मिश्रको दस्ताबेजले जन्माएको वैकल्पिक राजनीतिको प्रश्न

काठमाडौं । ‘म राजतन्त्रवादी पनि होइन, गणतन्त्रवादी पनि होइन म समृद्धिवादी हुँ,’ साउन ११ गते विवादित दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए । ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ नाम दिएर सार्वजनिक गरिएको उक्त दस्ताबेजमार्फत अध्यक्ष मिश्रले मूलतः संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव गरेका छन्, जुन अहिले मूलधारको राजनीतिमै पनि बहसको विषय बनिरहेको छ ।

राप्रपाले यो माग गरेको पहिल्यैदेखि हो भने संघीयताबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाको फरक मत छँदैछ । पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा पनि नेता महेश बस्नेतले ‘संघीयता र धर्म निरपेक्षताबारे छलफल गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव राखेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट रहेका बस्नेतको यो प्रस्ताव निकै अर्थपूर्ण रहेको एमालेकै कतिपय नेताहरुले बताउँदै गर्दा विवेकशील साझाका अध्यक्ष मिश्रको तर्फबाट पनि यस्तै प्रस्ताव आएको हो ।

त्यसो त विवेकशील नेपाली दलसँगको एकतापूर्वको साझा पार्टीको ‘लाइन’ पनि ‘जनमत संग्रहमा जोड दिने’ नै थियो । विवेकशील नेपाली दलसँग ०७७ मंसिर २२ गते एकतामा बाँधिनुपूर्वको साझा पार्टीको लुम्बिनी घोषणा पत्रको बुँदा नं. ५ मा भनिएको छ– ‘जनमत संग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति हो । त्यसैले देशको दूरगामी भविष्यमा असर पार्ने विषयहरूमा सुसंस्कृत लोकतन्त्र भएका देशहरूमा जनमत संग्रह गर्ने गरिन्छ । जनमत संग्रहको निर्णय पार्टीको नेतृत्व, महाधिवेशन तथा आवधिक निर्वाचनले दिने निर्णयभन्दा धेरै शक्तिशाली र परिवर्तनकारी मानिन्छ । नेपालको हकमा बढ्दो रूपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे अब उप्रान्त हामी जनमत संग्रहको पक्षमा उभिनेछौँ ।’

यसलाई एउटा लोकतान्त्रिक बहसकै रुपमा लिँदा पनि केही भएन ।

बुँदा नं. ५ लाई नै सम्झिँदै अध्यक्ष मिश्रले विवेकशील साझा पार्टी बनिसकेको अवस्थामा विवादित दस्ताबेज सार्वजनिक गरे । जुन दस्ताबेज पार्टीपङ्तिमा मात्रै होइन, आमनागरिकसम्मै बहसको विषय बनेको छ । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेसहितका जिम्मेवार नेताहरुले नै अध्यक्ष मिश्रको दस्ताबेज निजी विचार भएको र यसबारे पार्टीमा कहीँकतै छलफल नभएको बताउँछन् ।

मिश्रको प्रस्तावले केही प्रश्नहरु जन्माचएका छन् । के लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको गणतन्त्र र संघीयतामाथि अहिले नै प्रश्न उठाउने बेला भएको थियो ? विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्षले पार्टीका अन्य जिम्मेवार नेताहरुसँसै छलफल नगरी एक्कासी यति गम्भीर विषय सार्वजनिक किन गरे ? वैकल्पिक राजनीति गरिरहेको दाबी गर्ने विवेकशील साझा पार्टीले राप्रपा र जनमोर्चाले नै गरिरहेको माग दोहोर्याउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? व्यवस्था होइन, नेता नै सुध्रन जरुरी छ भन्ने मिश्र केही समयमै किन यसरी ट्वीस्ट हुन पुगे ? के अध्यक्ष मिश्र यो विषय पार्टीभित्र पारित गराउन नसके वा यसै कारण पार्टी विभाजन भए त्यो पनि सहन तयार भएका हुन् ?

संविधानका मूल विशेषता र उपलब्धिलाई नै एकहिसाबले लाञ्छित गर्नेगरी गणतन्त्रलाई थोपरिएको भन्नेसम्मको आरोप लाग्दैगर्दा अध्यक्ष मिश्रले अहिलेका शासकहरुको तौर-तरिकाबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिकको ‘सेन्टिमेन्ट’ पाउने क्षणिक फाइदाको बाटो मात्र हेरेका हुन् कि ‘मिश्र खासमा गणतन्त्रवादी नै होइनन्’ भन्ने आरोप लगाउनेहरुलाई बल पुग्नेगरी किन यो जोखिम उठाउन तयार भए ? यी सबै प्रश्नको उत्तर भेटिएनन् वा अनुत्तरित नै रहलान्, हेर्न बाँकी छ ।

तर, पार्टीकै संयोजक मिलन पाण्डेले भनेका छन्, ‘संविधानका मूल विशेषताप्रति हाम्रो निष्ठा छ । युवाको भावनाविपरीत पार्टी कदापि जाँदैन ।’ हुन पनि विवेकशील साझा पार्टीको उदय अन्य दलहरुभन्दा छुट्टै नै प्रकारले भएको थियो । अन्य दलहरुभन्दा प्रगतिशील बन्नेगरी वैकल्पिक राजनीतिको अजेन्डा बोकेर हिँडेको विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्षले नै पश्चगामी खालको दस्ताबेज ल्याएपछि विग्रह शुरु भएको हो ।

बहसको सुरुवात
विवेकशील साझा पार्टीका नेता तथा राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल अध्यक्ष मिश्रको दस्ताबेजले नयाँ खाले बहसको सिर्जना गरेपनि त्यसले पार्टी वृत्तलाई भने फाइदा नगरेको बताउँछन् । पार्टीले दस्ताबेजको स्वामित्व नलिएपनि अध्यक्षको दस्ताबेजलाई व्यक्तिगत रुपमा अर्थ्याउन नहुने नेता दाहाल बताउँछन् । ‘मिश्रजीको दस्ताबेजले एउटा बहस सुरु गरेको त छ तर त्यसले पार्टीलाई भने त्यति धेरै फाइदा गरेन,’ नेता दाहालले भने, ‘उहाँ –मिश्र) को दस्ताबेज अनौपचारिक रुपमा आएको हो । त्यसले पार्टीको बारेमा बोल्दैन । अब नेताहरुबीच छलफल होला अनि एउटा निर्णय आउला ।’

विवेकशील साझा पार्टीकै नेता प्रकाशचन्द्र परियार पनि अध्यक्ष मिश्रको दस्ताबेजले लोकतान्त्रिक बहसको सुरुवात गरेको बताउँछन् । पार्टीले दस्ताबेजको स्वामित्व ग्रहण गरिनसकेको उल्लेख गर्दै नेता परियारलले भने, ‘यसलाई एउटा लोकतान्त्रिक बहसकै रुपमा लिँदा पनि केही भएन । यसले खाली लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ ।’

अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ?
दोश्रोपटक भएको एकताको वर्षदिन नबित्दै विवेकशील साझा पार्टीभित्र पनि यो दस्ताबेजले असन्तुष्टि शुरु भएको छ । नेताहरुले चर्को रुपमा नबोलेपनि उनीहरुको असन्तुष्टि सतहमै देखिन थालेको छ ।

अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ? भन्ने प्रश्नमा संयोजक पाण्डेले चाँडै केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशनको घोषणा गर्ने बताउँछन् । संयोजक पाण्डेले देशले प्रतिगमन नस्वीकार्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘पार्टीले अनि देशले प्रतिगमन स्वीकार्ने छैन । फेरि देशलाई द्वन्द्वमा धकेलिने छैन । यस्तो नीति लिइने छैन । समाजलाई विभाजित पनि गरिने छैन । देशलाई फेरि व्यवस्था परिवर्तनको नाउँमा २०/२५ वर्षपछाडि धकेलिने छैन ।’
पार्टीलाई पूर्वनिर्धारित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अगाडि बढाइने संयोजक पाण्डेको भनाइ छ ।

पार्टीमा काउन्टर दस्तावेजको तयारी
पार्टीमा अध्यक्ष मिश्रको काउन्टर दस्तावेजको तयारी भइरहेको छ । पार्टी उच्च श्रोतकाअनुसार दस्तावेज शुक्रबार (भोलि) सम्ममा सार्वजनिक हुनेछ । ‘पार्टीमा एक खालको तरङ्ग देखियो,’ श्रोतले मकालुखबरसँग भन्यो— ‘अध्यक्ष मिश्रजीले ल्याउनुभएको दस्तावेजका कारण अहिले नेताहरु नै पनि अलमलमा छन् । त्यसैले सबैलाई एउटा बिन्दुमा पुर्याउने दस्तावेज तयार भइरहेको हो ।’

नयाँ दस्तावेजले ‘कता हो कता हो, के हो के हो भन्ने वातावरणबाट पार्टीपङ्तिसँगै जनतालाई पनि संशयमुक्त हुन सहयोग गर्ने’ स्रोतले दाबी गरेको छ ।

‘संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह’ गर्न प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष मिश्रको दस्तावेजलाई चिर्नेगरी अबको दस्तावेज आउने स्रोत दाबी गर्छ ।