कृष्ण थापाको भएन थमौती

पोखरा । पार्टीको ह्वीपविपरीत काम गरेको आरोपमा कारबाहीमा परेका राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेशका पूर्वसांसद् कृष्ण थापाको पद थमौती नहुने भएको छ । उनले ह्वीपअनुसार नै आफूले काम गरेकोले कारबाही सही नभएको भन्दै पद थमौतीको लागि अन्तरिम आदेश माग्दै असार ६ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । तर सर्वोच्चले ‘स्टे अर्डर’ दिनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

अन्तरिम आदेश मागेर रिट हालेका थापाको मुद्दामा ११ पटक पेसी सारेर निर्णय दिइएको हो । असार ७ गतेका लागि पहिलो पेसी तोकिएको थियो । त्यसपछि असार ११ गते, १४ गते, १६, २४, २७, २९ र ३१ गतेका लागि सारियो । असारमा फैसला नभएपछि साउन ७ गते र त्यसबाट पनि सारेर बुधबार पुर्याइएको थियो । अन्तरिम आदेशको माग निवेदन खारेज भएपनि कारबाही नै खारेज हुनुपर्ने मागको मुद्दा भने विचाराधीन छ ।

पार्टी ह्वीपअनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनमा सहयोग नगरेको भन्दै थापा पार्टीबाटै निष्कासित भएका हुन् । उनले पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्न नहुने अडानका साथ विपक्षी गठबन्धनलाई असहयोग गरेका थिए । जनमोर्चाले वैशाख १२ गते संसदीय दलको बैठक बसेर गुरुङको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । वैशाख २९ गते विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउने पस्तावमा थापाले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

उनले आफ्नो समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए । सोही पत्रका आधारमा विपक्षीले सरकार बनाउन नसकेको हो ।

ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा जनमोर्चाले थापालाई पार्टी सदस्यसमेत नरहनेगरी जेठ २० गते कारबाही गरेको थियो । कारबाही गर्न नपाइने भन्दै उनले २१ गते सर्वोच्च गुहारे । जेठ २३ गते न्यायाधीश चुडालको एकल इजलासले पुरानो निर्णयलाई नयाँ घटनासँग जोडेर सोही ह्वीप लागू हुन नसक्ने भन्दै थापाको कारबाही तत्कालका लागि फुकुवा गर्न र पुरानै पदीय काम गर्न दिन आदेश पठायो ।

जनमोर्चाले भ्याकेट दर्ता गरायो । भ्याकेट उपर सर्वोच्चले कारबाहीलाई सदर गरिदियो । उनलाई असार २९ गते दोश्रो पटक ह्वीप उल्लंघन गरेकै आरोपमा कारबाही गरियो । थापा तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बसेका थिए । असार २९ गते विपक्षीले ३१ मत पुर्याएर सरकारको दावी पेस गर्यो । त्यसमा थापाको हस्ताक्षर थिएन ।

थापा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन नगरेको तर आफू अन्यायमा परेको भन्दै असार ६ गते पुनः सर्वोच्च पुगेका हुन् । ‘सांसदको एउटा मुद्दामा ११ पटक पेसी सर्छ । सामान्य नागरिकले कसरी न्याय पाउँछन् ?,’ उनले भने, ‘यो अदालत सेटिङ्गमा छ । पार्टीको निर्देशनमा चल्छ । म पार्टी मै नभएको मान्छेले न्याय पाउन गाह्रो छ ।’