संवैधानिक कसीमा महन्थ पक्षका सांसद

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पाएसँगै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदको पद के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । महन्थ पक्षमा रहेका भनिएका १२ जना सांसदहरु जसपामै (अर्थात् उपेन्द्र पक्षमा) रहलान् वा महन्थलाई नै साथ दिएर सांसद पद त्याग गर्नेसम्मको अवस्था सामना गर्लान् भन्ने कौतुहलता पनि उब्जिएको छ ।

संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था
सांसदहरुको सांसद पद रहने कि नरहने भन्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (१) मा उल्लेख गरिएको छ । यसअनुसार कसैले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिए, अर्को दलको सदस्यता लिए वा आफैंले वा स्वयम् संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिन्छ र स्वतः उसको सांसद पद जान्छ ।

यदि महन्थ ठाकुर पक्ष नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा गयो भने सो पक्षमा रहेका सांसदको पद पनि धरापमा पर्ने देखिन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले सोमबारको आफ्नो फैसलामा सोबारेमा केही खुलाएको छैन ।

निर्वाचन आयोग स्रोत भन्छ- ‘महन्थजीहरूले आयोगमा ४० प्रतिशत सदस्य आफ्नोतर्फ देखाउन सक्नुभएन, त्यसकारण उहाँहरू अब दल विभाजनको प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्न, उहाँहरूले नयाँ दल दर्ता गर्नैपर्छ, यसो हुँदा सो समूहमा रहेका सांसदहरूको पद जोगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा दल विभाजन हुन कम्तीमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत हिस्सा अर्को दलमा आबद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ । महन्थ पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउन सकेन ।

अब ठाकुर पक्षका सांसदहरूको पदसम्बन्धी विषय कि त संसद सचिवालयबाट टुंगो लाग्नेछ भने कि त सो मुद्धा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ । ठाकुर पक्षले कानूनबमोजिम नयाँ पार्टी दर्ता गरे पनि यादव पक्षले सो दलमा जाने सांसदहरुलाई कारबाही गर्दै पद मुक्त गर्न सक्छ ।

सबै सांसद जसपामै रहने सम्भावना कति ?
जसपाका सबै सांसद जसपामै रहन पनि सक्छन् । यसो भयो भने कसैको सांसद पद जाँदैन । तर, यो संभावना कति छ त ? महन्थ पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्- निर्वाचन आयोगले नयाँ दल खोल्न चाहेमा त्यसलाई अवसर दिएको छ । त्यो भन्नुको अर्थ अलग हुने हो भने त्यसका लागि ढोका खोलिदिएको हो । आयोगको फैसलाले अल्पमत पक्ष पार्टीमा नरहने भन्नेबारे बोलेको छैन तर एउटै पार्टीमा रहन दुई पक्षबीच हुने राजनीतिक संवाद महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो परिस्थिति देखिएको छैन ।’

तथापि, जसपाका सबै सांसद सँगै बस्ने कुरा दुई पक्षबाट हुने व्यवहारमा निर्भर हुने कर्णको भनाइ छ ।

सबै सांसद जसपामै नरहने हो भने अबको विकल्प के त ? यो प्रश्नको जवाफ खोजीरहेका छन् महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरु । ठाकुर पक्षका सांसदहरु सर्वोच्च अदालततिर पनि हेरिरहेका छन् । ठाकुर पक्षले तत्काल जसपाको आधिकारिताबारे निर्णय नगर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला आयोगबाट उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिता पाएको हो ।

अब पनि सर्वोच्च नै जाने सोच महन्थ पक्षका सांसदहरुको छ । ‘हामी आयोगको फैसलामाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालत जान सक्छौं, यसअघि सर्वोच्चमा दायर गरिएको मुद्दाले नै अहिलेको फैसलालाई हेर्न सक्छ वा नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्नेबारे छलफलमा छौं’ नेता कर्णले भन्छन्, ‘आयोगको फैसला स्वीकारेर नयाँ दल खोल्ने बाटोमा जाने विकल्प पनि छ । त्यसबारे पनि छलफल हुन सक्छ ।’

र महन्थ पक्षको जिकिर छ– नयाँ दल खोलेमा नयाँ दलमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्नु हुँदैन । ‘हामीले आफूले चाहेर नयाँ दल दर्ता गर्न खोजेको होइन । आयोगले त्यस्तो भनेको हो । हामी दल त्याग गर्न वा फुटाउन गएका होइनौं । त्यसअवस्थामा जनताले दिएको अभिमत कसैले खोस्न पाउँदैन’ ठाकुर पक्षका नेता कर्णले भने ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको जुन दफाअनुसार आयोगले नयाँ दल खोल्ने अवसरको कुरा गरेको छ, त्यहाँ पद गुम्ने कुरा उल्लेख छैन । त्यसलै त्यस्तो सम्भावना रहँदैन’ कर्णको दाबी छ ।

चार बुँदामा महन्थ पक्षको विकल्प
पहिलो- यो पक्षका सांसदलाई या त जसपामै बस्ने या पदको माया मार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नयाँ पार्टी दर्ता गर्न पनि कम्तिमा एक महिना लाग्नेछ । एक महिनामा नयाँ पार्टी जन्माइसकेपछि जसपाले सांसदलाई नयाँ पार्टीमा गए कारबाही हुने चेतावनी दिन सक्नेछ । त्यो अवस्थामा महन्थ पक्ष छाड्नेको संख्या अझ धेरै हुन सक्नेछ ।

दोस्रो- महन्थ पक्षलाई अब एउटा आश बाँकी छ त्यो हो अदालत । आफ्नो पक्षका सांसद पदमुक्त हुने अवस्थामा महन्थ पक्ष सर्वोच्च अदालत जान सक्नेछ । यसअघि निर्वाचन आयोगको सनाखतविरुद्ध पनि उसले मुद्दा हालेको छ । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले यही साउन १५ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

महन्थ पक्षले फेरि पनि आयोगको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्नेछ । त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले रोकेमा मात्रै ठाकुर पक्षका सांसदको पद जोगिन सक्छ । तर सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो फैसला गर्ने संभावना कम मात्र रहेको तर्क संवैधानिक कानूनका जानकारहरुको छ ।

तेस्रो- सरकारले नेकपा एमाले छुट्याउन यदि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी मध्ये एकमा मात्रै ४० प्रतिशत पुग्ने बनायो भने पनि महन्थ पक्षलाई अर्को दल बनाउन सहज हुने छ । तर त्यो संभावना पनि तत्कालका लागि कम देखिएको छ ।

चौंथो- महन्थ पक्ष फेरि एकता प्रक्रियामा फर्कने र पार्टी एक ढिक्का बनाउने संभावना पनि कायमै छ ।

महन्थ पक्षले यी चार मध्ये कुन बाटो रोज्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।