी निर्देशनसमेत दिनसक्छ ।’
यो कार्यदलले सरकारले मागेका सुझावहरुमा छलफल गरी निर्देशनसमेत दिनसक्छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँट, संसद् सञ्चालन, कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, सरकार सञ्चालनलगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो । कार्यदलको अबको प्रमुख एजेण्डा पनि यही नै हुने कार्यदलका सदस्य तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए । उनले भने— ‘अबको कार्यदलका एजेण्डा पनि मुख्यतः यही नै हुनेछ । कार्यदलले सरकारबाट हुने नियुक्ति तथा निर्णय, संसद्मा विचाराधीन अध्यादेश तथा विधेयक, नयाँ बन्ने कानून, कोभिड व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पनि सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिनेछ ।’
कार्यदलका सदस्य तथा जसपाका नेता रामसहाय यादव विपक्षी राजनीतिक दलहरुसँग डिल गर्न पनि कार्यदल बनेको बताउँछन् । मकालुखबरसँग यादवले भने— ‘यसको पहिलो काम त सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने नै भयो । त्यससँगै यसले विपक्षी दलसँग छलफल पनि गर्नेछ । तत्कालीन परिस्थितिमाथि विचार विश्लेषण गर्ने, विपक्षी राजनीतिक दलहरुसँग डिल गर्नेलगायतका काम पनि यही कार्यदलले गर्छ । विपक्षी दलका गतिविधी र दबाबलाई डिल गर्ने कामसमेत कार्यदलको हुनेछ ।’
कार्यदल निर्माणको अर्थ
सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदल गठबन्धनमा कुनै दरार नआओस् भनेर बनाइएको कार्यदलका सदस्यहरु बताउँछन् । कार्यदललमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आउनसक्ने समस्याहरुको समाधानका निम्ति कार्यदलले काम गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरुको संयुक्त गठबन्धनको सरकार भएकाले मनमुटाव हुनसक्ने भएकाले दलहरुबीच समन्वय गर्न पनि कार्यदलले काम गर्नेछ । सरकार सञ्चालनका क्रममा मतैक्य हुन नसकेका विषयको हल खोज्ने काम पनि कार्यदलको रहेको कार्यदलका सदस्यहरु बताउँछन् ।
यो गठबन्धनको सरकारको आयुभरी कार्यदल रहन पनि सक्छ, आवश्यक्ताअनुसार।
कार्यदलका सदस्य तथा जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ कार्यदल बन्नुको अर्थ नै ‘सरकारको राम्रो सञ्चालन गर्नु’ भएको बताउँछन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण कार्यदलको पहिलो कार्यभार रहेको उनको भनाइ छ । ‘कार्यदल बन्नुको अर्थ नै राम्रोसँग सरकार सञ्चालन हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘हिजो सरकारमा सामेल भए पनि गठबन्धन बनेको थिएन । खाली सरकारमा गएको छ, चित्त बुझेन भने बाहिरिएको छ, अर्कोमा गएको छ । भइरहेको थियो, अब त्यस्तो नगरी दीगो सहकार्यका लागि प्रयत्न गरिनेछ ।’
कार्यदल कहिलेसम्म रहन्छ ?
सत्तारुढ गठबन्धनको सरकारको भविष्यप्रति खासगरी कांग्रेस सशंकित देखिन्छ । यो कुरा कार्यदलका सदस्यहरुमा पनि देखिन्छ । हुन पनि कांग्रेसले चार वर्षअगाडि नमज्जासँग धोका पाएको माओवादी केन्द्रसँग फेरि सत्ता साझेदारी गर्न पुगेको छ । ०७३ मा बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बीचैमा टुटेको थियो । त्यसबाट झस्केको कांग्रेस अहिले पनि त्यस्तै होला कि भन्ने डरमा देखिन्छ ।
त्यस्तै समस्या नआओस् भनेर कार्यदल बनाइकाले कार्यदल यत्तिबेला नै सम्म रहन्छ भन्नेबारे अहिल्यै भन्न नसकिने कार्यदलका सदस्य गुरुङले बताए । ‘यो गठबन्धनको सरकार छँदासम्म कार्यदल रहन पनि सक्छ । किनकि यो सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव त चाहिन्छ ।’
कार्यदलका सदस्य तथा जसपा नेता रामसहाय यादव भने गठबन्धनको सरकार रहुन्जेलसम्म कार्यदल रहने बताउँछन् । भन्छन्–‘यो गठबन्धनको सरकारको आयुभरी कार्यदल पनि रहन्छ । किनकि कार्यदल सरकारको लागि बनेको हो ।’
